राज्यात बहुमताने आलेले देवेंद्र फडणवीस सरकार पहिल्या १०० दिवसांत जनमानसात चांगली प्रतिमा निर्माण करेल, असे वाटत होते. त्याउलट महापुरुषांच्या नावाने होणाऱ्या राजकारणात भाजप गुरफटला आहे. महापुरुषांच्या अस्मितेचे राजकारण, त्याला येणारा जातीय रंग या चक्रव्यूहात भाजप सापडला आहे. त्यामुळे सरकार आणि भाजप कार्यकर्त्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकार स्थापन होऊन १०० दिवस उलटून गेले. या १०० दिवसांत राज्यातील विकासासाठीची भावी वाटचाल (रोडमॅप) ठरवून त्यावर काम करण्यावर सरकारचा भर असणार होता. मात्र, त्याच्या उलट अनुभव या काळात आला. विविध महापुरुषांच्या अस्मितेचे राजकारणात भाजप गुरफटला आहे.
‘छावा’ चित्रपटातील दृश्यांवरून क्रूरकर्मा औरंगजेबाच्या विरोधात जनमानसात संतापाची लाट निर्माण झाली होती. त्यावरून भाजपच्या नेत्यांनी औरंगजेबाची कबरच उखडून टाकण्याची भाषा सुरू केली. यास समर्थन आणि विरोधातील दोन्ही गट आक्रमक झाले. याच काळात नागपूरच्या प्रशांत कोरटकरने इतिहासाचे अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांना फोनवरून दिलेली धमकी, छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत कोरटकरने केलेल्या बेताल वक्तव्याची ध्वनिफीत ‘व्हायरल’ झाली, त्याच काळात अभिनेते राहुल सोलापूरकर यांच्याही एक वक्तव्यावरून वाद झाला.
कोरटकर आणि सोलापूरकर या दोघांच्या वक्तव्यामुळे नागरिकांत संताप निर्माण झाला. त्यांच्यावर हल्ले होण्याची शक्यता गृहित धरून त्यांच्या घराबाहेर पोलिस बंदोबस्त तैनात करावा लागला. कोरटकरला अटक होण्यास विलंब होत असल्याने नाराजीत भरच पडली. सरकारवर म्हणजे गृहमंत्री खात्याची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीसांकडे असल्याने त्यांच्यावरही थेट टीका होऊ लागली. पण कोरटकरला पकडल्यानंतर मात्र भाजप समर्थकांनी ‘देवाभाऊ कोणालाही सोडत नाही’ अशा ‘पोस्ट’ करत सरकारची बाजू सावरून घेण्याचा प्रयत्न केला.
औरंगजेबाच्या कबरीच्या विरोधात आंदोलन झाल्याने नागपूरमध्ये दंगल झाली. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. औरंगजेबाजी कबर कुठे आहे, हे अनेकांना माहितीही नव्हते, पण या सर्व प्रकरणात औरंगजेबाच्या कबरीच्या भोवती बंदोबस्त तैनात झाला. ही कबर उखडली गेली नाही, पण कबर काढून टाकण्याच्या विषयाला भाजप नेत्यांनी खतपाणी घातल्याने त्यास जागेला विनाकारण महत्त्व प्राप्त झाले. अखेर संघाने औरंगजेबाची कबर हा महत्त्वाचा विषय नाही, अशी भूमिका घेतल्यानंतर भाजपला या प्रकरणात शांत बसण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
आता महात्मा फुले यांच्यावरील चित्रपटावरून वाद निर्माण झाला आहे. ‘सेन्सॉर बोर्डा’ने यातील काही दृश्ये काढून टाकणास सांगितल्याने पुन्हा एकदा जातीय रंग येऊन त्यावरून भाजपला लक्ष्य गेले गेले. शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी या विषयात भाजपला घेरलेच; पण राऊत यांनी ‘सामना’मध्ये ‘फुले विरुद्ध फडणवीस’ असा अग्रलेख लिहून फडणवीस यांच्याच भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. फडणवीस यांनी औरंगजेबाच्या कबरीचा वाद शांत केला. मग फुले चित्रपटास विरोध करणाऱ्या ब्राह्मण संघटनांना शांत का करत नाहीत? असा प्रश्नही उपस्थित केला.
फडणवीस यांच्याकडून राऊत यांच्या वक्तव्याने महत्त्व दिले जात नाही, त्यावर ते खुलासाही करत नाही. पण राज्यात पुरोगामी विरुद्ध प्रतिगामी, हिंदुत्ववादी विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष विचारसरणी यांच्यात वाद सुरू असताना त्याचा फटका भाजपला बसत आहे. सरकारची विकासकामे किंवा धोरणात्मक निर्णयापेक्षा जातीय वादाची प्रकरणे जास्त प्रमाणात चर्चिली जात आहेत.
या सरकारची तुलना एकनाथ शिंदे सरकारसोबत काही जण करू लागले. ‘शिंदे यांचा कार्यकाळ चांगला होता. विशेषतः लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर महायुतीने ज्या पद्धतीने काम केले, त्यांच्यात एकमत होते, समन्वय होता. पण आता २३९ जागांचे बहुमत असूनही फडणवीस यांना महायुतीसह राज्यातील जातीय व सामाजिक विषयात समन्वय ठेवता आलेला नाही हे या सरकारचे अपयश आहे’ अशी टीका होऊ लागली. त्यामुळे गोंधळात पडलेल्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना आपण नेमके करावे, हेच उमजत नाही. त्यांची प्रचंड कोंडी यात होत आहे.
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचे १० लाख रुपये ‘ॲडव्हान्स’ मागण्याचे प्रकरण राज्यात चांगलेच गाजले. पुणे भाजपच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा हर्षदा फरांदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात या रुग्णालयाचा रागातून डॉ. सुश्रुत घैसास यांच्या वडिलांच्या रुग्णालयावर हल्ला चढविला. या प्रकरणावरून खळबळ उडालेली असताना भाजपच्या खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आणि भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांना पत्र लिहून, ‘कोणीही सोम्या गोम्या उठतो आणि आंदोलन करतो...’ अशी तक्रार केली. त्यांनी ‘सोम्या गोम्या’ हा शब्द वापरल्याने भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली.
गेले वर्षभर भाजपचे कार्यकर्ते लोकसभा, विधानसभा निवडणूक, त्यानंतर सदस्य नोंदणीसाठी प्रचंड धावपळ सुरू होती. आता पदाधिकारी निवडीतही त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. पक्षासाठी दिवस-रात्र मेहनत देत असताना त्यांना ‘सोम्या, गोम्या’ अशा विशेषणांनी हिणवण्यात आले आहे. या घटनेनंतर शहरातील नेते केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह अन्य नेत्यांनी फरांदे यांची बाजू घेत त्यांना अभय दिले. मात्र, या निमित्ताने पुणे भाजपमध्ये मेधा कुलकर्णी विरुद्ध इतर अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.