राज्य सरकारने काही साखर कारखान्यांना दिलेली थकहमीचा निर्णय वादाचा मुद्दा बनला. आधी यादीत असलेले पण लोकसभा निवडणुकीत मदत न झाल्यामुळे नंतर दोन कारखाने वगळण्यात आले, हेच वादाचे प्रमुख कारण बनले.
थकहमीच्या यादीतून वगळल्यामुळे या कारखान्यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. उच्च न्यायालयाने थकहमीतील मोठ्या रकमेला स्थगिती दिली. आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संचालक मंडळाने जबाबदारी घ्यावी आणि साखर कारखाना व्यवस्थित चालवावा, अशी भूमिका आता महायुती ( Mahayuti ) सरकारने घेतली आहे. ही भूमिका आधीच घेतली असती तर त्याचे मोठ्या प्रमाणात स्वागत झाले असते. पण, सरकारनेही काही राजकीय फायदा होतो का, याची चाचपणी केली असावी. सरकार कोणतेही असले तरी राजकीय नफा, तोट्याचा विचार करतच असते. त्याचा काही घटकांना फटका बसण्याची शक्यता असते, मात्र त्याला काही पर्याय नसतो.
सरकारने 13 कारखान्यांना थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातील दोन कारखाने लोकसभा निवडणुकीनंतर वगळण्यात आले. भाजपशी संबंधित 6 आणि अजितदादा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित 5 कारखान्यांना थकहमी मंजूर करण्यात आली. या कर्जासाठी संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामुदायिकरित्या जबाबदार राहील, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
थकहमीच्या यादीतून बारामती लोकसभा मतदारसंघातील आमदार संग्राम थोपटे ( Sangram Thopate ) यांच्या राजगड साखर कारखान्यालाही वगळण्यात आले होते, कारण लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी सुप्रियाताई सुळे यांना मदत केली होती. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात थोपटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि उच्च न्यायालयाने सरकारने 11 कारखान्यांना मंजूर केलेल्या 2,282 कोटी रुपयांपैकी 1,746 कोटी रुपयांच्या थकहमीला स्थगिती दिली. न्यायालयाने सरकारला काही सूचनाही केल्या होत्या. त्यानंतर सरकारने आता थकहमीतून अंग काढून घेतले आहे. कर्जासाठी संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामुदायिकरित्या जबाबदार राहील, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
शेतीचे अभ्यासक अशोक पवार (उमरगा) सांगतात, ''अकांउटिबिलीटी नावाची गोष्ट असली पाहिजे. सरकार थकहमी देते, बँका कर्ज देतात आणि अकांउटिबिलीटी नसेल, म्हणजे संचालक मंडळ त्याला जबाबदार राहणार नसेल तर हा प्रकार भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा ठरण्याचा धोका असतो. सरकारच्या थकहमीतून मिळालेल्या कर्जाच्या रकमेचा योग्य विनिमय होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारने उचलेलेले हे पाऊल योग्य आहे. आधी अशीच पद्धत होती. सरकारने थकहमी दिली, त्याद्वारे बँकांनी कर्ज दिले की कारखान्याची मालमत्ता तारण ठेवली जायची, संचालकांच्या सातबारावर बोजा चढवला जायचा. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर आता असेच होणार आहे.''
थकहमीतून मिळालेल्या कर्जाच्या रकमेचा योग्य विनिमय न झाल्यास कारखाने पुन्हा अडचणीत येतात आणि परिणामी ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची अडचण होते. एका अर्थाने सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचाच आहे. कर्जाचा योग्य विनिमय झाला नाही तर कारखाने आर्थिक अडचणीत येतात आणि सरकारकडे पुन्हा थकहमी मागू शकतात. सरकारच्या निर्णयानंतर आता संबंधित कारखान्यांचे संचालक वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदार असतील. त्यामुळे कर्जाचा विनिमय योग्य पद्धतीने करण्याची अधिक काळजी संचालक घेतील आणि शेतकऱ्यांची, कारखान्यांचीही अडचण टळेल.
सरकारच्या या निर्णयाला राजकारणाचीही किनार दिसून येत आहे. थकहमी मंजूर केलेल्या काही कारखानदारांची विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चलबिचल सुरू आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुतीत प्रत्येकी तीन प्रमुख पक्ष सामावलेले आहेत. त्यामुळे अनेक मतदारसंघांत नेत्यांना आपल्या इच्छेला मुरड घालावी लागणार आहे. पक्ष बदलला की आपली सोय होईल, अशी शक्यता त्यांना दिसू लागली आहे. यातूनच पक्षांतरे सुरू झाली आहेत. महाविकास आघाडीला उमेदवारांची चणचण भासणार आहे. ही बाब हेरून महायुतीतील काही नेते महाविकास आघाडीत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तर सरकारने थकहमीबाबत हा निर्णय घेतला नाही ना, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.
( Edited By : Akshay Sabale )
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.