Mahayuti On Sugar Factory : सत्ताधाऱ्यांनी गावजेवण दिले, मात्र शेतकर्‍यांनाच उपाशी ठेवले

अलीकडच्या काळाच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना प्रत्येक गोष्टीच राजकारण दिसत आहे. अमुक आपला आणि तमुक विरोधक या भावनेतून कामे केली जात आहेत. राज्यातील सर्वच जनता, सर्वच शेतकरी, सर्वच घटक आपले आहेत, असे समजण्याचा काळ आता मागे पडला आहे. विकासाला निधी मिळवण्यासाठी आम्ही सत्ताधाऱ्यांसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला, अशी वाक्ये गेल्या काही वर्षांत आपल्या कानावर पडली आहेत. त्यामागे मोठा अर्थ दडलेला आहे.

या अर्थाची प्रचीति काही दिवसांपूर्वी आली होती. राज्य सरकारने काही साखर कारखान्यांना कर्जासाठी थकहमी मंजूर केली होती. त्यातही राजकारण झाल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (Loksabha Election) थकहमी द्यावयाच्या कारखान्यांची यादी तयार करण्यात आली होती. लोकसभेची निवडणूक झाली आणि सत्ताधाऱ्यांना दणका बसला. त्यानंतर या यादीतून दोन कारखान्यांची नावे वगळण्यात आली, कारण त्या भागातून सत्ताधाऱ्यांना मताधिक्य मिळाले नव्हते. त्यामुळे संबंधित कारखानदारांनी सरकारच्या या दुजाभावाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या थकहमी देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. अशा प्रकरणांत राजकारण फक्त हेच सरकार करत आहे, असे म्हणता येत नाही. सत्ताधारी कुणीही असले तरी विरोधकांना डावलण्याची त्यांची सहज प्रवृत्ती असते.

अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांना कर्जाची गरज असते. उसाची बिले देणे, कारखान्यातील हंगामपूर्व कामे त्यातून केली जातात. कारखान्यांना कर्ज देण्यासाठी बँका टाळाटाळ करतात. त्यामुळे सरकार कर्जासाठी थकहमी देते. कारखान्याने कर्ज नाही भरले तर त्यासाठी सरकार जबाबदार, असे ते असते. सरकारची थकहमी मिळाली की बँकांकडून कर्ज मिळवण्याचा कारखान्यांचा मार्ग मोकळा होतो. साखर उत्पादन, मळी, अन्य उपपदार्थांची निर्मिती बऱ्याच साखर कारखान्यांकडून केली जाते. असे असतानाही साखर कारखाने अडचणीत का येतात, शेतकऱ्यांच्या उसाचे बिल देण्याइतकेही पैसे त्यांच्याकडे नसतात, हा अभ्यासाचा विषय आहे. सरकारने 11 कारखान्यांना 2282 कोटी रुपये कर्जासाठी थकहमी मंजूर केली होती. त्यापैकी 1746 कोटी रुपये थकहमीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

सरकारने थकहमी दिलेल्या कारखान्यांनात अजितदादा पवार यांच्याशी संबंधित नेत्यांचे 5 आणि भाजपशी संबंधित नेत्यांचे 6 कारखाने होते. पूर्वीच्या यादीत 13 कारखान्यांचा समावेश होता, मात्र लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर दोन कारखान्यांची नावे वगळण्यात आली. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील राजगड साखर कारखाना हा आमदार संग्राम थोपटे यांचा आहे. या मतदारसंघात अजितदादांच्या (Ajit Pawar) पत्नी सुनेत्राताई यांचा पराभव झाला. थोपटे यांनी लोकसभा निवडणुकीत सुप्रियाताई सुळे यांना मदत केली होती. त्याचा राग मनात ठेवून राजगड कारखान्याला वगळण्यात आले. अहमदनगर जिल्ह्यातील विवेक कोल्हे यांच्याशी संबंधित कारखान्याला थकहमी देण्यासाठी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा विरोध होता, अशी चर्चा होती. त्यामुळे कोल्हे यांचा कारखानाही यादीतून वगळण्यात आला.

थकहमीच्या सत्ताधारी - विरोधकांच्या या खेळात शेतकऱ्यांचे मरण झाले. होय मरणच! अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पैसे अद्याप दिलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज काढून खरीप हंगामातील पेरणी करावी लागली आहे. आता सणासुदीचे दिवस आहेत. खिशात पैसा नसल्यामुळे हे शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत. पेरणी केलेल्या पिकांच्या मशागतीसाठीही पैशांची गरज लागते. सर्वच शेतकऱ्यांचा जो़डधंदा असतो, असे नाही. दुधालाही योग्य भाव नसल्याने शेतकरी (Farmar) हैराण झाले आहेत. थकहमीच्या यादीत नसलेल्या अनेक कारखान्यांनीही अद्याप शेतकऱ्यांना उसाच्या बिलापोटी छदामही दिलेला नाही.

थकहमीच्या यादीत नसलेल्या कारखान्यांशिवायही उसाचे पैसे न दिलेल्या कारखान्यांची संख्या मोठी आहे. त्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांशीही संबंधित नेत्यांचे कारखाने आहेत. धाराशिव जिल्हा आणि लगतच्या लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यातील कारखान्यांना ऊस दिला आहे. त्यापोटी अनेक शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मिळालेला नाही. हे शेतकरी प्रचंड त्रासलेले आहेत. काही दिवसांपूर्वी हे शेतकरी सोलापुरातील एका साखर कारखानदाराच्या घरावर गेले होते, मात्र त्यांना शून्य प्रतिसाद मिळाला. वैतागलेल्या एका शेतकऱ्याने, आता मी येथेच फाशी घेतो, असा इशारा दिला. त्यावर कारखान्याशी संबंधित एकाचे उत्तर होते, घेऊन टाका फाशी... असे तेथे उपस्थित काही शेतकऱ्यांनी सांगितले.

साखर आयुक्त करतात काय? असाही प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होतो आहे. उस घातल्यानंतर ठरावीक मुदतीत शेतकऱ्यांने पैसे द्यावे लागतात, मात्र त्याचे पालन झालेले नाही. अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप बिलाचा पहिला हप्ताही मिळालेला नाही. संबंधित साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना बेदखल करून टाकले आहे. प्रशानाचाही गत अशीच आहे. निवेदने, इशारे देऊन शेतकरी थकले आहेत. अशा परिस्थितीत थकहमीमुळे काही कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता, मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या दुजाभावामुळे त्यालाही कात्री लागली आहे. सत्ताधाऱ्यांना गावजेवण द्यायचे असले तरी विरोधकांची यादी तयार करून ते त्यांना नक्कीच वगळतील, अशी परिस्थिती आहे.