जनसुरक्षा विधेयक मंजूर – राज्य सरकारला सार्वजनिक शांततेला धोका ठरणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांवर बंदी घालण्याचे अधिकार देणारे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाले.
कठोर तरतुदी आणि शिक्षा – या कायद्यात हिंसाचार भडकावणाऱ्या किंवा निषिद्ध संघटनांशी संबंधित व्यक्तींना ७ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
आक्षेप आणि भीती – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना तपासाचे अधिकार, आणि न्यायिक देखरेखेअभावी मनमानी कारवाईची भीती व्यक्त होत आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यात आले. सार्वजनिक कायदा-सुव्यवस्थेला धोका देणारी, हिंसाचाराला चिथावणी देणारी एखादी कृती किंवा वक्तव्यावर कडक कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे.
या विधेयकातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. विधेयक डिसेंबर २०२४मध्ये विधानसभेत मांडण्यात आले होते आणि त्यानंतर संयुक्त छाननी समितीकडे पाठविण्यात आले होते. ‘पीआरएस’ या संस्थेने विधेयकातील तरतुदी आणि आक्षेप यांविषयी विश्लेषण केले आहे.
देशविरोधी कृत्यांना रोखण्यासाठी आणि कडक कारवाई करण्यासाठी संसदेमध्ये अवैध कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा, १९६७ (यूएपीए) मंजूर करण्यात आला आहे. या कायद्यामध्ये २००४, २००९ आणि २०१९मध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यानुसार, फुटीरतावादाला पाठिंबा देणे, देशाची सार्वभौमता व अखंडतेला धोका असणारे कृत्य करणे, देशाविरोधातील असंतोषाला चिथावणी देणे या कृत्यांना रोखण्यासाठी या कायद्यामध्ये तरतूद आहे. याशिवाय, आंध्र प्रदेशमध्ये १९९२ आणि छत्तीसगडमध्ये २००६मध्ये जनसुरक्षा विधेयकासारखे कायदे करण्यात आले आहेत. छत्तीसगडच्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र २०१४मध्ये न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरवला.
या विधेयकातील तरतुदीनुसार उपनिरीक्षक किंवा त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्याला तपास करण्याचे अधिकार दिले आहेत. अशा अन्य कायद्यातील तरतुदींच्या तुलनेत या विधेयकात कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना तपासाचे अधिकार दिल्याचा आक्षेप आहे. छत्तीसगडच्या कायद्यामध्ये किमान पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे तपासाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तर, महाराष्ट्रातील ‘मकोका’ कायद्यांतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये पोलिस उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी तपास करतो. दहशतवादी कारवाया आणि दहशतवादी संघटनांविरोधातील कारवायांचा ‘यूएपीए’ कायद्यांतर्गत तपास करताना, किमान पोलिस उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी असावा लागतो.
या विधेयकानुसार एखादी संघटना किंवा व्यक्तीला बेकायदा ठरविता येणार. तसेच, सार्वजनिक कायदा-सुव्यवस्थेला धोका पोहोचविण्याच्या, हिंसाचाराला चिथावणी देण्यासारख्या कृत्याविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. यामध्ये भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासारख्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येईल, असा आरोप करण्यात येत आहे. मूलभूत अधिकारांवरील बंधने घटनेतील मर्यादांपेक्षा जास्त असू नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विधेयकातील अस्पष्ट तरतुदींमुळे नागरिक स्वतःहूनच बंधने घालून घेण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या तरतुतींमुळे निरपराध नागरिकांना कोणत्याही इशाऱ्याशिवाय शिक्षा होऊ शकते; तसेच व्यवस्थेकडून असंबद्ध निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
या विधेयकानुसार, नोंदविण्यात येणारे सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील. या संघटनेमध्ये योगदान देणे आणि सदस्यांना आसरा देणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद. बंदी घातलेल्या संघटनेचा सदस्य, बैठका-कारवायांमध्ये सहभाग, बैठकांना मदत करणे, कारभारासाठी मदत करणे आणि बेकायदा कृत्यांमध्ये सहभागी होणे या आरोपांमधील दोषीला तीन वर्षे कारावास व तीन लाख रुपयांचा दंड होणार बंदी घातलेल्या संघटनेमध्ये सक्रिय असणे, कट रचणाऱ्या दोषीला सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड देण्याची तरतूद आहे.
या विधेयकानुसार, एखादी व्यक्ती किंवा संघटनेचे कृत्य बेकायदा ठरविता येऊ शकते. यामध्ये सार्वजनिक व्यवस्थेला धोका पोहोचेल, असे कृत्य किंवा भाषण, हिंसाचाराला चिथावणी देणे, व्यवस्थेविरोधात कायदेभंग करण्यासाठी चिथावणी देणे यांसारखी कृत्ये बेकायदा ठरविण्यात आली आहेत. राज्य सरकार अवैध कारवायांमध्ये सहभागी असणाऱ्या एखाद्या संघटनेवर बंदी घालू शकते. त्यामध्ये सरकार या संघटनेची मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते; तसेच त्यांची मालमत्ता व निधी जप्त करू शकते. एखादी संघटना बेकायदा ठरविण्यासाठी सरकार एक सल्लागार मंडळ स्थापन करणार. या मंडळाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या संघटनेवर बंदी घालता येणार. बंदी घातलेल्या संघटनेचा सदस्य असणे, त्यांच्या कारवाया, बैठका किंवा कामकाजामध्ये सहभागी होणे, त्यांच्या अवैध कारवायांचे नियोजन व समित्यांमधील सहभाग हा फौजदारी गुन्हा असेल.
या विधेयकामध्ये ‘अवैध कारवाया’ अशी करण्यात आलेली व्याख्या कदाचित अधिक व्यापक आहे. यातून भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अतिरिक्त बंधने येण्याची शक्यता आहे. सरकारचे अनेक निर्णय न्यायसंस्थेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर राहतील. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून आढावा घेण्याची तरतूद नाही. एखाद्या संघटनेला बेकायदा ठरविण्यासाठी स्थापन करण्यात येणारे सल्लागार मंडळ हे कार्यकारी मंडळापासून स्वतंत्र असणार नाही. अन्य कायद्यांच्या तुलनेत या विधेयकामध्ये झडती घेण्यासाठी अतिरिक्त अधिकार देण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात येत आहे.
या विधेयकानुसार, एखाद्या संघटनेला बेकायदा ठरविण्याविषयीच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत. तीन सदस्यीय सल्लागार मंडळाचे स्वरूप कार्यकारी असून, त्यावर न्यायिक निरीक्षण असणार नाही, हा आरोप आहे. मंडळासमोर सुनावणी होण्यापूर्वीच सरकारकडून संबंधित संघटनेविषयी जाहीर घोषणापत्र काढण्यात येणार. त्यामुळे, मंडळाने संघटनेला निर्दोष ठरविले, तरी घोषणापत्रामुळे संघटनेची बदनामी होण्याचा धोका कायम राहणार. या मंडळाचा अहवाल राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्याची तरतूद नाही. याउलट यूएपीए कायद्यातील लवादाचे आदेश राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावेच लागतात. संघटनांवरील बंदीची कालमर्यादा वाढविण्याच्या प्रक्रियेविषयी अस्पष्टता आहे
Q1: जनसुरक्षा विधेयक कोणत्या प्रकारच्या कृतींवर कारवाई करण्याची मुभा देते?
A: हिंसाचाराला चिथावणी देणाऱ्या किंवा सार्वजनिक शांततेला धोका ठरणाऱ्या कृतींवर.
Q2: या विधेयकात किती वर्षांची शिक्षा होऊ शकते?
A: दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
Q3: या विधेयकावर काय आक्षेप नोंदवले जात आहेत?
A: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना अधिकार, आणि न्यायिक नियंत्रणाचा अभाव.
Q4: सरकार एखाद्या संघटनेवर बंदी घालण्यासाठी कोणती प्रक्रिया वापरणार?
A: सल्लागार मंडळाची मंजुरी घेऊन संघटनेला बेकायदा ठरवून बंदी लागू शकते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.