Shiv Sena ministers upset : ओएसडी-पीएच्या नेमणुकीवरून वाद पेटला; शिवसेना, राष्ट्रवादीचे मंत्री नाराज

Mumbai News : राज्यातील महायुती सरकारला सत्तेत येऊन सहा महिन्यापेक्षा अधिकचा कालावधी झाला आहे. सरकार स्थापनेपासूनच महायुतीमधील भाजप, शिंदेची शिवसेना व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मतभेद पाहावयास मिळतात. या तीन पक्षाचे फारसे सूर मिळत नसल्याने सातत्याने भांड्याला भांडे वाजत असते. आता त्यातच नवीन वाद उफाळून आला आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व भाजपच्या सात मंत्र्यांच्या ओएसडी आणि पीए यांच्या नेमणुकीवरून सध्या महायुतीत अंतर्गत धुसफूस आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सात मंत्र्याकडील स्टाफ नियुक्तीला परवानगी दिली नसल्याने नियुक्ती गेल्या सहा महिन्यापासून रखडली आहे. त्यामुळे महायुतीमधील घटक पक्षात नाराजी आहे.

ओएसडी आणि पीए हे मंत्र्यांचे अत्यंत विश्वासू अधिकारी मानले जातात. त्यामुळे या पदांवर आपली माणसं नेमण्याची चढाओढ सत्ताधारी घटक पक्षांमध्ये सुरू आहे. दुसरीकडे ही नियुक्ती करीत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी काही अटी घातल्या आहेत त्यासोबतच निकष लावले आहेत. त्यामुळे या सात मंत्र्यांकंडील ओएसडी आणि पीए यांच्या नेमणुक रखडली असल्याचे समजते.

नियुक्ती रखडलेल्या या सात मंत्र्यामध्ये शिवसेना शिंदे गटाचे चार मंत्री आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन तर भाजपचा एक मंत्री आहे. शिवसेनेचे (shivsena) संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, शंभूराज देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ, दत्तात्रय भरणे तर भाजपच्या गणेश नाईक यांचा समावेश आहे. या सात मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ओएसडी आणि पीए यांच्या नेमणुकीवरून काही निकष लावले होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंत्र्याकडे असलेल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. मात्र त्याचे पालन केले नसल्याने या नियुक्ती रखडल्या आहेत.

दरम्यान, एका पत्रकाराने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले की, 'काही मंत्र्यांच्या खासगी सचिवाचा प्रश्न अजून प्रलंबीत आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना तुम्ही कशाला चिंता करता असे उत्तर दिले. असे सांगत त्यांनी या विषयावरची चर्चा टाळली. त्यामुळे पुन्हा एकदा हा नेमणुकीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे

नेमणुकांमधील पक्षीय धोरणांतील तफावत

काही मंत्र्यांनी त्यांच्या ओएसडी किंवा पीए म्हणून अशा व्यक्तींची नेमणूक केली आहे, ज्यांच्यावर अन्य घटक पक्षांकडून आक्षेप घेतले जात आहेत. या नेमणुकांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची टीका केली जात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नियुक्तीला परवानगी दिलेली नाही.

प्रभावशक्ती वाढवण्याची चढाओढ:

महायुतीमध्ये शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी (अजित पवार गट), आणि भाजप यांच्यात काही मुद्द्यावरून मतभेद आहेत. एकमेकांच्या निर्णयांवर शंका घेण्याची आणि राजकीय वर्चस्व गाजवण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्यामुळे महायुतीत एकात्मता डळमळीत झाली आहे. त्याशिवाय मंत्र्यांचे सहाय्यक अधिकारी म्हणजेच ओएसडी किंवा पीए यांच्या माध्यमातून प्रशासन चालवले जाते. या पदांवर योग्य व्यक्ती नसल्यास निर्णयप्रक्रियेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या काही दिवसापासून सात मंत्र्यांकडील ओएसडी आणि पीएच्या नियुक्तीवरून उडालेला वाद म्हणजे महायुतीतील तणाव आणि एकमेकांवरील अविश्वासाचे लक्षण आहे. जर हे प्रश्न वेळीच सुटले नाहीत, तर त्याचा परिणाम आगामी काळात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महायुतीमधील नाराजीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आगामी काळात होत असलेल्या निवडणुकीपूर्वी तोडगा काढण्याची गरज आहे.