Maharashtra liquor policy : फडणवीसजी, राज्याची तिजोरी भरायला शेवटी तुम्हाला 'दारुचाच' आधार घ्यावा लागला...

Mumbai News : 2019 ते 2022 उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. यात कोरोना काळात त्यांनी महसूल वाढीसाठी मंदिराऐवजी बंद असलेली दारुच्या दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली होती. त्याकाळी भाजपने कडाडून विरोध केला होता. त्याच दरम्यान, द्राक्षांना चांगला दर मिळावा म्हणून दुकानांमध्ये वाईन विक्रीस परवानगी देण्याचे धोरण आखण्यात आले होते. या सगळ्या तीव्र विरोध करणारे अनेक नेते आणि पक्ष आज याच पावलावर पाऊल ठेवत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, तुम्हालाही महसूल वाढविण्यासाठी दारुचाच' आधार घ्यावा लागला का? असा सवाल विचारला जात आहे.

विरोध करणाऱ्यांनीच केले मौन धारण

यापूर्वी भाजपने (BJP) सामाजिक मूल्यं, हिंदू संस्कृती आणि व्यसनमुक्त समाज या आधारावर अशा धोरणांना विरोध केला होता. अनेक वेळा रस्त्यावर उतरूनही विरोध केला होता. तेच आता सत्तेत आल्यानंतर त्या गोष्टींना मूक संमती देताना दिसत आहेत. त्यामुळे दारूमुक्त महाराष्ट्र केवळ घोषणांपुरता मर्यादित राहणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

कोरोना काळात महसूल वाढीसाठी मंदिराऐवजी बंद असलेली दारुच्या दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली होती. हे राज्य मंदिराचे आहे. त्याला मदिरालय होऊ देणार नाही. किराणा दुकानांतून वाईन विक्री म्हणजे कुटुंबात व्यसन शिरकाव करण्याचा प्रकार आहे. त्याशिवाय महसूलासाठी दारूचा आधार घेणे म्हणजे सरकारची नैतिक दिवाळखोरी, असा देखील आरोप भाजपने केला होता.

भाजपकडून त्याकाळी केलेल्या या विरोधाला काही सामाजिक संघटनांनी देखील पाठींबा दिला होता. अनेक गावांनी ग्रामसभेत दारूबंदीचे ठराव मंजूर केले, आंदोलने झाली, मोर्चे निघाले. भाजपचे कार्यकर्ते त्यामध्ये आघाडीवर होते. पण सत्ता हातात आल्यानंतर मात्र चित्र बदलले. आजच्या काळात दारूविक्री ही राज्य महसुलाचा मुख्य स्रोत बनली आहे.

उत्पादन शुल्क विभागाकडून राज्याला जवळपास 43 हजार कोटी रुपयांचा म्हणजेच चौथ्या क्रमांकाचा महसूल मिळतो. पण मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च होत असल्याने महसूल वाढीसाठी नवे पर्याय शोधले जात आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारसी स्वीकारल्यास विभागाच्या वार्षिक उत्पनात 14 हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.

काही दिवसांपूर्वीच महसुलात वाढ करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मद्यविक्रीवरील करत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावर दिड टक्याने कर वाढविण्यात आला आहे. त्यासह, विदेशी मद्यावरही हा कर वाढविण्यात आला आहे. यामुळे 180 मिली दारुसाठी 80 ते 360 रुपये मोजावे लागत आहेत. याच विरोधात बार चालकांनी बंद पुकारला आहे.

हा निर्णय ताजा असतानाच फडणवीस सरकारने नवीन परवाने देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात नवीन परवान्यांवर असलेली स्थगिती उठवली जाणार असून नव्याने 328 वाइन शॉपना परवाने दिले जाणार आहेत. त्यामुळे येत्या काळात राज्यात 328 वाइन शॉपना परवाने दिले जाणार आहेत. त्यामुळे उलट-सुलट चर्चा सुरु आहेत. इतर राज्यात दरवर्षी तीन टक्क्यांनी वाढते, महाराष्ट्रात मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थगिती आहे.

समाजहिताच्या मुद्द्यांवर निष्ठा टिकवणे आवश्यक

सत्ता कोणाच्याही हातात असो, परंतु समाजहिताच्या मुद्द्यांवर निष्ठा टिकवणे आवश्यक आहे. दारूविरोधाचा आवाज हा पक्षानुसार नव्हे, तर मूल्यांनुसार आणि परिणामानुसार उठायला हवा. जर विरोध फक्त राजकीय स्वार्थासाठी असेल, तर समाजाचे नुकसान निश्चित आहे आणि इतिहास अशा विसंगतींची नोंद नक्की घेतो.

भाजपने महसूल मिळतो म्हणून दारू दुकाने उघडणे चुकीचे आहे, असे ठामपणे म्हटले होते. पण आज जर त्याच पक्षाने सत्ता मिळाल्यावर महसूलासाठी नवीन परवाने दिले, तर ते विरोधाशी विसंगत ठरते. हा मुद्दा दुटप्पी राजकारण, तत्त्वहीन धोरणे, व जनतेच्या भावनांची फसवणूक करणारा आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने सर्वच स्तरातून होत असलेल्या टीकेमुळे नवे परवाने देण्यास स्थगिती दर्शवली आहे. लाडक्या बहिणीचे पती मद्यपी होतील, अशी टीका माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली होती. तर दुसरीकडे माजी मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या नातेवाईकाचा मद्य विक्रीचा परवाना 24 तासात स्तलांतरित झाला, अशी टीका विरोधकांनी केली होती. त्यामुळे राज्य सरकार पुढील अडचणी वाढल्या होत्या.

त्यामुळे येत्या काळात राज्यात नवे मद्यविक्रीचे परवाने दिले जाणार नाहीत, अशी घोषणा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. 1974 सालापासून राज्यात नवे मद्यविक्रीचे परवाने दिले जात नाहीत. विधिमंडळाला विश्वासात घेतल्याशिवाय परवाने दिले जात नाहीत, असे पवार यांनी स्पष्ट करीत वादावर पडदा टाकला आहे.