Fadnavis vs Thackeray : देवेंद्र फडणवीसांनी बदला तर घेतला, मात्र तो त्यांच्याच अंगलट तर नाही आला?

Maharashtra Politics News : देवेंद्र फडणवीस हे अतिशय चाणाक्ष असे राजकारणी मानले जातात. याबाबतीत शरद पवार यांच्यानंतर त्यांचेच नाव घेतले जाते. 2019 मध्ये भाजप-शिवसेनेने युती करून विधानसभेची निवडणूक लढवली होती. निकाल लागल्यानंतर मात्र प्रत्येकी अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाचा शब्द भाजप पाळत नाही, असा आरोप करून शिवसेना युतीतून बाहेर पडली. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस असे महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. अडीच वर्षांनंतर हे सरकार पडले. त्यानंतर फडणवीस म्हणाले होते, की माझ्यासोबत झालेल्या बेईमानीचा मी बदला घेतला. म्हणजे हे सरकार आपणच पाडले, याची कबुलीच फडणवीस यांनी दिली होती. याद्वारे ते चाणाक्ष राजकारणी असल्याचे सिद्ध झाले असले तरी कोरोनातील कामामुळे प्रचंड सहानुभूती मिळवलेले उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद घालवल्याचे नकारात्मक परिणामही फडणवीस यांच्या प्रतिमेवर, कारकिर्दीवर झाले आहेत. बदला घेण्याची ही चाल फडणवीसांच्या अंगलट तर येणार नाही ना? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

मुख्यमंत्रिपद प्रत्येकी अ़डीच वर्षे विभागून घ्यायचे, असा शब्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिला होता, असा दावा उद्धव ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आला होता. मात्र, भाजपने तो नाकारला होता. असे आश्वासन देण्यात आले नव्हते, असे देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपकडून सतत सांगण्यात आले. 2019 च्या निवडणुकीत या दुहीची बीजे पेरली गेली होती. निवडणूक युती करून लढवली गेली असली तरी भाजपने अनेक ठिकाणी आपले उमेदवार पाडण्याचा प्रयत्न केला, अशी कुजबूज शिवसेनेत सुरू झाली. तसे अहवाल मातोश्रीवर गेले. प्रारंभीच्या काळात शिवसेनेचे बोट धरूनच भाजपने राज्यात हातपाय पसरले होते. काळाच्या ओघात भाजप आणि भाजप नेत्यांना याचा विसर पडला. शिवसेनेनेही हे विसरावे, असा भाजपचा आग्रह होता. मात्र, शिवसेना ते विसरायला तयार नव्हती. त्यामुळे आमदार कमी असले तरी अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद मिळावे, असा शिवसेनेचा आग्रह होता. भाजपची भूमिका मात्र वेगळी होती. ज्याचे आमदार जास्त, मुख्यमंत्री त्याच पक्षाचा, असे भाजपचे म्हणणे होते. यातूनच मग शिवसेनेने वेगळी भूमिका घेतली.

महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले, त्यापोठापाठ कोरोना आला. हे सरकार कधी पडणार याच्या तारखा दररोज भाजप नेत्यांकडून दिल्या जाऊ लागल्या. मुंबईसह राज्यभरात कोरोनाची स्थिती तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी उत्तमरितीने हाताळली. कोरोनात बाहेर फिरणे शक्य नव्हते. त्यातच ते आजारी पडले, मात्र भाजपने टीका करण्यासाठी ही संधीही सोडली नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या कोरोनातील कामाचे देश-विदेशात कौतुक झाले. असे सांगितले जाते की, मुंबईतील कोरोनाच्या चाचण्या कमी कराव्यात, जेणेकरून रुग्णांचा आकडा कमी दिसेल, असा सल्ला आरोग्य विभागाकडून ठाकरे यांना देण्यात आला होता. ठाकरे यांनी त्याला नकार देत चाचण्या वाढवण्याचे आदेश दिले. दुसरीकडे, भाजपशासित काही राज्यांतील कोरोनाची स्थिती हाताबाहेर गेली होती. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांचे मृतदेह गंगेतून वाहून आले होते. ते नदीकिनारी दफन केल्याचे उघडकीस आले होते. चाचण्या होत नव्हत्या, व्यवस्थित उपचारही मिळत नव्हते. तिकडे अशी परिस्थिती असताना महाराष्ट्रात मात्र परिस्थिती नियंत्रणात होती. उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा उजळून निघाली होती. हे चित्र भाजपला नक्कीच परवडणारे नव्हते.

भाजपचे केंद्रीय नेतेही दबावाखाली आले, मग त्यांनी फडणवीस यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार पाडणे त्यांच्यासाठी सोपे झाले. या प्रक्रियेत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) भूमिकेकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. एकनाथ शिंदे आणि 40 आमदार शिवसेनेतून बाहेर पडले, त्यापूर्वी ईडीने यापैकी किती जणांभोवती फास आवळला होता, हे आज ना उद्या समोर येईल. शिंदे यांना गळाला लावून फडणवीस यांनी त्यांच्यासोबत झालेल्या कथित बेईमानीचा बदला घेतला. महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. इतके करूनही राज्यातील परिस्थिती आपल्या बाजूने नाही, अशी शंका आल्यामुळे त्यांनी अजित पवारांनाही 'गाठले.' त्यानंतरही पक्षाकडून करण्यात आलेली सर्वेक्षणे समाधानकारक नसल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात टोलवण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील, अशी शक्यता आहे. कारण आता निवडणुका झाल्या आणि निकाल अनपेक्षित लागले तर त्याचा फटका लोकसभेच्या जागांना बसू शकतो, याची जाणीव भाजपला आहे. फडणवीसांनी योग्य संधी साधून उद्धव ठाकरेंचा बदला तर घेतला, मात्र तो बदला त्यांच्याच अंगलट येतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.