Dilip Walse Patil : दिलीप वळसे पाटलांनी विधानसभेतच सरकारचे कान टोचले : 'मी 37 वर्षे सभागृहात, पण सध्या ते होत नाही...’

Mumbai, 10 March : अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थराज्यमंत्री विधानसभेत उपस्थित नव्हते. मंत्र्यांसोबतच अर्थ विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी गैरहजर होते, त्यामुळे विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी ‘पॉईंट ऑफ प्रोसेजर’द्वारे सरकारचे कान टोचले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी अर्थमंत्री आणि संबंधित खात्याचे सचिव सभागृहात उपस्थित असणे आवश्यक आहे. मी गेली 37 वर्षे सभागृहात आहे. पूर्वी अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या निमित्ताने सभागृहाकडे गांभीर्याने पाहिले जायचे; पण हल्ली आम्ही तेवढ्या गंभीरतेने त्याकडे पाहत नाही, अशी खंतही वळसे पाटील यांनी बोलून दाखवली.

माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) म्हणाले, अर्थसंकल्पावरील चर्चा नियमानुसार किमान चार दिवस चालली पाहिजे. आपण त्यात कपात करून ती दोन दिवसांवर आणली आहे. कामकाज करताना अर्थसंकल्पावरील चर्चेला प्राधान्य दिले पाहिजे. (यावेळी सचिव हे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नियमांची काही पुस्तके देत होते, त्या वेळी ‘सचिवमंडळी अध्यक्ष हे सक्षम आहेत, त्यांना तुमच्या मदतीची गरज नाही,’ असा टोलाही वळसे पाटील यांनी लगावला.)

अर्थसंकल्पावरील चर्चा सोमवारी (ता.०९ मार्च) रात्री अकरापर्यंत झाली असेल पण त्या चर्चेला काही अर्थ आहे, असे मी मानत नाही. कारण अर्थसंकल्प (Budget) हा सर्वांत महत्वाचा विषय आहे. अन्य विषयांवर सभागृहात ज्येष्ठ मंत्री टिपण घेतील आणि संबंधित मंत्र्यांना पाठवतील. पण, अर्थसंकल्पावर जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा अर्थमंत्री तर सभागृहात उपस्थित पाहिजेच. पण राज्याचे मुख्य सचिवही, अर्थसचिव, नियोजन विभागाचे सचिव हे सभागृहाच्या लॉबीत उपस्थित असायला हवेत. पण, ते होत नाही, असेही सांगून वळसे पाटलांनी आपल्याच सरकारला सुनावले.

ते म्हणाले, अर्थसंकल्पाच्या विषयाला गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. अर्थसंकल्प अथवा खातेवार चर्चा असली तरी संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी लॉबीत उपस्थित असणे आवश्यक आहे. किती तास चर्चा केली, यापेक्षा ‘क्वॉलिटी ऑफ डिस्क्शन’ व्हायचे असेल तर... मी तुमच्यासमोर काही चांगल्या गोष्टी मांडलेल्या आहेत.

मी गेली ३६ ते ३७ वर्षे विधानसभेत आहे. त्यापूर्वीही मी सभागृह पाहिले आहे, ज्या गांभीरतेने या सभागृहाला पाहिले जायचे, हल्ली आम्ही तेवढ्या गंभीर्याने पाहत नाही. पॉलिस मेकिंगमध्ये काही सूचना सदस्य करू शकतात. जनरल डिस्क्शनलाही तेवढंच महत्व आपण दिलं पाहिजं, असं माझं मत आहे. यावर आपण योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही वळसे पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली.