Akshay shinde news : आरोपीचा 'एन्काऊंटर' केल्यामुळे न्याय मिळतो, असे कुणाला वाटत असेल तर तो संबंधित गुन्ह्याचे गांभीर्य, आरोपीवरील रागापोटी झालेला त्यांचा समज असावा. मात्र, लोकशाही व्यवस्थेत 'एन्काऊंटर' हा न्याय होऊ शकत नाही. न्याय हा न्यायालयातच झाला पाहिजे, पोलिसांच्या हातून नाही.
पोलिसांच्या हातून न्याय व्हायला सुरुवात झाली की हाहाःकार माजू शकतो, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे. बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील काही आरोपी अद्यापही फरारी आहेत. अशा परिस्थितीत झालेला आरोपीचा 'एन्काऊंटर' संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
दोन लहान मुलींवर अत्याचार करणारा शाळेतील सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे याला फाशीची शिक्षा व्हायला हवी होती, याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. त्याला फाशीची शिक्षा नक्कीच झाली असती, मात्र 'झटपट न्याया'ची कोणाला आणि कशासाठी घाई झाली होती, असे प्रश्न महायुती ( Mahayuti ) सरकारची पाठ सोडणार नाहीत. चार वर्षांपूर्वी अत्याचार प्रकरणातील चार आरोपींचे पोलिसांनी 'एन्काऊंटर' केले होते. त्यापैकी तीन आरोपी अल्पवयीन होते. सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या आयोगाने ते एन्काऊंटर 'फेक' असल्याच्या निष्कर्ष काढला. संबंधित दहा पोलिस अधिकारी, पोलिस कर्मचाऱ्यांवर खुनाचा खटला सुरू आहे.
बदलापूर प्रकरणात अगदी सुरुवातीपासून पोलिस आणि सरकारच्या भूमिकेने लोकांच्या मनात संशय निर्माण केला होता. फिर्याद दाखल करण्यासाठी आलेल्या पीडित चिमुकल्या मुलींच्या पालकांना पोलिसांनी दोन दिवस अनेक तास पोलिस ठाण्यात बसवून घेतले होते. त्यावेळी लोकांचा उद्रेक झाला होता. नागरिकांनी रेल्वे रुळांवर उतरून आंदोलन केले होते. या आंदोलनाबाबत सत्ताधारी पक्षांतील काही जबाबदार नेत्यांनी केलेल्या विधानांमुळे असंतोष वाढला होता. अत्याचार झालेल्या चिमुकल्या मुली ज्या शाळेत शिकत होत्या, त्या शाळेचे विश्वस्त सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित आहेत.
या शाळेतील सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे यांने हे दुष्कृत्य केले होते. त्याचा मृत्यू झाल्यामुळे आता लोकांचा राग शांत होईल, असे सरकारला वाटले असावे. सरकारला वाटते तसे होईलही, मात्र पीडितांना न्याय मिळाला, असे म्हणणे आततायीपणा ठरेल. तीन आणि चार वर्षांच्या मुली समाजात, शाळेत सुरक्षित नाहीत, हे अत्यंत गंभीर आहे. पालक आपल्या मुलींना पैसे भरून अशा शाळांमध्ये प्रवेश देतात. आपल्या मुली शाळेत सुरक्षित आहेत, असे पालकांना वाटत असते. मात्र, असे प्रकार समोर आले की समाजमनाला दरदरून घाम फुटतो. या कृत्याला केवळ अक्षय शिंदे हा एकमेव जबाबदार होता का? याचे उत्तर अर्थातच नाही असे आहे. त्याचा 'एन्काऊंटर' झाला नसता, तर आणखी बाबी समोर आल्या असत्या.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. शाळांमधील मुलींच्या सुरक्षेबद्दल न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. मुलीच जर शाळेत सुरक्षित नसतील तर शिक्षणाच्या अधिकाराबद्दल (राइट टू एज्युकेशन) चर्चा करणे निरर्थक आहे. चार वर्षांच्या मुलीही सुरक्षित नाहीत. ही घटना धक्कादायक आहे, अशी गंभीर टिपण्णी न्यायालयाने बदलापूर प्रकरणात केली होती. त्यामुळे महायुती सरकारचे वाभाडे निघाले होते. जबाब नोंदवून घेण्यासाठी विलंब लावल्यामुळे न्यायालयाने बदलापूर पोलिसांनी पिसे काढली होती. या प्रकरणात पोलिस आणि सरकारवर देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता.
आरोपी अक्षय शिंदेला तळोजा तुरुंगातून पोलिस घेऊन जात होते. त्यावेळी गोळीबाराचा प्रकार घडला आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला. आरोपीने पोलिसांची बंदूक हिसकावून घेतली आणि गोळीबार केला. त्यात एक पोलिस अधिकारी जखमी झाला. पोलिसांनी प्रत्युत्तरात केलेल्या गोळीबारात आरोपीचा मृत्यू झाला, असे पोलिसांनी सांगितले आहे.
आरोपीचे ट्रान्स्फर वॉरंट घेऊन पोलिस त्याला तळोजा कारागृहातून ठाण्याला नेत होते. तळोजा कारागृहातून त्याला सायंकाळी 5.30 वाजता ताब्यात घेण्यात आले होते. 6 ते 6.15 च्या सुमारास पोलिसांचे वाहन मुंब्रा बायपासवर आले. तेथे आरोपीने सहायक पोलिस निरीक्षक निलेश मोरे यांच्या कमरेचे सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हर हिसकावले आणि पोलिसांवर गोळीबार केला. त्याने तीन राऊंड फायर केले. एक गोळी मोरे यांच्या डाव्या मांडीला लागली. त्यानंतर एका पोलिस अधिकाऱ्याने स्वसंरक्षणासाठी केलेल्या गोळीबारात आरोपी अक्षयचा मृत्यू झाला. पोलिसांकडून या घटनेबाबत देण्यात आलेली ही माहिती आहे.
महायुती सरकार विविध कारणांमुळे सध्या अडचणीत आहे. बदलापूर अत्याचार प्रकरणात सुरुवातीला पोलिसांनी दाखवलेल्या हलगर्जीपणामुळे सरकारवर टीकेची झोड उठली होती. ही शाळा भाजपशी संबंधित नेत्यांची आहे, हे बाहेर आल्यानंतर तर लोकांचा संताप आणखी वाढला होता. त्यांना वाचवण्यासाठीच फिर्याद दाखल करून घेण्यासाठी विलंब लावण्यात आला, हे लोकांना कळून चुकले होते. या सर्वांतून मार्ग काढण्यासाठी, लोकांच्या मनातील राग शांत करण्यासाठी 'एन्काऊंटर'चा मार्ग निवडण्यात आला का? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
या 'एन्काउंटर'ची चौकशी करण्यासाठी सरकारने 'एसआयटी'ची स्थापना केली आहे. त्यातून सत्य बाहेर येईल का, यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. हैदराबाद 'फेक एन्काऊंटर'प्रकरणी न्यायालयाने आयोग स्थापन केला होता. बदलापूर प्रकरणातही न्यायालय तसे आदेश दाईल का, याचीही प्रतीक्षी करावी लागणार आहे. 'एन्काऊंटर' हा न्याय होऊ शकत नाही, हे नीट समजून घेतले पाहिजे. 'एन्काऊंटर'मुळे भविष्यात असे प्रकार घडणार नाहीत, असे वाटत असेल तर काही वर्षांपूर्वीच हैदराबादेत 'एन्काऊंटर' घडले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. असे खटले जलदगतीने चालवून आरोपींना शिक्षा दिली गेली पाहिजे. शाळांमध्ये अशा चुका का घडतात, पालकांनी विश्वास ठेवून पाठवलेल्या मुलींची काळजी घेणे, ही शाळेची, शाळेच्या विश्वस्तांचीही जबाबदारी असते. मग असे कसूर का घडतात? आणि तसे कसूर करणाऱ्या विश्वस्तांनाही शिक्षा झाली पाहिजे. कोणाला तरी वाचवण्यासाठी केलेले हे 'एन्काऊंटर' सरकारच्या अंगाशी येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
( Edited By : Akshay Sabale )
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.