एकनाथ शिंदेंचा अभ्यास कमी पडला : 38 आमदार जमवूनही `टेन्शन` गेले नाही...

पुणे : शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि त्यांच्या 46 समर्थक आमदारांपुढे आता वेगळाच पेच निर्माण झाला आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार या आमदारांना स्वतंत्र गट म्हणून राहता येणार नाही. त्यांना दुसऱ्या कोणत्या तरी पक्षात विलीनीकरण करावे लागेल, असे मत तज्ञ मंडळी व्यक्त करत आहेत.

शिवसेना पक्षातून फुटिसाठी दोन तृतीयांशपेक्षा एकने जास्त इतके म्हणणे 38 आमदार शिंदे यांनी एकत्र केले आहेत. याशिवाय आठ आमदार त्यांच्यासोबत आहेत. विधानसभेत स्वतंत्र गट म्हणून राहण्याचे शिंदे यांचे नियोजन होते. पण आता नवीनच अडचण त्यात आली आहे. फुटिर आमदारांना स्वतंत्र गट म्हणून विधानसभेत कार्यरत राहता येणार नसल्याचे आता पुढे आले आहे.

या कायद्यात 2003 मध्ये सुधारणा झाली. त्यानुसार दोन तृतीयांश सदस्य फुटले तरच त्यांचे पद वाचू शकते, हा नियम लागू करण्यात आला. मात्र या सदस्यांना स्वतंत्र गट म्हणून अस्तित्व ठेवता येत नाही. गेल्या वर्षी मेघालयमध्ये कांग्रेसचे 17 पैकी 12 आमदारांनी तृणमूल काॅंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. राजस्थानमध्ये 2019 मध्ये बहुजन समाज पक्षाचे सर्व सहा आमदारांनी काॅंग्रेसमध्ये जाणे पसंत केले. नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर दोन पर्याय आहेत. एक भाजपचा आणि दुसरा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचा प्रहार जनशक्ती पक्ष. आता या दोन पैकी कशात विलीन व्हायचे यावर शिंदे यांची कसरत होणार आहे.

याबाबत विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीच असेच मत व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या,`` एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांना शिवसेनेतून बाहेर पडून स्वतंत्र गट स्थापन करता येणार नाही. पक्षांतर कायद्यानुसार भारतीय संविधानाच्या अनुसूची दहामधील तरतुदीनुसार त्या दोन तृतीयांश विधानसभा सभासदांना दुसऱ्या एखाद्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल. शिवसेनेत बंडखोरी करणारे काही सदस्य मूळ शिवसेनेचा दावा करीत आहेत, परंतु तसे होऊ शकत नाही. २००३ पूर्वी स्वतंत्र गट तयार करता येत होता. परंतु आता ते शक्य नाही.

घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट म्हणाले की शिवसेना हा मूळ राजकीय पक्ष आहे. जे आसाममध्ये गेलेले आहेत त्यांना राजकीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगानुसार अद्याप कायदेशीर आधार नाही. विधानसभेत बहुमताच्या प्रस्तावावर मतदान करण्यासाठी सभागृहात यावे लागेल. तसेच, त्यांना शिवसेनेच्या बाजूनेच मतदान करावे लागेल अन्यथा ते सदस्य अपात्र ठरतील. जे सदस्य बाहेर पडले त्यांना ते पात्र असल्याच्या सिद्ध करण्यासाठी बराच कालावधी लागेल.

सध्या थांबा आणि वाट पहा

अॅड. उदय वारुंजीकर म्हणाले की शिवसेनेचे दोन्ही गट एकमेकांना आजमावून पाहत आहेत. कोणाला गट म्हणावे असे काही घडलेले नाही. एकनाथ शिंदे यांनीही गटाला मान्यता द्यावी असे अधिकृत पत्र दिलेले नाही. तशी मागणी झाल्यासच गटाबाबतची वैधानिकता तपासली जाईल. त्यामुळे सध्या थांबा आणि वाट पहा अशी स्थिती आहे. पुढील दोन दिवसांत चित्र स्पष्ट होईल.

राज्यात पाच दिवसांपूर्वी विधान परिषदेच्या दहा जागांसाठी निवडणूक झाली. त्या वेळी बोलताना राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी `प्रहार`चा मुख्यमंत्री बनू शकेल, असे विधान केले होते. त्या विधानाची चर्चा सध्याच्या राजकीय आणि कायदेशीर पेचप्रसंगामुळे पुन्हा झाला. वेळ आली तर शिंदे यांच्या गटाला प्रहारमध्ये सहभागी व्हावे लागेल की काय, याची शक्यता व्यक्त होत आहे. प्रहारला राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाची मान्यता आहे.