Explainer: कॉक्रोच जनता पार्टीचं दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर सुरु असलेलं आंदोलन यशस्वी ठरलं असून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या राजीनामा दिला आहे. भारताच्या जेनझी तरुणांनी केंद्र सरकारला NEET पेपरफुटीची जबाबदारी घ्यायला भाग पाडलं, त्यामुळं हा त्यांचा मोठा विजय झाला आहे. मोदी सरकारसाठी मोठी नामुष्की ठरली आहे. केवळ तीन महिन्यांतच ही दुसरी नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. पण सीजेपीच्या आंदोलनामुळं देशात एक वेगळाच प्रवाह सुरु झाल्याचं प्रकर्षानं दिसून आलं आहे. त्यामुळं आता यापुढे सरकारपुढे आणखी काय आव्हानं असू शकतात, त्याचा काय परिणाम होईल हे सविस्तर जाणून घेऊयात.
१७ एप्रिल २०२६ हा दिवस मोदी सरकारसाठी मोठा धक्कादायक दिवस होता. कारण याच दिवशी संसदेत सरकारनं १३१वी घटना दुरुस्ती विधेयक दोन-तृतीयांश बहुमत नसल्यानं नामंजुर झालं होतं. महिला आरक्षण सुधारणा विधेयकाशी जोडून सरकारनं हे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडलं होतं. सरकारकडं लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत नसतानाही महिला आरक्षणाआडून हे विधेयक आणल्यास विरोधकांची कोंडी करुन ते मंजूर करता येईल असं मोदी सरकारला वाटतं होतं. पण सरकारचा हा हेतू विरोधक एकत्रित राहिल्यानं हाणून पाडला गेला. त्यानंतर सरकारनं या विधेयकाला जोडून आणलेल्या डिलिमिटेशन बिल २०२६ आणि युनियन टेरिटरिज लॉज अमेंडमेंट ही दोन विधेयकंही मागे घ्यावी लागली. विधेयक पडल्यानंतर भाजपनं काँग्रेससह ज्या विरोधी पक्षांनी या विधेयकाविरोधात मतदान केलं त्यांच्याविरोधात महिला आरक्षण विरोधी असल्याची जोरदार मोहीमही चालवली. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री आठ वाजता लाईव्ह येत देशाला संबोधित करत विरोधकांवर टीका केली. पण सभागृहात मतदान घेतल्यानंतर सरकारचा पराभव होणं ही मोठी घटना ठरली. हे मतदान म्हणजे सरकारची बहुमताची चाचणी जरी नसली तरी सरकार इथं हारल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासाठी हा जिव्हारी लागणारा झटका होता.
त्यानंतर महिन्याभरातच ३ मे २०२६ रोजी अखिल भारतीय स्तरावर घेतली जाणारी वैद्यकीय शिक्षणासाठीची NEET-UG 2026 या परीक्षेचा पेपर फुटला परीक्षेच्या दिवशीच राजस्थानच्या सीकर इथं 'गेस पेपर', मॉक किंवा क्वेश्चन बँक व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्रामवर फिरत असल्याचं समोर आलं, एकूणच फुटल्याचं समोर आलं. अनेकांकडं या प्रश्नपत्रिकेशी मिळते-जुळते ९० टक्के प्रश्न पोहोचले होते. म्हणजेच १४० पैकी १२० प्रश्न तंतोतंत जुळत होते, त्यामुळं हा पेपर फुटल्याचं स्वतः सरकारनं मान्य केलं. त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडं देण्यात आलं तसंच राजस्थानच्या SOG च्या तपासानंतर NTA कडून १२ मे २०२६ रोजी ही परीक्षाच रद्द केली. पण परीक्षा रद्द झाल्यानं त्याचे भयंकर परिणाम समोर आले. अत्यंत मेहनतीनं या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या २२ लाख ७९ हजार ७४३ पैकी २२ लाख ५ हजार ०३५ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्षात ही परीक्षा दिली. या घटनेपूर्वी २०२४ मध्ये देखील बिहारमधून NEET-UG 2024 चा पेपर फुटला होता. त्यामुळं सलग दोन वेळा पेपर फुटल्यानं आणि परीक्षा रद्द झाल्यानं शेकडो विद्यार्थ्यांना नैराश्यात ढकललं. भविष्याची चिंता सतावू लागल्यानं एकामागून एक तब्बल २० विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची स्वप्न धुळीला मिळाली. अनेक गरीब घरातील घराचे चिरागच कायमचे निघून गेल्यानं त्यांचं पुढील जीवनच अंधकारमय बनलं. याविरोधात देशभरात संतापाची लाटच उसळली. त्यामुळं ही परीक्षा यशस्वीरित्या राबवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या शिक्षण खात्याची असताना त्यात सातत्यानं दुर्लक्ष झाल्यानं ही पेपर लीकची घटना मोदी सरकारसाठी नामुष्कीचच ठरली. यामुळं सरकारच्या विश्वासार्हतेला मोठा तडा गेला होता.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी भारताचे सरन्यायाधिश सूर्यकांत यांनी एक संदर्भ सांगताना वारंवार कोर्टात याचिका करणारे आणि बेरोजगार तरुणांचा कॉक्रोच (झुरळ) असा उल्लेख केला. त्यांच्या या विधानामुळं देशात मोठी संतापाची लाटच पसरली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी आपल्या विधानावर स्पष्टीकरणंही दिलं. आपण सरसकट देशातील तरुणांसाठी हा शब्द प्रयोग केला नव्हता तर तो नवशिक्या वकिलांसाठी होता असं त्यांनी सांगितलं. पण हे सांगायला उशीर झाल्यानं तोपर्यंत तरुणांमध्ये आपल्याला न्यायव्यस्थेकडून आणि संसदेकडून दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. आपल्याला किंमत दिली जात नसून गृहित धरलं जात असल्याची भावना त्यांच्यामध्ये बळावत चालली होती. त्याचच परिणा म्हणून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा मूळचा असलेल्या अभिजीत दिपके जो अमिरेकेतील बोस्टन विद्यापीठात उच्चशिक्षण पूण झाल्यानंतर तिथेच नोकरीच्या शोधात असलेला तरुण. त्यानं तिथं बसून सरन्यायाधीश आणि भाजपनं तरुणांच्या भविष्याकडं केलेल्या दुर्लक्ष्याच्या भावनेतून भाजपशी मिळतं जुळतं नाव असलेली कॉक्रोच जनता पार्टी अशा नावाची एक ऑनलाईन चळवळ सुरु केली. विशेष म्हणजे एका विडंबनात्मक विचारातून तयार झालेल्या या चळवळीनं एकाच दिवसात भव्यदिव्य रुप धारण केलं. कारण कॉक्रोच जनता पार्टीच्या इन्स्टा अकाऊंटला तब्बल एकाच दिवसात २ कोटी तरुणांनी फॉलो केलं. म्हणजेच जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असल्याचं मिरवणाऱ्या भाजपच्या इन्स्टा अकाऊंटच्या फॉलोवर्सपेक्षा कॉक्रोच पार्टीचा एका दिवसाचा फॉलोवर्सचा आकडा हा कितीतरी मोठा होता. याचं विश्लेषण भारतातील माध्यमांनी केल्यानंतर अनेकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकलीच की ही ऑनलाईन चळवळ भाजपसारख्या इतक्या बलाढ्य पक्षाला आव्हान देऊ शकते.
पण सुरुवातीला उलट सुलट चर्चा सुरु झाल्या, जेन झींनी या पार्टीला पाठिंबा दिला त्यांना कुठल्या गोष्टीचं गांभीर्य असता का? असंही बोललं गेलं. त्यामुळं ही चळवळ केवळ ऑनलाईनच राहील आणि तिथंच संपूण जाईल, असेही तर्क दिले गेले. पण या पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दिपके हा उच्चशिक्षित असल्यानं आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि धगधगत्या तरुणाईचं आणि क्रांतीचं प्रतिक असलेल्या भगतसिंग यांच्या विचारांचा पाईक असल्यानं त्यांचा लढाऊ बाणा जागा झाला. तसंच त्यानं पूर्वी आम आदमी पार्टीसाठी सोशल मीडिया कॅम्पेनिंगचं काम केल्यानं त्याला राजकीय प्रचाराचा अनुभव गाठीशी होताच. त्याचा फायदा हे कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन वाढवण्यात झाला. सातत्यानं या आंदोलनाची सत्ताधाऱ्यांकडून खिल्ली उडवली जात असल्यानं आणि काही उडाणटप्पू भाजप समर्थक तरुणांकडून जीवे मारण्याच्या धमक्याही दिल्या गेल्यानं अभिजीत दिपकेचा स्वाभिमान दुखावला गेला असावा. त्यातूनच मग त्यानं अमेरिकेतून भारतात परण्याचा निर्णय घेतला, तोपर्यंत आपल्या संपर्कात असलेल्या काही तरुणांची टीम तयार केली. त्यांच्यावर प्रवक्तेपदाची जबाबदारी सोपवली आणि स्वतः आंदोलनाची धुरा खांद्यावर घेतली.
दिल्लीत दाखल झाल्यानंतर जंतर-मंतर हे आंदोलनाचं ठिकाण निश्चित केलं, इथं एक दिवसाचं आंदोलन करुन झालं. याला दिल्ली पोलिसांनीही लगेचच परवानगी दिली. माध्यमांनी या आंदोलनाला गांभीर्यानं घेतलं नाही. त्यानंतर दिपकेला पर्यावरणावादी कार्यकर्ते आणि नुकतेच लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानाच्या ६व्या शेड्युल अंतर्गत दर्जा मिळावा यासाठी शून्य डिग्रीखाली तापमानात आंदोलन करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारनं अटक केली होती. कोर्टानं मध्यस्थी केल्यानंतर ६ महिन्यानंतर त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली. पण यामुळं आंदोलनाचा आत्मविश्वास वाढल्यानं त्यांनी अभिजीत दिपकेला तरुणांच्या प्रश्नासाठी पाठिंबा दिला आणि ते स्वतः दिपकेसोबत पुणे, जयपूर आणि बंगळुरु इथं एक दिवसीय आंदोलनात सहभाग नोंदवला आणि त्यानंतर पुन्हा जंतर-मंतरवर उपोषण सुरु केलं. या उपोषणाला २० दिवस सरकारनं काहीही हालचाल केली नाही, शेवटी सुप्रीम कोर्टानं सरकारला नोटीस पाठवून वांगचुक यांच्या प्रकृतीची काळजी घेण्याचे आदेश दिल्यामुळं सरकारनं हालचाली केली आणि थेट वांगचुक यांना त्यांच्या उपोषणाच्या २१ व्या दिवशी पहाटे देश झोपेत असताना उचलून नेलं आणि सरकारी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल केलं. पण त्यानंतर मात्र अभिजीत दिपके यांनं आपल्या टीमच्या सहकार्यानं एकहाती किल्ला लढवला. २० मार्चला संसदेवर मोर्चा काढण्याची हाक दिली आणि त्यानंतर संपूर्ण देशानं त्यांना उत्स्फुर्त पाठिंबा दिला. भारतातल्या जेनझींनी आपली धडपड देशाला आणि सरकारला दाखवून दिली. त्यानंतरही तीन दिवस जंतर-मंतरवर ठाण मांडलं आणि अखेर शनिवारी विजय खेचून आणला. सरकारनं शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा घेतला, आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची मदत देण्याचं मान्य केलं, तसंच या आंदोलनात गुन्हे दाखल झालेल्या तरुणांवरील गुन्हे मागे घेण्याचं मान्य केलं.
म्हणजेच मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात जिथे आंदोलकांच्या मागणीपोटी कधीही कोणत्याही मंत्र्याचा नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा घेतला गेला नव्हता, पण जेनझींच्या आंदोलनाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचं आणि त्याचा परिणाम सरकारच्या प्रतिमेवर होऊ लागल्यानं अखेर पंतप्रधानांना आपल्या एका वरिष्ठ मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. हा खरोखरच मोदींसाठी देखील जिव्हारी लागणारा वार होता असं म्हणावं लागेल.
पण यामुळं एकतर मोदी-शहा यांच्या कार्यपद्धतीमुळं जी नेत्यांमध्ये, मंत्र्यांमध्ये आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीती होती ती भीती नष्ट झाली. भाजपलाही देशातून मोठा विरोध होऊ शकतो आणि तो लोकशाही मार्गानं रस्त्यावर दिसूही शकतो हे या आंदोलनामुळं स्पष्ट झालं. त्यामुळं आता यापुढे सरकारला घाबरण्याचं कारण नाही, जर एकजूट असेल तर आपण मोदी सरकारलाही झुकवू शकतो हा मोठा संदेश आता देशभरात गेला आहे. त्यामुळं यापुढचा काळ आता भाजपसाठी नैतिकदृष्ट्या कठीणच असणार आहे. कारण जर अशीच सरकारविरोधातील प्रचार भविष्यात विविध कारणांमुळं वाढत गेला आणि देशात पुन्हा सत्ताबदलाचे वारे वेगानं वाहायला लागले तर येणाऱ्या २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकाही भाजपला कठीण जाऊ शकतात. कारण २०२४ मध्येच संविधान बदलाच्या भीतीमुळं आणि त्याच्या प्रचारामुळं भाजपला स्वबळावर सत्ता आणता आली नाही, त्यांना इतर पक्षांच्या कुबड्यांवर सरकार चालवण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. पण पुढच्या निवडणुकीत खासदारांचा आकडा जर २४० पेक्षा खाली घसरला सत्ताबदल हा निश्चित होऊ शकतो.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.