Omar Abdullah Government : काँग्रेसनं पायावर धोंडा पाडून घेतला; काश्मीरमध्ये होणार बंगालची पुनरावृत्ती ?  

New Delhi : केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात आलेल्या जम्मू आणि काश्मीरचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून ओमर अब्दुल्ला यांनी शपथ घेतली. त्यांच्यासह पाच मंत्र्यांचाही शपथविधी नुकताच पार पडला. पण निवडणुकीआधी अब्दुल्लांच्या पक्षासोबत आघाडी करून काँग्रेसने एकही मंत्रिपद न घेता सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला. हा निर्णय काँग्रेससाठी चांगलाच महागाड पडू शकतो अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

निवडणुकीत एकूण 90 जागांपैकी अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला 42 जागा मिळाल्या आहेत. तर आघाडीतील काँग्रेसला केवळ सहा जागांवर समाधान मानावे लागले. भाजपने 29 जागा जिंकल्या तर पीडीपीला तीन आणि आप ला एक जागा मिळाली आहे. काँग्रेससह अपक्षांच्या पाठिंब्यावर अब्दुल्लांनी सरकार स्थापन केले. पण काँग्रेस सत्तेत सहभागी झाले नाही.

मागील निवडणुकीच्या तुलनेत या निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा कमी झाल्या. त्यामुळे सत्तेत सहभागी होऊन राज्यात पुन्हा पक्षाची ताकद वाढवण्याची संधी पक्षाकडे होती. पण सत्तेत सहभागी न होण्याचा पक्षाचा निर्णय सर्वांनाच आश्चर्यचकित करणारा ठरला. पक्षासाठी हा आत्मघातकी निर्णय ठरू शकतो.

जम्मू आणि काश्मीरच्या नायब राज्यपालांकडेही अनेक अधिकार आहेत. त्यामुळे अब्दुल्ला यांना त्यांच्याशी जुळवून घेत काम करावे लागणार आहे. अन्यथा दिल्लीसह इतर काही राज्यांमधील राज्यपाल व सरकारमधील संबंध सर्वश्रृत आहेत. अब्दुलांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या होत्या.

राज्याच्या प्रगतीसाठी केंद्र सरकार तुमच्या टीमसोबत काम करेल, असेही मोदी यांनी म्हटले होते. अब्दुल्ला यांनीही तुमच्यासोबत काम करण्यासाठी आम्ही सर्वजण तत्पर असल्याचे सांगत त्यांचे आभार मानले होते.

काश्मीरमधील सध्याची राजकीय स्थिती पाहता अब्दुल्ला यांना भाजपला दुखवून चालणार नाही. भाजप राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष आहे. तर काँग्रेसकडे केवळ सहा आमदार आहेत. तसेच केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या चष्म्यातून पाहत सत्ता चालवणे, अब्दुल्लांना परवडणारे नाही. त्यामुळे काँग्रेसने स्वत:हून सत्तेतून बाहेर जाणे, त्यांच्यासाठी फायद्याचेच असल्याचे बोलले जात आहे.

बंगालची पुनरावृत्ती?

2011 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसच्या मदतीने सत्ता स्थापन केली होती. पण नंतर काँग्रेसची साथ सोडत त्यांनी स्वबळावर राज्य चालवले. त्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत काँग्रेसचे स्थिती अत्यंत दयनीय झाली. अशीच स्थिती काश्मीरमध्येही व्हायला वेळ लागणार नाही. अब्दुल्ला सध्यातरी काँग्रेसला थेट आव्हान देणार नाही. पण राजकारणात काहीही होऊ शकते, हे बिहार, महाराष्ट्रात जनतेने पाहिले आहे. त्यामुळे सत्तेसाठी भाजपने अब्दुल्लांशी हातमिळवणी केल्यास आश्चर्य वाटायला नको.