Janata Dal News : राजकारण तापलं : देवेगौडांच्या पक्षातील नेत्याची आमदारकी रद्द

बंगळूर : कर्नाटक (Karnataka) उच्च न्यायालयाच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने तुमकूर ग्रामीण मतदारसंघाचे धजदचे आमदार डी. सी. गौरीशंकर यांचे आमदारपद अपात्र ठरविले, मात्र गौरीशंकर यांच्या वकिलांनी या आदेशाला एक महिना स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यामुळे न्यायालयाने एक महिन्याची स्थगिती दिली. (Janata Dal Secular's D. C. GauriShankar's MLA canceled)

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या महिन्याच्या आत गौरीशंकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला स्थगिती मिळवावी. स्थगिती मिळविली तरच आमदारपद सुरक्षित राहील. अन्यथा ते अपात्र ठरतील, असे न्यायालयाने सांगितले.

भाजपचे पराभूत उमेदवार बी. सुरेश गौडा यांनी गौरीशंकर यांची निवडणूक अवैध ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. सुरेश गौडा यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील नलीन मयेगौडा यांनी प्रदीर्घ युक्तिवाद केला. निकाल येताच गौरीशंकर यांचे वकील आर. हेमंत राज यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी अंतरिम याचिका दाखल केली.

खंडपीठाने याचिकेला परवानगी देत ​​३० दिवसांसाठी आदेशाला स्थगिती दिली. ही निवडणूक उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे गौरीशंकर यांना लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले जाऊ शकते. त्यामुळे गौरीशंकर यांच्यासमोर ३० दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचा पर्याय आहे. तेथे गौरीशंकर यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्यासच त्यांना निवडणूक लढवता येईल, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

विधानसभेच्या २०१८ च्या निवडणुकीदरम्यान गौरीशंकर यांच्यावर ३२ हजार प्रौढ आणि १६ हजार मुलांना बनावट विमा पॉलिसी बाँड वितरित केल्याचा आरोप होता. याबाबत न्यायालयात अर्ज दाखल केलेले भाजपचे पराभूत उमेदवार सुरेश गौडा यांनी गौरीशंकर यांनी बनावट बॉण्डचे आमिष दाखवून बेकायदेशीर निवडणूक जिंकल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे त्यांचे आमदार पद रद्द करण्याची विनंती केली आहे.

सहा वर्षांसाठी अपात्र

पाच वर्षांच्या खटल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आमदार गौरीशंकर यांना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवले आहे. न्यायमूर्ती एस. सुनील दत्त यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल सदस्यीय खंडपीठाने याचिकेवर प्रदीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना लेखी आक्षेप नोंदवण्याचे निर्देश दिले.