Kolhapur News: कागलच्या राजकीय विद्यापीठातून तयार झालेले दोन कट्टर विरोधक विधानसभेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून एकमेकांचं राजकारण संपवायला उठलेले होते. मात्र स्थानिक राजकीय संदर्भ लक्षात घेता आणि नगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यस्तरावर मुस्कटदाबी होत असताना कागलचे हे दोन विरोधक एकत्र आले.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मूश्रीफ आणि समरजीत घाटगे हे अनपेक्षितपणे एकत्र आल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. राजकारणात कधीही कोणाचा मित्र किंवा शत्रू कायमचा नसतो याची प्रचिती कोल्हापूरच्या राजकारणाने पुन्हा एकदा अनुभवली. मात्र कार्यकर्त्यांना फाट्यावर मारून संधी साधू आणि सोयीस्कर भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांचा इतिहास कोल्हापूरकरांना नवीन नाही.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक मातब्बर नेत्यांनी एकमेकांशी कट्टर वैरी असलेल्या शत्रूला देखील आपल्या स्वार्थासाठी सोबत घेतल्याची अनेक उदाहरण आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकारण पाहिलं तर गटातटाच्या राजकारणाला अधिक महत्त्व आहे. पण पक्ष पातळीवर अनेक तडजोडी आणि निर्णय घ्यावे लागतात. ज्यावेळी सोयीस्कर भूमिका घ्यावी लागते त्यावेळी अनेक नेते कार्यकर्त्यांना विचारात घेऊन निर्णय घेतो असे जाहीरपणे सांगतात. तर दुसरीकडे वरिष्ठ स्तरावरून निर्णय झाल्याचे सांगत कार्यकर्त्यांना संभ्रमावस्थेत सोडतात.
कोल्हापूरचं राजकारण आणि जुने जाणती राजकारणी पाहिली तर त्यांची पक्षनिष्ठा आणि कार्यकर्त्यांसोबत असलेली आत्मीयता समोर येते. मात्र गेल्या दहा ते पंधरा वर्षाचा राजकारण पाहिले तर पक्षावरील निष्ठा, कार्यकर्त्यांवरील आत्मीयता पंचगंगा नदीत विसर्जित केलेली दिसते. राज्यात झालेल्या महायुतीमुळे त्याचा आणखी परिणाम झाला. त्यामुळे कोणता नेता कुठल्या पक्षाचा आहे. हे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना देखील सांगणे कठीण बनले आहे.
सत्तेची ऊब सर्वांनाच हवी असते. ती एकदा लागली की पुन्हा सोडू वाटत नाही. असेच काही कोल्हापूरच्या राजकारणाने अनुभवले आहे. जुन्या पक्षाला रामराम ठोकत सत्तेतील पक्ष सोबत जाणे. ही अनेक उदाहरण कोल्हापूर जिल्ह्याने पाहिले आहेत. अतिमहत्त्वाकांक्षा, सतत राजकारणात राहण्याची सवय आणि संधी मिळेल त्याप्रमाणे घेतलेले निर्णय ही त्यामागची कारणे आहेत. विशेषतः राज्यात जो पक्ष सत्तेत असेल, त्या पक्षाकडे अधिक कल हेही समीकरण झाले आहे. त्यातून राज्याच्या राजकारणात एकेकळाचे कट्टर शत्रू आज एकाच पक्षात एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून मिरवत आहे. कोल्हापूरचे राजकारणही त्याला अपवाद राहिलेले नाही. पण, नेत्यांच्या कोलांटउड्यांमुळे अस्वस्थ झालेल्या कार्यकर्त्याच्या मानसिकतेचा विचार कोण करणार, हा प्रश्न आहे.
कागलला राजकीय विद्यापीठ म्हणून ओळखले जाते. सोयीच्या राजकारणामुळे आणि एकमेकांचा काटा काढण्यासाठी एकमेकांचे कट्टर विरोधक एकत्र आल्याने कागलला राजकीय विद्यापीठ म्हणून ओळखले जाते. दिवंगत खासदार सदाशिवराव मंडलिक आणि मंत्री मुश्रीफ एकत्र असताना त्यांच्या विरोधात दिवंगत विक्रमसिंह घाटगे, माजी आमदार संजय घाटगे यांनी आघाडी केली होती. तर मंत्री मुश्रीफ यांनी मंडलिक यांच्यासोबत काडीमोड घेतल्यानंतर माजी आमदार संजय घाटगे आणि मंडलिक हे एकत्र आले होते. तर याच राजकारणात कधी राजे गट घाटगे आणि मंडलिक गट देखील हे देखील एकत्र पाहायला मिळाले. त्यानंतर गेल्या पंधरा वर्षापासून एकमेकांचे कट्टर शत्रू असलेले मंत्री मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगे हे एकत्र आल्याने पुन्हा एकदा सोयीचं राजकारणासाठी झालेली युती ही सर्वांसमोर आली आहे. त्याला अनेक राजकीय संदर्भ असले तरी हे नेत्यांना देखील मान्य करावे लागेल.
कागल पाठोपाठ कोल्हापूर लोकसभा निवडणुकीत देखील हीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत आघाडीतील राष्ट्रवादीकडून सध्याचे राज्यसभेचे खासदार आणि भाजपचे नेते धनंजय महाडिक यांनी आघाडी धर्म म्हणून त्यांचे कट्टर राजकीय विरोधक काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांच्याशी मैत्री केली होती. सोयींच्या राजकारणासाठी झालेली मैत्री ही कार्यकर्त्यांना पटली नसली तरी एकमेकांसोबत त्यावेळी प्रचार करावा लागला. पण राजकारणातील वारे जसे फिरले तशी त्यांची मैत्री देखील फिरली. जास्त काळ ही मैत्री टिकली नाही.
दिवंगत माजी आमदार यशवंत एकनाथ पाटील विरुद्ध आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्यातील संघर्ष, तर मारामारीपर्यंत गेला. पण, दिवंगत पाटील यांचे पुत्र अमरसिंह हे डॉ. कोरेंच्या वळचणीला गेले आहेत, त्यातून 'गोकुळ'चे संचालकपद त्यांनी पदरात पाडून घेतले आहे. सत्तेसाठी काहीही होऊ शकते, याचा हा एक परिपाक म्हणावा लागेल.
करवीरमध्ये काँग्रेसचे निष्ठावंत दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील विरुद्ध माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील यांच्यातील संघर्ष असाच गाजला. सलग चार निवडणुका एकमेकांविरोधात लढलेल्या या दोघांत २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत समेट झाला. दिवंगत पी. एन. पाटील यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र राहुल यांनी राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षात प्रवेश केल्याने पी. एन गटाचा आमदार चंद्रदीप नरके यांच्याशी असलेला संघर्षही कमी झाला. २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीत या दोघांतील संघर्ष किती तीव्र होणार की थांबणार हे ठरेल.
शाहूवाडी म्हटले की, गायकवाड घराणे, एकेकाळी या तालुक्यावर वर्चस्व असलेल्या घराण्यातच आता दोन गट पडले. २००४ ला कर्णसिंह हे काँग्रेसकडून, तर मानसिंगराव 'जनसुराज्य' कडून रिंगणात उतरले. २००९ मध्येही कर्णसिंहच काँग्रेसचे उमेदवार पण त्यांच्याविरोधात डॉ. कोरे. आता कर्णसिंह हेच डॉ. कोरे यांच्यासोबत, तर मानसिंगराव गायकवाड गट माजी आमदार सत्यजित पाटील-सरूकडरांसोबत आहे.
इचलकरंजी म्हटले की, काँग्रेस आणि काँग्रेस म्हटले की, आवाडे कुटुंबीय अशी ओळख. त्यांच्या विरोधात माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांचा संघर्ष नेहमीचाच. पण, २०१९ च्या विधानसभेच्या तोंडावर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्षपद सोडून प्रकाश आवाडे अपक्ष लढले, विजयी झाल्यानंतर ते भाजपसोबत गेले आणि आता तर त्यांचे पुत्र राहुल हे भाजपच्या चिन्हावर आमदार झाले. भाजपचे निष्ठावंत अशी ओळख असलेले हाळवणकर अडगळीत गेल्यासारखी स्थिती आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर २०१४ च्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या तिकिटावर आमदार झालेले उल्हास पाटील हे आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्याविरोधात लढले. २०२४ मध्ये पुन्हा त्यांनी घरवापसी करत 'स्वाभिमानी'ची 'बॅट' हातात घेतली. पण, पराभवामुळे काय निर्णय घ्यावा, अशा संभ्रमावस्थेत असलेले पाटील सध्या शिवसेना शिंदे पक्षाच्या वाटेवर आहेत. याचा अर्थ त्यांनीही आमदार यड्रावकर यांच्यासोबत जुळवून घेतल्याचे बोलले जाते.
चंदगड विधानसभेत गेल्या निवडणुकीत डॉ. नंदिता बाभूळकर व माजी आमदार राजेश पाटील हे एकमेकांविरोधात लढले. या दोघांचाही पराभव झाला, नगरपालिकेत 'शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र' या म्हणीप्रमाणे दोघेही एकत्र आले आहेत. भविष्यात काय होणार हे त्यांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाच माहिती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.