Maharashtra Politics : भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वे (डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स) नमूद केली आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३८ मध्ये लोककल्याण संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था अशी शब्दरचना येते. त्यामध्ये म्हटले आहे, की राज्य, त्यास शक्य होईल तितक्या परिणामकारक रीतीने, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व घटकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करील अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करून व तिचे जतन करून लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. राज्य हे, विशेषतः केवळ व्यक्ती-व्यक्तींमध्येच नव्हे, तर निरनिराळ्या क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या किंवा निरनिराळ्या व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकसमूहांमध्ये देखील, उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता कमी करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करील आणि दर्जा, सुविधा व संधी यांच्याबाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.
लोककल्याणकारी योजना-देशाच्या रचनेचा पाया
भारतीय संसदीय व्यवस्थेत लोकशाही मार्गाने मतदानाद्वारे निवडून आलेल्या कोणत्याही सरकारचे उद्दिष्ट हे लोककल्याण संवर्धन करणारी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे हे आहे. तशीच आखणी भारतीय राज्यघटनेने करून दिलेली आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी कामगारांचे आयुष्य सुधारण्यावरून तत्कालीन मर्यादित लोकनियुक्त सरकारने कल्याणकारी स्वरूपाच्या योजनांना सुरुवात केली. त्यामागे प्रामुख्याने स्वातंत्र्य चळवळीचे कारण होते. कामगार वर्ग औद्योगिक क्षेत्रातील होता. १९५० नंतर भारत सरकार (Bharat Government) म्हणून व्यापक लोककल्याणकारी योजनांचा विचार आणि अंमलबजावणी सुरू झाली.
राज्यघटनेने केवळ कलम ३८ नव्हे, तर अनेक तरतुदींमधून लोककल्याणाचा आग्रह धरला. लोकांचे व्यापक सामाजिक कल्याण हा भारताच्या रचनेचा पाया बनला. आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक विषमता अशा क्षेत्रांमध्ये लोककल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून भारताचा सामाजिक-आर्थिक विकास करण्याचे उद्दिष्ट पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये समाविष्ट केले आहे. समाजकल्याण हा राज्यघटनेनुसार राज्यांच्या अधिकारकक्षेचा विषय आहे. मागास आणि आदिवासी वर्गासाठीच्या समाजकल्याण योजनांची घटनात्मक जबाबदारी केंद्राची आहे.
राजकारण आणि लोककल्याणकारी योजना
लोककल्याणकारी योजनांची पार्श्वभूमी मांडण्याचे कारण महाराष्ट्र विधीमंडळाचे (Maharashtra Legislative Assembly) ताजे अर्थसंकल्पी अधिवेशन. या अधिवेशनात मांडला गेलेला अर्थसंकल्प आणि त्यातील लोककल्याणकारी योजनांची, विशेषतः मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेमध्ये योजनांबद्दल राजकीय कुरघोड्यांपलीकडे काही हाती लागलेले नाही. वि. स. पागे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेली रोजगार हमी योजना असो, मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या काळात सुरू झालेल्या शेतकरी कल्याण योजना असोत, शरद पवार यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली फळबाग लागवड योजना असो प्राथमिक आरोग्य केंद्र असोत महाराष्ट्राने देशपातळीवर लोककल्याणकारी योजना निर्माण करण्यात आणि राबविण्यात वारंवार पुढाकार घेतला आहे.
कोणत्याही सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट जनतेमध्ये अधिकाधिक लोकप्रियता मिळविण्याचेच असते. जनतेला नाराज करण्यात धन्यता मानणारे सरकार लोकशाही व्यवस्थेत टिकू शकत नाही. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा २०१३ निर्माण करतानाच भारताच्या दोन तृतीयांश जनतेला स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवणे सरकारची जबाबदारी मानण्यात आली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी संमत झालेल्या या कायद्याचा लाभ तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला होईल, ही अपेक्षा होतीच. ती पूर्ण झाली नाही. तथापि, त्यानंतर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने लोककल्याणकारी योजना आणि राजकीय लाभ यांची सांगड घातली. लक्ष्य गटासाठी कल्याणकारी योजना, त्याद्वारे तयार होणारे लाभार्थी आणि त्यांचे मतदारांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी पक्षाची यंत्रणा अशी ही सांगड २०१९ आणि २०२४ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये उपयोगी ठरली, हे नाकारता येत नाही.
लाडकी बहीण योजना
हा अनुभव पाठीशी असलेल्या शिंदे सरकारने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. योजनेचे निकष सैल ठेवले. महिलांना पंधराशे रुपये दर महिना थेट बँक अकाउंटमध्ये मिळतील, अशी व्यवस्था केली. योजनेवर निवडणूक काळात टीका झाली. प्रत्यक्षात प्रत्येक राजकीय पक्षाने पंधराशे रुपयांवर उडी घेतली. निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेल्या फडणवीस-शिंदे-पवार सरकारनेही लाभ वाढवून देण्याचीच भाषा प्रचारात केली. लाडकी बहीण योजनेने झालेला राजकीय फायदा लक्षात घेता सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत ही योजना सुरू ठेवणे भाग आहे आणि आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहता विरोधकांना या योजनेवर टीका करणेही क्रमप्राप्त आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान अर्थसंकल्पी अधिवेशनात लोककल्याणकारी योजनांवर सर्वांगीण चर्चा होणे अपेक्षित होते. तशी ती झाली, असे म्हणता येत नाही.
लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारकडे पैसा शिल्लक नसल्याने लाभार्थ्यांची संख्या घटविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे आरोप अधिवेशनापूर्वी झाले. अधिवेशनात सरकारने मांडलेली आकडेवारी उलट सांगते. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी योजनेच्या लाभार्थी महिलांची संख्या दोन कोटी ३३ लाख ६४ हजार होती. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ही संख्या दोन कोटी ४७ लाखांहून अधिक आहे, असे विधानसभेत महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी जाहीर केले.
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तपशिलात हा आकडा २ कोटी ५३ लाख आहे. याचा अर्थ निवडणुकीनंतर चौदा लाख ते वीस लाख लाभार्थी वाढले आहेत. योजनेबद्दल महिलांच्या मनात अद्यापही विश्वास असल्याचे ही आकडेवारी सांगते. अर्थसंकल्पात योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवली आहे. किमान २०२५-२६ मधील बारा महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे अडीच कोटी महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याचे पंधराशे रुपये जमा होणार आहेत, याची ही हमी आहे.
अधिवेशनातील चर्चा माफकच
योजनेवर टीकेला केवळ राजकीय कुरघोड्यांचे स्वरूप आहे, असे विधान करण्यामागे अधिवेशनात आणि अधिवेशनाबाहेर राजकीय नेतेमंडळी करीत असलेली चर्चा हे कारण आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारकडे पैसा नाही, असा आरोप केल्यानंतर तो सिद्धदेखील करावा लागणार होता. त्यासाठी अर्थसंकल्पाचा तत्काळ आणि सखोल अभ्यास करणे अपेक्षितच होते. महाराष्ट्र सरकारचे उत्पन्नाचे आणि खर्चाचे आकडे काही एका वर्षांत क्रांतिकारक बदलत नाहीत. राज्याच्या विधिमंडळात एखादी टर्म काम केलेल्या सदस्यांनादेखील अर्थसंकल्पातील बारीकसारीक आकडेवारी समजू शकते. त्यादृष्टीने सदस्यांनी अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करून कोणत्या तरतुदींना कात्री लावली आहे, कोणत्या कल्याणकारी योजनांचा निधी वळवला आहे असे तपशील जनतेसमोर आणणे आवश्यक होते.
सामाजिक न्याय आणि विशेष साह्य विभाग, महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या इतर योजना, अनुसूचित जाती-जमाती, अन्य मागासवर्ग आणि अल्पसंख्याक अशांसाठीच्या २०२३-२४ च्या प्रत्यक्ष रकमा, २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पी अंदाज, २०२४-२५ चे सुधारित अंदाज आणि २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पी अंदाज अशा आकड्यांची चिकित्सा व्हायला हवी. केवळ लाडकी बहीण योजनेवर टीका म्हणून नव्हे, तर महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती उत्तम असेल, तर सर्वच लोककल्याणकारी योजनांमध्ये वाढ होत जायला हवी. एखाद्या योजनेसाठी अन्य ठिकाणी कात्री लावली, तर तो त्या योजनेच्या लक्ष्य गटावर अन्याय आहे. कोणताच सत्ताधारी पक्ष ही कात्री मान्य करण्याची शक्यता नसते. त्यामुळेच विरोधी पक्षांवर ही जबाबदारी येते.
लाडकी बहीण योजना कमालीची लोकप्रिय ठरत असताना अन्य दीर्घकालीन परिणामांच्या योजनांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होता कामा नये, यादृष्टीने अधिवेशनात चर्चा अपेक्षित होती. अद्यापपर्यंत ही चर्चा ‘हेडलाईन’पुरती टीका यापलीकडे गेलेली नाही. लोककल्याणकारी योजना राज्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकारने तो वापरायलाच हवा. त्याचवेळी, या योजनांसाठी कोणत्या मार्गांनी आर्थिक तरतूद केली, हे स्वच्छपणे मांडायला हवे. शिंदे सरकार आणि फडणवीस सरकार यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या सुरुवातीपासून हे मार्ग स्पष्टपणाने मांडलेले नाहीत. विद्यमान अधिवेशनात तरी ते मांडले गेले असते, तर योजनेच्या दीर्घकालीन परिणामांविषयी गांभीर्याने विचार करता आला असता. सध्याच्या परिस्थितीत, यंदा आहे-पुढचे माहिती नाही, असेच लाडकी बहीण योजनेचे स्वरूप दिसते आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.