पूरस्थितीमुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या तर आधी महापालिका निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपने शिंदेंच्या शिवसेनेशी युती केली तरी अन्य महापालिकांत भाजपला मित्रपक्षाची गरज नाही. स्वबळावरच निवडणुका लढविल्यास पक्षाला जास्त फायदा होऊ शकतो, अशी कार्यकर्ते व स्थानिक नेत्यांची भावना आहे. राज्यातील सध्याच्या राजकीय स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील युतीचा विषय लांबणीवर पडलेला आहे.
राज्यातील सत्तेच्या जोरावर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रत्येक ठिकाणी विजयासाठी भाजपचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी प्रसंगी महायुतीतील शिवसेना अन् राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत वैर स्वीकारण्याची भाजप नेत्यांची तयारी आहे. तर दुसरीकडे राज्यात मुसळधार पावसामुळे दाणादाण उडाली आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, अनेक जण देशोधडीला लागले आहेत. शेतकरी आत्महत्येचे संकट आणखी भयानक रूप घेण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत भाजपपुढे आव्हानांचा महापूर निर्माण झाला आहे. यंदा राज्यात समाधानकारक पाऊस होत होता. धरणे, तलाव काठोकाठ भरल्याने शेतकऱ्यांत आनंदाचे वातावरण होते.
यंदाची दिवाळी गोड होण्याची शक्यता होती. मात्र, सप्टेंबरच्या अखेरीस मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची स्वप्‍न मातीमोल झाले. गोदावरी, सीना, बिंदुसरासह अनेक नद्यांना मोठा पूर आला. अवघ्या तीन-चार दिवसांच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे जगणे अवघड केले आहे.
या पुरात शेतीची जमीन खरडून गेलीच, पण अनेक ठिकाणी नदीने पात्र बदलल्याने लाख मोलाची शेतीच गायब झाली. आता शेतकरी मोठ्या अपेक्षेने सरकारकडे पाहत आहे. ‘लाडक्या बहिणीं’चे हप्ते थकले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या हातात पैसा नाही. कर्जमाफीची मागणी होत आहे.
दिवाळीपूर्वी सरकार पूरग्रस्तांना करणार असलेली मदत पुरेशी नसल्यास शेतकऱ्यांचे समाधान कसे करणार? बिहार निवडणुकीत पैशांचा पाऊस पाडला जात असताना केंद्राची मदत महाराष्ट्राला कधी मिळणार? अशा अनेक आव्हानांचा सामना भाजपला करावा लागत आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात वाढलेले जातीय तणाव अन् शेतकऱ्यांची नाराजीही भाजपचे नुकसान करू शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी या महापुरानंतरची स्थिती कशी हाताळते, याकडे लक्ष लागले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना विरोधात असलेल्या भाजपकडून राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची, हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत करण्याची मागणी केली जात होती. देवेंद्र फडणवीस यांचे जुने ‘व्हिडिओ’ आता विरोधकांकडून ‘व्हायरल’ करून विरोधात असताना एक भूमिका अन् सत्तेत आल्यानंतर निकष, नियमाच्या आडून दुसरी भूमिका घेतली जात आहे. हा भाजपचा ढोंगीपणा असल्याची टीका विरोधक करत आहेत. विरोधकांकडून ओल्या दुष्काळाची मागणी केली जात असताना ‘ओला दुष्काळ’ नावाचा शब्द प्रयोगच शासनात नाही अशा प्रकारचे उत्तरे देऊन सत्ताधारी भाजपकडून शेतकरी व विरोधकांचा रोष ओढवून घेतला जात आहे.
महापुराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदेंसह गिरीश महाराज, दत्तात्रेय भरणे, दादा भुसे, पंकजा मुंडे, सदाभाऊ खोत, तानाजी सावंत या नेत्यांनी विविध ठिकाणी पाहणी केली. तेथे त्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. हा महायुती सरकारसाठी जबरदस्त झटका आहे. एके ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांना प्रश्‍न विचारणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रेमाने उत्तर देणे अपेक्षित होते. पण त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेऊन तेथून हुसकावून लावले. अशा घटनांमुळे सरकारच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे.
भाजपचे महापालिकांत वर्चस्व असले तरी आतापर्यंत त्यांना ग्रामीण भागात निर्विवाद सत्ता मिळवता आलेली नाही. त्यामुळे जवळपास सव्वा तीन वर्षानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होत असताना तेथे सत्ता मिळाली पाहिजे यासाठी भाजपने गेल्या अनेक महिन्यांपासून तयारी सुरू केली आहे.
यासाठी विविध जिल्ह्यांतील माजी आमदार, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्यांसह स्थानिक नेत्यांची भाजपमध्ये ‘मेगाभरती’ करण्यात आली आहे. मुंबईतील प्रदेश कार्यालयात पक्षप्रवेशाच्या कार्यक्रमांचा धडाका भाजपने लावला होता. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकांत भाजपने राज्यातील नाशिक, धुळे, अहिल्यानगर, नंदुरबार, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, सांगली आणि नांदेड या दहा जिल्हा परिषदांत भाजपची सत्ता होती.
यात प्रमुख्याने उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भातील जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. आगामी काळात मराठवाड्यातील लातूर, बीड, संभाजीनगर, परभणी, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, पुणे अशा जिल्हा परिषद ताब्यात याव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पण या प्रयत्नांना महापुरामुळे सुरुंग लागलेला आहे. भाजपने राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव यशस्वीपणे केली असली तरी महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची नाराजी दूर होणार तरी कशी, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
या महापुराचा फटका सोलापूर जिल्ह्यातील साखरपट्ट्याला बसलेला आहे. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी कारखान्यांकडून प्रतिटन १५ रुपये सरकार घेण्याचा निर्णय झाला. त्यावरून सरकारवर प्रचंड टीका झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यावर रोखठोक भूमिका घेत मी शेतकऱ्यांच्या ‘एफआरपी’मधून पैसे घेणार नव्हतो, तर कारखान्यांच्या नफ्यातून पैसे घेणार होतो. शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येक कारखान्याला फार तर २५ लाख रुपये द्यावे लागले असते, असे बजावून शेतकऱ्याच्या उसाचे वजन करताना काटा मारल्यास कारवाई करण्याची धमकीही फडणवीस यांनी दिली आहे.
केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शहा यांचा नुकताच अहिल्यानगर-शिर्डी दौरा झाला. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीचा सविस्तर प्रस्ताव पाठवावा केंद्राकडून लगेच मदत जाहीर केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले आहे. राज्य सरकारने आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांची मदत व २५ किलो धान्य दिले असले तरी एकंदरीत या महापुरामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे निवडणुकीचे गणित बिघडले आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली असा दावा भाजप नेते करत होते. पण आता त्यांचे दर महिन्याचे १५०० रुपये नियमित जमा होत नाहीत.
दोन-तीन महिने वाट पाहावी लागते. राज्यात पूरस्थितीनंतर लाडक्या बहिणींचे पैसे देण्यासाठी सरकारकडे निधी शिल्लक नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. शेतकरी, लाडक्या बहिणींना मदत केल्यानंतर निवडणुकीसाठी लागणारा खर्च करण्यासाठी पैशाची चणचण भासणार आहे. प्रतिकूल राजकीय स्थिती, शेतकऱ्यांचा रोष आणि नाजूक आर्थिक स्थितीमुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सध्याची भाजपची स्थिती ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे.
जिल्हा परिषदा भाजपसाठी अवघड असल्या तरी महापालिकेच्या निवडणुका मात्र फारशा आव्हानात्मक नाहीत. मजबूत संघटन, कार्यकर्त्यांचे जाळे, प्रमुख नेत्यांचे सतत दौरे आणि शहरी मतदारांचा भाजपकडे असलेला कल या जमेच्या बाजू आहेत. तसेच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), मनसे असे पक्ष भाजपच्या तुलनेत संघटनात्मक पातळीवर खूप कमकुवत झाले आहेत.
भाजपची मतपेढी सुरक्षित असताना पक्षात फूट पडल्याने शिवसेना व ‘राष्ट्रवादी’चा मतदार विभागला गेला आहे. नेमक्या कोणत्या गटात जावे, यावरून मतदारांचा गोंधळ आहे. यामुळे महापालिका निवडणुकीची तयारी करताना भाजपमध्ये लगबग सुरू आहे.
इच्छुकांची मोर्चेबांधणी, ज्या भागात कमकुवत नेतृत्व आहे तेथे बाहेरील पक्षातून उमेदवार आयातीची तयारी सुरू आहे. दिवाळीनंतर अशा पक्षप्रवेशाचे फटाके फुटण्याची शक्यता आहे. पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, सोलापूर, ठाण्यासह अन्य महापालिकांत भाजप अन् ‘राष्ट्रवादी’ची युती होणार नाही. शिवसेनेसोबत युती झाली तरी त्यांना मर्यादित जागा देऊन त्यांचे समाधान करणे शक्य आहे, असे गृहीत धरूनच भाजपच्या इच्छुकांची स्वतंत्र तयारी सुरू आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेची शतकपूर्ती विजयादशमीला झाली. या शताब्दी सोहळ्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यात पथसंचलन झाले. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी या पथसंचलनात सहभागी होऊन आपणही संघाचे कट्टर स्वयंसेवक आहोत हे दाखविण्याची संधी सोडली नाही. आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत संघाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या बाजूने कौल दिला पाहिजे यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे.
त्यामुळेच समाजमाध्यमांवर भाजप कार्यकर्ते, नेत्यांनी समाज माध्यमावर संचलनात सहभागी झाल्याचे फोटो टाकून लक्ष वेधले. आगामी काळात संघाचे हिंदू संमेलन, घरोघरी संपर्क मोहीम अशा कार्यक्रमांतूनही नागरिकांपर्यंत पोचता येणार असल्याने यात भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग आहे.
खरे तर संघ परिवारातील अनेक संस्था, संघटना विविध उपक्रम राबवत असतात. त्यांचे काम लोकांपुढे येत नाहीत परंतु भाजप आणि निवडणुकांचीच चर्चा होत राहतो. हा संघ स्वयंसेवकांत चिंतेचा विषय बनलेला आहे. संघाने १०० वर्ष पूर्ण केली असताना यात नवीन पिढी तयार होण्यावरही भर दिला जात आहे.
यापूर्वी बाल स्वयंसेवक हे मोठ्यांच्या संचलनात सहभागी होत होते, त्यांची संख्याही वाहिनीपुरती (तुकडी) मर्यादित होती. लहान मुलांच्या सायं शाखांची संख्या कमी झाली होती. पण गेल्या वर्षभरात या शाखांची संख्या वाढविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले. शाखा लावण्यासाठी मुख्य शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. काही शहरांत बाल स्वयंसेवकांचे स्वतंत्र पथसंचलन आयोजित केले होते. शहरी भागात हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.