सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील जवळपास तीन साडेतीन वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना वेग आला आहे. राज्याच्या नगर विकास खात्यानेसुद्धा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निवडणुकीच्या अनुषंगाने असलेल्या कार्यवाहीला वेग देण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राज्यात महानगरपालिका, नगर पालिका, नगर पंचायती आणि नगर परिषद यांच्या निवडणुकांचे ‘रण’ सुरू होणार आहे. मात्र या निवडणुका होण्यापूर्वीच सर्वांत जास्त चर्चा आहे ती प्रभाग रचना आणि सदस्य संख्येची. त्यावर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकसंख्येनुसार संबंधित अधिकारी अधिकारी निर्णय घेणार आहेत.
प्रशासकीय बाबींचा विचार एकवेळ बाजूला ठेवला तरी तरी राजकीय दृष्ट्या महायुतीला विशेषतः भारतीय जनता पक्षाला बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचा फायदा झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे मुंबई वगळता अन्य ‘अ’, ‘ब’, आणि ‘क’ वर्गातील महापालिकांच्या निवडणुकांची प्रभाग रचना ही चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुंबई महापालिकेमध्ये २२७ एकसदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात येणार आहे. तर पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगरसह इतर सर्व महापालिकांमध्ये चार सदस्यांचे प्रभाग असणार आहेत. प्रभाग रचना ही २०११ च्या जनगणनेनुसार केली जाणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचना आणि त्यातील सदस्य संख्या यावरून अनेकदा राजकीय आरोप प्रत्यारोप किंवा वाद विवाद होता असतात. त्यामुळेच या रचनेमध्ये शासनाने वारंवार बदल केलेले आहेत. सदस्य संख्येवरून अनेकदा राजकीय आरोप आणि बदल झाले होते. काहीवेळा प्रभागांची संख्या वाढवण्यात आली होती, तर काही वेळा कमी आली होती. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचना आणि सदस्य संख्या यात सोईनुसार बदल करण्यात आले आहेत.
ज्या सत्ताधारी पक्षाला जी पद्धती सोईस्कर वाटेल त्यानुसार हे बदल करण्यात आले आहेत. महापालिका निवडणुकांची गणिते सुद्धा वारंवार बदलत असतात. त्यामुळेच हे बदल झाले असावेत. अलीकडच्या काळात बहुसदस्यीय पद्धतीतही सतत बदल केले जात आहेत. गेल्या काही वर्षांत तब्बल चार वेळा महापालिका प्रभाग पद्धती बदलली गेली आहे.
पहिल्यांदा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीच बंद केली. त्यानंतर मार्च २०२० मध्ये एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धत पुन्हा लागू आणि नगराध्यक्षांची निवडणूक नगरसेवकांमधून लागू करण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा ऑक्टोबर २०२१ मध्ये निर्णय बदलून बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आली आणि एका प्रभागातून तीन नगरसेवक निवडीची पद्धत लागू केली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सत्तेत आलेल्या महायुतीच्या सरकारने ३ ऑगस्ट २०२२ मध्ये ही पद्धत बदलून बहुसदस्यीय पद्धत पण २०१७ च्या निर्णयाप्रमाणे म्हणजेच एका प्रभागात तीन नाही तर चार नगरसेवक निवडीची पद्धत लागू केली.
यात आश्चर्याची बाब म्हणजे या सर्व निर्णय प्रक्रियेमध्ये महाविकास आघाडी किंवा महायुती या दोन्ही सरकारांमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच नगर विकास खाते राहिलेले आहे. मुंबई महापालिकेची सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णयसुद्धा कालांतराने बदलून पुन्हा सदस्य संख्या २२७ करण्यात आली. लोकसंख्येचा विचार करता जिल्हा परिषदेत किमान ५० आणि कमाल ७५ सदस्य असणार आहेत. त्याचबरोबर राज्यातल्या सर्वांत कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील.
प्रभागांच्या सीमारेषा निश्चित करताना एकाच वस्तीचे विभाजन दोन प्रभागात होणार नाही. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या वस्त्यांचे विभाजन दोन प्रभागात होणार नाही याबाबत स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. यंदा प्रभाग रचना करताना २०११ च्या जनगणनेनुसार महानगरपालिका क्षेत्राची प्रगणक गटनिहाय एकूण लोकसंख्या, अनुसूचित जातीची व जमातीची लोकसंख्या विचारात घेतली जाणार आहे. त्यामुळे मतदार संख्या किंवा सध्याची रहिवाशांची संख्या विचारात घेतली जाणार नाही.
नागरी भागातील लोकसंख्या ही कायम भाजप सोबत राहिली असल्याचे अनेक निवडणुकांच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महापालिका आणि नगर पालिकांच्या निवडणूक भाजपसाठी विशेष महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यामुळेच प्रभाग रचना करताना मतदार विभागले जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे आव्हान भाजपसमोर राहणार आहे.
असे असले, तरी नागरी भागातील रहिवाशांचा समस्या या थोड्याफार फरकाने बहुतांश सारख्याच असतात. नागरी वस्तीतील सर्वच नोकरदार किंवा छोटे मोठे उद्योजक किंवा व्यापारी असेच असतात. त्यामुळे त्यांना हव्या असलेल्या नागरी सुविधांवर भर देणे हेच काम प्रत्येक नगरसेवकाचे असते. त्यामुळे या कामात जो सरस ठरेल त्यालाच ही जनता मतदान करणार. एवढे सोपे समीकरण आहे. मात्र नागरी सुविधा देण्याच्या कामात सरस ठरणे मात्र सोपे नसते. त्यामुळे प्रभाग रचना कितीही सोयीची केली तरी या निवडणूक म्हणाव्या तेवढ्या सोप्या असणार नाहीत.
महापालिकांसाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष जिकिरीचे प्रयत्न करीत असतो. कारण एकदा महापालिका किंवा नगरपालिका हातात अली की त्या शहराची अर्थ सत्ता आणि त्यातून राजकीय सत्ता हातात राहते. त्याचबरोबर महापालिकांच्या निवडणुकांवरून त्या त्या शहराच्या विधानसभा निवडणुकीचा अंदाज घेता येतो. आगामी काळात मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी काय काय प्रयत्न करावे लागतील याचाही अंदाज राजकीय पक्षांना येत असतो. त्यामुळे पुढील काही महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
मुंबई १ : यंदा प्रभाग रचना करताना २०११ च्या जनगणनेनुसार महानगरपालिका क्षेत्राची प्रगणक गटनिहाय एकूण लोकसंख्या, अनुसूचित जातीची व जमातीची लोकसंख्या विचारात घेतली जाणार आहे. त्यामुळे मतदार संख्या किंवा सध्याची रहिवाशांची संख्या विचारात घेतली जाणार नाही.
'अ''ब''क' ४ : पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगरसह इतर
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.