सर्वोच्च न्यायालयाने सहा मे रोजी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया येत्या चार आठवड्यात सुरू करा, असे न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एन. के. सिंग यांच्या पीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला सांगितले. इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) मुद्द्यावर पीठाने स्पष्ट केले, की २०२२ च्या पूर्वीची परिस्थिती येत्या निवडणुकीत कायम राहील. २०२० च्या मार्चमध्ये आलेल्या जागतिक कोरोना साथीने एकापाठोपाठ एक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबत गेल्या.
आता २०२५ चा मे संपत आला आहे. साथ संपूनही चार वर्षे उलटली आहेत. तरीही महाराष्ट्रात निवडणुकांना मुहूर्त लागलेला नाही. या काळात महाराष्ट्रात एकूण तीनदा सरकार स्थापन झाले. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार संपुष्टात येऊन एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली युती सरकार स्थापन झाले. युती सरकारचे विस्तारीकरण अजित पवारांच्या समावेशाने महायुतीमध्ये झाले. त्यानंतर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा महायुती सरकार स्थापन झाले.
राजकारणाच्या सोयीसाठी प्रत्येक पक्षाचा प्रत्येक नेता गल्लीबोळात फिरला. मात्र, महापालिका निवडणुकांचा विषय लावून धरावा, असे एकाही सरकारला आणि एकाही पक्षाला वाटले नाही. जणू महापालिका निवडणुका न घेतल्या तर काही बिघडत नाही, अशीच भूमिका साऱ्यांनी घेतली. तेरी भी चूप, मेरी भी चूप या पद्धतीने पाच वर्षे रेटली. महापालिका निवडणुकांचा विषय निघाला, की सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे, अशी सोईस्कर मांडणी वारंवार केली गेली. सर्वोच्च न्यायालयात नेमके कोण उपस्थित राहते, ते काय मुद्दे मांडतात, त्या मुद्द्यांवर न्यायालय काय सूचना करते याबद्दल सर्वसामान्य जनतेला कोणतीही माहिती मिळत नाही. शहरांमधील खड्ड्यातून, जीवघेण्या वाहतुकीतून, ओसंडून वाहणाऱ्या कचरा पेट्यांतून वाट काढत सर्वसामान्य जनता जगत राहते. निवडणुका न झाल्याने नगरसेवक नाहीत. नगरसेवक नसल्याने प्रश्न कोणाकडे मांडायचे, हाच मोठा प्रश्न नागरिकांसमोर पाच वर्षांत वारंवार उभा राहिला. कर भरायचा आणि कराच्या बदल्यात काय मिळते याबद्दल चकार शब्द काढायचा नाही, अशी ही परिस्थिती.
एक फार मोठा भ्रम या काळात दूर झाला. एरव्ही शहरांच्या विकासात अडथळे म्हणून नगरसेवकांकडे बोट दाखवण्याची प्रवृत्ती समाजात निर्माण झाली होती. या प्रवृत्तीला मध्यमवर्ग आणि सरकारी नोकरशहा जमेल तसे खतपाणी घालत असायचे. रस्त्यांचा दर्जा खराब झाला, दाखवा नगरसेवकांकडे बोट. आरोग्य सुविधा बिघडली, दाखवा नगरसेवकांकडे बोट. ड्रेनेज तुंबले, दाखवा बोट. महाराष्ट्रातील शहरांचा विकास खुंटण्यात, शहरांचे बकालीकरण होण्यात जणू नगरसेवक आणि त्यांचे स्थानिक राजकारण जबाबदार आहे, असा एक भ्रम तयार करण्यात आला होता.
आयुक्त नावाच्या अधिकाऱ्याकडे शहराची सारी सूत्रे असतील, तर शहरे चकाचक राहतील. भ्रष्टाचाराला एकदम पायबंद बसेल अशी एक भोळी समजूत तयार झाली होती. हा भ्रमाचा भोपळा पाच वर्षांत तुटून फुटून त्याची लक्तरे प्रत्येक शहराच्या वेशीवर टांगली गेली. प्रशासक कार्यकाळात शहरांमधील एकाही प्रश्नावर काम झाले नाही. उलट, शहरांना कोणी वाली उरला नाही, हे ठळकपणे दिसले.
भ्रष्टाचाराची टक्केवारी चांगलीच फुगल्याचा अनुभवही शहरांना आला. नागरी प्रश्नांवर काम करणे आपले कामच नाही, असाच जणू आविर्भाव प्रशासकांच्या कार्यकाळात शहरांनी बघितला. हा फुटलेला भोपळा नागरिकांनाही शहाणपण शिकवून गेला. नगरसेवक खऱ्या अर्थाने लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो, प्रशासकीय अधिकारी दारातही उभे करत नाहीत, हा विदारक धडा पाच वर्षांत महाराष्ट्राच्या महापालिकांच्या कारभारातून नागरिकांना शिकावा लागला. हे महाराष्ट्राच्या वैभवशाली प्रशासकीय परंपरेचे दारुण अपयश आहे. या अपयशातून महाराष्ट्राचे प्रशासन काय शिकणार, हे यापुढील काळात बारकाईने पाहावे लागेल.
राजकारणाच्या पायरीवर ताटकळत उभ्या असलेल्या स्थानिक नेतृत्वाला निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे जरूर दिलासा मिळाला. कार्यकर्ते ते नेता या वाटचालीतील स्थानिक स्वराज्य संस्था हा घटकच पाच वर्षे गायब झाल्याने नेतृत्व उभेच राहू शकत नव्हते. नव्या कल्पनांचा, नव्या कार्यपद्धतीचा, नव्या विचारांचा एकप्रकारे वनवासच महाराष्ट्राच्या वाट्याला आला होता. हा वनवास लवकरच संपणार असल्याने राजकीय पक्षाच्या स्थानिक, शहर पातळीवरील कार्यकर्त्यांना लोकोपयोगी कामासाठी सज्ज होता येईल.
पाच वर्षांपूर्वीपेक्षा आजचा नागरिक जगाशी अधिक जोडलेला आहे. त्याच्या बरोबरीने किंवा पुढे उभा राहून नेतृत्व करायचे असल्याने नगरसेवक होऊ इच्छिणाऱ्यांनाही तितकेच अत्याधुनिक व्हावे लागेल. जगाशी जोडून घ्यावे लागेल. लोकप्रतिनिधी लोकशाहीचा सर्वश्रेष्ठ घटक आहे, हे नागरिकांना दाखवून देण्याची ही संधी आव्हान म्हणून स्वीकारणाऱ्या भावी नगरसेवकांची महाराष्ट्र वाट पाहात आहे. ''प्रशासकराज''ला कंटाळलेला महाराष्ट्र त्यांच्या स्वागतासाठी जरूर उत्सुक आहे
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.