-सचिन देशपांडे
Mahanand Dairy News : जगात दुधाच्या उत्पादनात भारत सर्वोच्च स्थानी आहे आणि देशाच्या दूध उत्पादनात महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी असणे, हे महाराष्ट्रासारखे प्रगत राज्याला नक्कीच भूषणावह नाही. शेतीला जोडधंदा म्हणून दुधाकडे पाहिले जाते पण, तो आता काही राज्यांमध्ये मुख्य व्यवसाय झाला.
इतर क्षेत्रात झालेली प्रगती पाहता महाराष्ट्र दूध उत्पादनात देशात अग्रेसर होण्याची गरज होती. पण, तशी परिस्थिती निर्माण करण्यात महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते अपयशी ठरले. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा कलंक महाराष्ट्रावर सतत लागत राहतो.
ही परिस्थिती मुळापासून बदलावी अशी तळमळ, प्रखर राजकीय इच्छा एका ही राज्यकर्त्यांमध्ये नसावी, ही खरी महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे. आजन्म दूध उत्पादन क्षेत्रातच सर्वोच्च काम करेल, अशी भिष्मप्रतिज्ञा घेण्याची हिंमत एका ही राजकीय नेत्यांमध्ये नसावी, हा मोठा राजकीय अनुशेष आहे आणि तितकीच काम करण्याची संधी आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
रोज घरोघरी लागणारे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे अर्थकारण कोणीही सांगू शकेल. प्रत्येक घरात, प्रत्येक जिल्ह्यात दररोज किती दूध लागते याची आकडेवारी डोळे फिरविणारी आहे. असे असताना दुधाच्या बाबतीत महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण न होणे, दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होत इतर राज्यांना पुरवठा करण्याइतपत आपण खरोखरच मागास आहोत काय ? तर याचे उत्तर नक्कीच नकारार्थी आहे.
इतके मोठमोठाले कृषी विद्यापीठ आणि त्याचे शेती प्रक्षेत्र त्याचबरोबर महाराष्ट्र पशु व मत्स्यशास्त्र विद्यापीठ आपल्याकडे आहे. त्यांच्या पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभागाचे शास्त्रज्ञ यांना या विकासात्मक प्रकल्पात आपण का गुंतविले नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यांचे गेल्या अनेक दशकांचे या क्षेत्रातील यश अपयशाचे देखील मुल्यमापन या निमित्ताने करण्याची गरज आहे.
नुसता पगार देण्यासाठी कृषी विद्यापीठ आणि पशुशास्र विद्यापीठ असतील तर, राज्यातील शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा मार्ग शोधावा लागेल आणि राज्यकर्त्यांना अमुलचे पाय धरावे लागतील, अशीच काय ती स्थिती राज्यात आहे. गेल्या काळात नागपूरात 'नंदिनी'ला पायघड्या टाकण्याचा उद्योग कोणी केला?, असा ही प्रश्न अमुलचे पाय धरताना विचारला पाहिजे. दुधाच्या बाबतीत महाराष्ट्र स्वयंपुर्ण नसणे, हे सर्वच राज्यकर्त्यांचे सामूहिक अपयश म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ म्हणजेच महानंदा डेअरी(Mahanand Dairy) आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला गेली आहे. वाढलेल्या आर्थिक खर्चाचे गणित कोणी बिघडविले. दूध संकलानात सातत्याने घट होत असल्याने खर्च उचलणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. अशा परिस्थितीत आता महानंदाची जबाबदारी नॅशनल डेअरी डेव्हलोपमेंट बोर्डाकडे देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. राज्यातील काही सहकारी दूध उत्पादक संस्था, खासगी डेअरी चांगले काम करत आहे. असे असताना त्यांना महानंदाची जबाबदारी थेट द्यावी.
थेट NDDB (NDDB)ला देण्यापेक्षा राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम दूध संघाला महानंदाची जबाबदारी का दिली जात नाही?, अशी विचारणा होत आहे. एनडीडीबीच्या माध्यमातून अमुलचे मांडलिकत्व का? असा प्रश्न कायम आहे. त्याच बरोबर राज्यभरात महानंदाच्या ताब्यात असलेल्या मोक्याच्या शासकीय जागांचा व यंत्रसामग्रीचा महत्वाचा प्रश्न या निमित्त अनुत्तरीत राहतो.
देशात 2022-23 या वर्षात 23 कोटी टन दुधाचे उत्पादन झाले. जगभरात सर्वाधिक दूध उत्पादनात भारत अग्रेसर आहे. देशात सर्वाधिक दूध उत्पादन उत्तर प्रदेशात ३ कोटी ६२ लाख टन इतके होते. त्या खालोखाल राजस्थानचा दूसरा क्रमांक लागतो. राजस्थानमध्ये दरवर्षी 3 कोटी 33 लाख टन दुधाचे उत्पादन होते.
तर देशात तिसरा क्रमांक लागतो मध्यप्रदेशचा तिथे 2 कोटी 1 लाख टन दुधाचे उत्पादन दरवर्षाला घेतात. गुजरात चौथ्या स्थानावर असून तिथे एक कोटी 72 लाख टन दूध निर्मिती होते. तर पाचव्या स्थानावर आंध्रप्रदेश असून एक कोटी 54 लाख टन दुधाचे उत्पादन होते. त्या खालोखाल महाराष्ट्र हा देशात दूध उत्पादनात सहाव्या स्थानी असून केवळ एक कोटी 50 लाख टन दुधाचे उत्पादन केले जाते.
दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शासनाचे काय प्रयत्न आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो. दूध उत्पादनाबरोबर वैरण निर्मिती, गाई, म्हशींचे पैदास केंद्र यांची देखील आपसुक वाढ राज्यात होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
(Edited by -Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.