Mumbai News : राज्यातील उद्योग गेल्या काही दिवसांपासून राज्याबाहेर जात असताना आता दुग्ध व्यवसायही राज्याबाहेर जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. राज्यातील उद्योग दुसऱ्या राज्यात नेले जात असल्याने दूध उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यामध्ये महानंद डेअरी प्रकल्प हा राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे देण्यासाठीच्या हालचाली राज्य सरकारकडून सुरू आहेत. हा राज्य सरकारचा निर्णय हा गुजरातला पायघड्या घालण्यासारखे असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील पाणबुडीचा प्रकल्प इतर राज्यात हलवला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून केला आहे, तर दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून महानंद डेअरी प्रकल्प गुजरातला नेण्यावरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. त्यामध्ये विरोधी पक्षाने उडी घेतली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याची एकही संधी सोडली जात नाही.
महानंदचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी हा महानंद डेअरी प्रकल्प राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे सोपवण्यात येणार असल्याची घोषणा गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात राज्य सरकारकडून विधानसभेत करण्यात आली होती. त्यानंतर आता यावर कार्यवाही सुरू झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयावर अखिल भारतीय किसान सभेने नाराजी व्यक्त केली आहे.
सहकार क्षेत्राकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच रुपये प्रतिलिटर अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र, या घोषणेची अंमलबजावणी झाली नाही. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत असताना दुसरीकडे गुजरात आणि केंद्राच्या राज्यकर्त्यांना राज्यातील दुग्ध व्यवसाय सढळ हाताने दिला जात असल्याच्या कारणावरून महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते करीत असल्याचा आरोप डॉ. अजित नवले यांनी केला.
राज्यातील दररोज एक प्रकल्प गुजरातला पळवून नेला जात आहे. त्यानंतरही सत्ताधारी मंडळी तोंडाला लावलेले कुलूप उघडण्यास तयार नाहीत. राज्यात गोकुळ, वारणा, चितळे असे अनेक दूध प्रकल्प असून ग्रामीण भागात मोठे जाळे निर्माण केले आहे. त्यातच आता राज्यातील महानंद दूध प्रकल्प (Mahanand Dairy) गुजरातला पळवून नेला जात आहे. त्याकडे मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष नाही का त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोप ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay raut) यांना लगावला.
राज्यातील दूध उत्पादकांना दूधदराबद्दल दिलासा देण्यासाठी प्रतिलिटर पाच रुपयाचे अनुदान दिले जाईल, अशा प्रकारची घोषणा दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सभागृहामध्ये केलेली होती. एक जानेवारीपासून नवीन मस्टर सुरू झाले असले तरी दूध अनुदानाबाबत हालचाल झालेली नाही, असा आरोप केला जात आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
590 कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अडचणीत
सध्या कार्यरत असलेल्या 940 पैकी 350 कामगारांना सामावून घेऊ शकत असल्याची अट एनडीडीबीने घातल्याची माहिती दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मार्च 2023 मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनात दिली होती. त्यामुळे उर्वरित 590 कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महानंदच्या नफ्यात झाली मोठी घट
गेल्या काही दिवसांपासून महानंदच्या नफ्यातील घट वाढत जाऊन 2005 मध्ये ‘महानंद’चे दूध संकलन आठ लाख लिटरच्या आसपास होते. ते सध्या केवळ 25 ते 30 हजार लिटरवर आले आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून ‘महानंद’चा नफा सातत्याने घटत आहे. नफ्यातील घट वाढत जाऊन तो आता 15 कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. दिवसेंदिवस तोटा वाढत असल्याने नुकसानीचा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
महानंद ब्रॅण्डला लागली उतरती कळा
महानंद हा राज्यातील सर्वात लोकप्रिय असणारा दूध ब्रॅण्ड होता. मात्र, मागील काही वर्षात या ब्रॅण्डला उतरती कळा लागली आहे. राज्य सरकारने सहकाराला चालना द्यावी, महानंद हा ब्रॅण्ड राज्य सरकारनेच विकसित करावा, अशी मागणीदेखील अखिल भारतीय किसान सभेने केली आहे.
(Edited by Sachin Waghmare)