आले अंगावर तर घ्या शिंगावर! ममतांचे आता थेट केंद्र सरकारलाच आव्हान

कोलकता : पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) या पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्या सातत्याने केंद्रातील भाजपला (BJP) सरकारला आव्हान देत आहेत. राज्य सरकारने केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि सक्त वसुली संचालनालयाच्या (ED) अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तसेच, सीमा सुरक्षा दलाचे (Border Security Force) अधिकार क्षेत्र वाढवण्याच्या विरोधातही ठराव मंजूर केला आहे. आता ममतांनी पुन्हा एकदा थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्र सरकारला आव्हान दिले आहे.

बीएसएफ अधिकाऱ्यांना परवानगीशिवाय गावांमध्ये प्रवेश करण्याचा आदेश राज्य पोलिसांना देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आता थेट केंद्र सरकारलाच यातून आव्हान दिले आहे. एका प्रशासकीय आढावा बैठकीत बोलताना ममता म्हणाल्या की, पोलिसांनी आता तपासणी नाक्यांवर आणखी कठोर तपासणी करावी. याचबरोबर बांगलादेशची सीमा करीमपूरपासून सुरू होत असून, त्या भागातील सर्व कारवायांवर पोलिसांना लक्ष ठेवावे लागेल.

सीमेवरील गावांमध्ये बीएसएफ परवानगीशिवाय घुसणार नाही तसेच, कोणतीही कारवाई करणार नाही, याची काळजीही तुम्हाला घ्यावी लागेल. बीएसएफला अधिकार असतील तेवढे ते काम करतील तर पोलीस त्यांचे काम करतील. कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याचा आणि पर्यायाने पोलिसांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. सामान्य नागरिकांना यामुळे त्रास झाल्यास मी कदापी सहन करणार नाही, असेही त्यांनी या बैठकीत बजावले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंजाबमधील आगामी विधानसभा डोळ्यासमोर बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र निर्णय घेतल्याची चर्चा होती. याचबरोबर पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या पराभवाचीही त्याला किनार असल्याचे बोलले जात होते. यावरून पंजाबनंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला धक्का दिला होता. विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्याने बीएसएफचे कार्यक्षेत्र वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला होता. बीएसएफ कायद्यानुसार अधिकारक्षेत्र वाढवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने केलेली दुरुस्ती चुकीची आहे, असे तृणमूलचे म्हणणे होता. अखेर विधानसभेत हा ठराव मंजूर झाला आहे. पंजाबनेही असाच ठराव केला आहे.