सध्या तृणमूल काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य काँग्रेस विलीनीकरणाच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात अधूनमधून रंगताना दिसत आहे, असे विलीनीकरण झाले तर भाजप अडचणीत येईल, असे अनेकांना वाटते. मात्र त्याचवेळी काँग्रेससमोरही नवी आव्हाने उभी राहू शकतात, हे विसरुन चालणार नाही.
राजकारणात विरोधकांच्या एकजुटीची चर्चा सुरू झाली की एक प्रश्न हमखास विचारला जातो—सर्व विरोधी पक्ष काँग्रेसमध्ये आले तर भाजपचा पराभव होईल का? वरकरणी याचे उत्तर होकारार्थी वाटत असले तरी राजकारणाचे गणित नेहमी सरळ नसते. अनेकदा जो निर्णय फायद्याचा वाटतो, तोच दीर्घकालीन संकटाचे कारण ठरतो.
तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाले तर काँग्रेसची ताकद वाढेल, हे खरे आहे. मात्र त्याचवेळी नेतृत्व, ओळख, सत्तासंतुलन आणि अंतर्गत संघर्ष यांसारखे नवे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
म्हणूनच भारतीय राजकारणात विलीनीकरणाच्या चर्चा वारंवार होतात, पण त्या प्रत्यक्षात उतरताना फार कमी दिसतात. कारण राजकारणात दोन अधिक दोन नेहमी चार होत नाहीत; कधी ते तीन होतात, तर कधी पाचही.
तृणमूल काँग्रेस आणि शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आली तर काँग्रेससमोरही नवी आव्हाने उभी राहू शकतात, ही काय आहेत. 10 राजकीय शक्यता जाणून घ्या!
आज काँग्रेसची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे राष्ट्रीय उपस्थिती, तर सर्वात मोठी कमकुवत बाजू म्हणजे प्रभावी प्रादेशिक नेतृत्वाचा अभाव. अशा वेळी ममता बॅनर्जी किंवा शरद पवार यांच्यासारखे बलाढ्य नेते पक्षात आले तर त्यांच्या राजकीय वजनामुळे काँग्रेसच्या विद्यमान नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. पक्षाची दिशा गांधी कुटुंब ठरवणार की प्रादेशिक नेते, हा प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.काँग्रेस पक्षात आधीच नेतृत्वाचा पेच असताना, ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार यांच्यासारखे राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा असलेले नेते पक्षात आल्यास पक्षात अंतर्गत गटबाजी आणि सर्वोच्च पदासाठी तीव्र स्पर्धा निर्माण होईल.
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा स्वतंत्र जनाधार आहे. महाराष्ट्रात शरद पवार यांचे सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामीण भागातील मजबूत नेटवर्क आहे. हे नेते काँग्रेसमध्ये आल्यास विद्यमान काँग्रेस नेते आणि नव्याने आलेले गट यांच्यात तिकीट वाटप, संघटनात्मक पदे आणि निर्णय प्रक्रियेवरून संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. पक्ष मजबूत होण्याऐवजी अंतर्गत गटबाजी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्यामुळे पक्षाचे मूळ कार्यकर्ते संभ्रमात पडू शकतात.
काँग्रेस आजही स्वतःची स्वतंत्र राष्ट्रीय विचारधारा मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार यांची राजकीय शैली, प्रादेशिक प्राधान्यक्रम आणि कार्यपद्धती वेगळी आहे. विलीनीकरणानंतर काँग्रेसची ओळख अधिक स्पष्ट होईल की अधिक गोंधळलेली बनेल, हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अनेक मतदारांना "ही काँग्रेस आहे की विविध प्रादेशिक पक्षांची एकत्रित आघाडी?" असा प्रश्न पडू शकतो. तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे मूळचे काँग्रेस पक्षातूनच बाहेर पडून तयार झालेले पक्ष आहेत. या दोन्ही नेत्यांच्या राज्यात स्थानिक पातळीवर अनेक जुने काँग्रेस नेते व कार्यकर्ते आहेत, ज्यांचे या दोन्ही बड्या नेत्यांशी मतभेद आहेत. यामुळे तळागाळातील कार्यकर्ते पक्षात दुरावण्याची भीती असते.
विरोधकांना वाटते की विलीनीकरणामुळे भाजप कमकुवत होईल. पण भाजप या घडामोडीचा राजकीय फायदा घेण्याचाही प्रयत्न करू शकतो. "जुन्या घराणेशाही राजकारणाची पुनर्रचना", "सत्तेसाठी विरोधकांची तडजोड" किंवा "स्वतंत्र प्रादेशिक पक्षांचा अस्त" असे मुद्दे भाजप मतदारांसमोर मांडू शकतो. त्यामुळे विलीनीकरणाचा अपेक्षित राजकीय फायदा विरोधकांना मिळेलच, याची खात्री नाही. शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांनी अनेकदा स्वतंत्र भूमिका घेतल्या आहेत. जर हे नेते पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले, तर विरोधकांना त्यांच्यावर "सत्तेसाठी सोयीचे राजकारण" केल्याचा आरोप करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे काँग्रेसची राष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमा अधिक मलिन होऊ शकते.
ममता बॅनर्जी आज बंगालमध्ये काँग्रेसपेक्षा मोठे राजकीय व्यक्तिमत्त्व आहेत. महाराष्ट्रात शरद पवार यांचे राजकीय वजन स्वतंत्र आहे. अशा परिस्थितीत स्वतःची पक्षसंघटना विसर्जित करून काँग्रेसमध्ये जाणे हे त्यांच्या राजकीय ब्रँडसाठीही धोकादायक ठरू शकते. हे दोन्ही नेते राष्ट्रीय काँग्रेसच्या छत्राखाली आल्यास स्थानिक मतदार त्यांच्या मूळ प्रादेशिक अस्मितेमुळे त्यांच्यापासून दुरावू शकतात, ज्याचा थेट फटका काँग्रेसला बसू शकतो.
शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे अनुभवी, जनाधार असलेले आणि निवडणूक जिंकण्याची क्षमता सिद्ध केलेले नेते काँग्रेसमध्ये आल्यास पक्षाला नवसंजीवनी मिळू शकते. त्यांच्या अनुभवाचा आणि प्रभावाचा फायदा काँग्रेसला राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरावर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढून पक्षाचे मनोबल उंचावू शकते.
विरोधी आघाड्यांमध्ये जागावाटप हा नेहमीच संघर्षाचा विषय राहिला आहे. अनेकदा निवडणुकीपूर्वी महिनोनमहिने वाटाघाटी सुरू राहतात. मात्र संबंधित पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यास जागावाटपावरील मतभेद मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात. परिणामी नेतृत्वाला अंतर्गत समन्वय साधण्याऐवजी थेट निवडणूक रणनीती, प्रचार आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल.
सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार हे भाजपविरोधी मतांना एकत्र ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. विविध प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेऊन विरोधी आघाडीची ताकद वाढवण्याचे काम ते करत आहेत. मात्र हे दोन्ही नेते आणि त्यांचे पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यास राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.
अनेक प्रादेशिक पक्षांना भाजपइतकीच काँग्रेसचीही राजकीय स्पर्धा वाटते. त्यामुळे काँग्रेस अधिक मोठी आणि प्रभावशाली झाल्यास काही प्रादेशिक पक्ष अस्वस्थ होऊ शकतात. परिणामी भाजपविरोधी मतांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी उभी राहिलेली विरोधी आघाडी कमकुवत होण्याची किंवा तिच्यात मतभेद वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शरद पवार यांचा महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग, सहकार क्षेत्र आणि मराठा समाजावर प्रभाव आहे. तर ममता बॅनर्जी यांचा पश्चिम बंगालमधील विविध सामाजिक आणि अल्पसंख्याक मतदारांमध्ये मजबूत जनाधार आहे. या दोन्ही नेत्यांची ताकद त्यांच्या प्रादेशिक ओळखीत आणि स्थानिक राजकीय समीकरणांमध्ये दडलेली आहे. मात्र हे नेते काँग्रेसच्या राष्ट्रीय चौकटीत पूर्णपणे सामावल्यास त्यांच्या स्वतंत्र राजकीय ओळखीची धार कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे विलीनीकरणाऐवजी निवडणूकपूर्व आघाडी, जागावाटप आणि संसदीय सहकार्य हा पर्याय दोन्ही पक्षासाठी अधिक व्यवहार्य असल्याचे राजकीय विश्लेषकांना वाटते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.