Possible OBC community opposition to the decision : मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यास समितीतील इतर सदस्यांनी आझाद मैदानात जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. हैदराबाद गॅझेटीयरच्या अंमलबजावणीचा जीआर तातडीने काढण्याचे आश्वासन उपसमितीने दिले. तसेच मराठा आणि कुणबी हे एकच असल्याबाबतचा जीआर काढण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत समितीने मागितली आहे. त्याला जरांगे पाटलांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. पण सरकारच्या प्रस्तावाला होकार देताना त्यांनी वादाच्या मुद्द्यालाही हात घातला आहे.
मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी घेत मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबई गाठली आहे. त्यावरच ओबीसी नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्याविरोधात नागपुरात आंदोलनही सुरू आहे. जरांगे यांच्याकडून हैदराबाद, सातारा आणि औंध गॅझेटीयरच्या अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. तसेच कुणबी आणि मराठा एकच असल्याचा जीआर काढण्याचीही त्यांची मागणी आहे. त्यावर गावातील, कुळातील, नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्याबाबत चौकशी करून इतरांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही प्रस्तावित असल्याचे आश्वासन उपसमितीने दिले आहे.
सरकारने जरांगेंच्या सर्वच मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह इतर सदस्यांशी चर्चा केल्यानंतर जरांगे यांनी मराठा आंदोलकांना याबाबत माहिती दिली. मात्र, हेच मुद्दे कळीचे मुद्दे ठरणार आहेत. सरसकट सर्व मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीबाबत यावेळी एक शब्दही उच्चारण्यात आला नसला तरी सरकारने कुणबी आणि मराठा एकच असल्याचा जीआर काढण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत मागितली आहे. त्यालाही जरांगेंनी होकार दिला आहे. पण यावरूनच ओबीसी समाज आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी हेच ओळखून विखे पाटील यांच्यासमोर याला कुणी आडवं येणार असेल तर त्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, असे विखे पाटील यांच्यासमोर स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या भूमिकेवर ओबीसी समाज निराश होणार, याची जाणीव जरांगेंनाही झाली असावी. त्यामुळेच त्यांनी उपोषणाच्या व्यासपीठावरूनच सरकारला सतर्क केले आहे. अर्थात सरकारनेही याबाबत विचार केलाच असेल. कदाचित त्यामुळे उपसमितीच्या शिष्टमंडळाने आधीपासूनच सावध पवित्रा घेत जरांगे पाटील यांच्याकडून दोन महिन्यांची मुदत घेतली.
मागील आंदोलनावेळी जरांगे यांना सगेसोयरेबाबत सरकारने आश्वासन दिले होते. त्यावेळी ते वाशीतूनच परत फिरले होते. त्याचीही आठवण जरांगे यांनी यावेळी काढली. त्यामुळेच हैदराबाद गॅझेटियरचा तातडीने जीआर काढण्याची मागणी त्यांनी केली आणि ती विखे पाटलांनीही मान्य केली. ही जीआर आल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. पुढील तासाभरात हा जीआर आल्यानंतर गुलाल उधळत जरांगे पाटील मुंबईत माघारी फिरतील ते सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी दिलेल्या मुदतीत करण्याची हमी घेऊनच. यादरम्यानच्या काळात ओबीसी समाजाची समजूत काढण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर असेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.