नैसर्गिकदृष्ट्या दुष्काळी भाग असलेल्या मराठवाड्यात राजकारणाचे पीक मात्र जोमात असतं, याचा अनुभव गेल्या अनेक वर्षांत आला आहे. अस्मानी आणि सुलतानी संकटाचा सामना करत कधी धीरानं, तर कधी खचलेल्या मनाने मराठवाड्यातील शेतकरी सामना करतो आहे. आॅगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पाण्यासाठी तरसणाऱ्या या भागात आभाळ फाटलं. मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यात त्राहीमाम म्हणण्याची वेळ आणली. शेती, पिकं, पशुधन, जमीन अन् संसार यात वाहून गेले. अशा संकटाच्या काळात येथील राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते मदतीला आले, पण त्यात परमार्थापेक्षा स्वार्थच अधिक दिसून आला.
अन्नधान्याची मदत असो, की पाण्याने वाहून नेलेले संसार पुन्हा उभे करण्यासाठीची आर्थिक मदत ती करताना त्याचे प्रदर्शन संताप आणणारे होते. धाराशिवमध्ये एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या फोटोचे स्टीकर असलेले कीट वाटप आणि त्यातून शेतकऱ्यांचा झालेला संताप याचे उदाहरण म्हणता येईल. आस्मानी संकट आले, त्याने सगळं उद्धवस्त केलं. पण त्यानंतर मदतीसाठी ज्यांच्याकडे डोळे आशेने पाहत होते त्यांनी जुनाच पंचनामे आणि अहवालांचा खेळ सुरु केला. विरोधकांनीही विरोधाची भूमिका वठवण्यापलीकडे फार काही केले नाही.
शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या काळातही आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आपापले अजेंडे राबवलेच. दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने झालेले सोहळे, भाषणबाजी, चिखलफेक यातून अतिवृष्टी आणि महापुराने उद्धवस्त झालेल्या शेतकऱ्यांची काळजीही वाहून गेली. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा बार दिवाळीच्या तोंडावर उडवला जाणार आहे, तेव्हा सरकार आणि विरोधकांनाही शेतकरी आणि मराठवाड्यातील जनतेची आठवण होऊ लागली आहे.
मराठवाड्यात अतिवृष्टी, महापुराने घातलेल्या थैमानात लाखो हेक्टरवरील पिकं, शेतजमिनीचे नुकसान झाले. पशुधन, जीवितहानी आणि घरांची पडझड वेगळीच. अशावेळी शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, हेक्टरी भरीव मदतीची अपेक्षा होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने ३१ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. मराठवाड्यातील सर्वाधिक नुकसान झालेल्या जिल्ह्यांना यातून सर्वाधिक मदत केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
इतिहासातील सर्वाधिक मोठे पॅकेज असल्याचा दावाही केला जातोय. तत्पूर्वी हे पॅकेज जाहीर होण्यापूर्वीच इकडे मराठवाड्यात महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने शेतकऱ्यांसाठी हंबरडा मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. शेतकरी कर्जमुक्ती, हेक्टरी पन्नास हजारांची मदत या प्रमुख मागण्यावरून फडणवीस सरकारला घेरण्याचा आणि त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत राजकीय संधी शोधण्याचा उद्धव ठाकरे यांचा प्रयत्न होता.
दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर हंबरडा फोडून श्रेय लाटण्याआधी मदतीचे पॅकेज जाहीर करून फडणवीस सरकारने ३१ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. प्रत्यक्षात या पॅकेजमधून किती मदत, आधार मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या पदरात पडतो याचा आकडा अजून समोर यायचा आहे. पण स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत शेतकऱ्यांची नाराजी परवडणारी नाही ही भिती आणि सरकार म्हणून असलेले दायित्व फडणवीस सरकारने पार पडले.
अर्थात विरोधकांनी हे पॅकेज फसवे आहे, जुन्याच मदतीचे आकडे नव्याने सांगून देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली, मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसली असा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, काँग्रेसने केला. या सगळ्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष फारसा कुठे दिसला नाही. हंबरडा मोर्चा आधीच फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर करत उद्धव ठाकरे यांच्या आंदोलनाची धार बोथट केली. तरीही महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या वीस हजार कोटींच्या कर्जमुक्तीचा दाखला देत शिवसेनेचा (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष) मोर्चा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये निघालाच.
उद्धव ठाकरे यांच्या हंबरडा मोर्चाआधी शिवसेनेचे प्रमुख नेते एकनाथ शिंदे यांनी गटप्रमुखांचा मेळावा घेत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फोडला. याच मेळाव्यातून ठाकरेंच्या हंबरडा मोर्चाची खिल्ली उडवली. सत्ता, खुर्ची गेल्याचा हा हंबरडा आहे, मुंबई महापालिकेतील सत्ता जाणार यातून हा हंबरडा आहे, असे म्हणत शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंवर टीकेची संधी हेरली. अतिवृष्टीग्रस्त भागातील तरुणांचे रखडलेले विवाह शिवसेना लावून देणार ही घोषणा करत शिंदेंनी आम्हीच शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मराठवाड्याची विभागीय बैठक घेत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा आढावा घेतला. हंबरडा मोर्चावर बोलताना त्यांनीही उद्धव ठाकरे यांनी आरशात पाहिले तर ते हंबरडा मोर्चा काढणार नाहीत, असे म्हणत त्यांच्या काळात झालेल्या कर्जमुक्तीच्या दाव्यावर टीका केली.
उद्धव ठाकरेंनी ते मुख्यमंत्री असताना केलेली वीस हजार कोटींची कर्जमुक्ती म्हणजे फार मोठी गोष्ट नव्हती, ती आम्हीही केली होती. उलट तुम्ही घोषित केलेले प्रोत्साहनपर अनुदान आमच्या सरकाने शेतकऱ्यांना दिले, असा दावा फडणवीस यांनी केला. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांसाठी काढलेला हंबरडा सरकारच्या किती कामी पडतो? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या हंबरडा मोर्चाची चर्चा एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या गटप्रमुखांच्या मेळाव्यात झाली. शिंदे यांना आमच्या मोर्चाची भीती वाटते आहे, हे भय चांगले आहे, असा टोला शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी लगावला. गटप्रमुखांच्या मेळाव्याची खिल्ली उडवताना हा कटप्रमुखांचा मेळावा असल्याचे दानवे यांनी म्हटले. एकूणच निवडणुका आणि त्यासाठीच्या तयारीत मराठवाड्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची तीव्रता कुठे तरी कमी झाल्याचे चित्र यातून दिसून आले.
अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी सरकार आणि विरोधक मुहूर्त पाहत होते का? असा प्रश्नच या घटनाक्रमांवरून पडल्याशिवाय राहत नाही. विरोधकांच्या हंबरडा मोर्चाची घोषणा आणि त्याआधीच राज्य सरकारने ३१ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करणे हा निव्वळ योगायोग असू शकत नाही. पण यात सर्वांत महत्वाचे म्हणजे आपत्तीने खचलेल्या शेतकऱ्याला दिवाळी आधी ही मदत मिळाली तर त्याच्या मनात आशेचा दिवा पेटण्यास मदत होणार आहे.
जाहीर केलेले ३१ हजार कोटींचे पॅकेज दावा केल्याप्रमाणे इतिहासातील सर्वांत मोठे पॅकेज ठरणार का? हे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा होईल तेव्हाच स्पष्ट होईल. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी १८ हजार ५००, हंगामी बागायती शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी २७ हजार तर बागायती शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ३२ हजार ५०० रुपये दिले जाणार आहेत. गाळ साचलेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी ३०, घरांना १० हजार, गोठा, दुकानदार यांना ५० हजारांची मदत जाहीर झाल्याने सरकारच्या नैतिकतेवर शंका घेण्यास वाव नाही.
वाहून गेलेल्या किंवा मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांसाठी प्रति जनावर ३७ हजार, खरडून गेलेल्या जमीनीसाठी हेक्टरी तीन लाख ५० हजारांची मदत, तर ४७ हजार रुपये रोख मिळणार आहेत, बाकी रक्कम मनरेगाच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. तर कुकुटपालनाचे नुकसान झाले असल्यास १०० रुपये प्रति कोंबडी मदत ही या पॅकेजमधील ठळक वैशिष्ट म्हणावी लागतील. विशेष म्हणजे ही मदत दिवाळीपूर्वी देण्याचा शब्द देवाभाऊंनी शेतकऱ्यांना दिला आहे.
विरोधकांनी मात्र या पॅकेजवर शंका व्यक्त करत कर्जमुक्ती आणि हेक्टरी पन्नास हजार रुपयाची मागणी रेटली आहे. या मदतीमध्ये प्रामुख्याने यापूर्वी दिलेले दोन हजार २०० कोटी रुपये, पिक विम्याचे पाच हजार कोटी रुपये, पिक नुकसानीचे एनडीआरएफ निकषाप्रमाणे सहा हजार १७५ कोटी, पिक नुकसान सरकारची मदत सहा हजार ५०० कोटी रुपये, पायाभूत सुविधा दहा हजार कोटी रुपये आणि जीवित व वित्तहानी १,७५३ कोटी रुपये असे ३१ हजार ६२८ कोटी होतात. यापूर्वी जाहीर केलेली मदत सदरील पॅकेजमध्ये समाविष्ट करण्याची आवश्यकता नव्हती, अशी टीका विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.
रब्बी हंगामासाठी सहा हजार ५०० कोटी रुपये घोषित केली हीच एकमेव महत्त्वपूर्ण घोषणा असल्याचे सांगत दानवे यांनी हे पॅकेज दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप केला आहे. सत्ताधाऱ्यांचा सर्वांत मोठ्या पॅकेजचा दावा आणि विरोधकांनी त्यांचे केलेले पोस्टमार्टम यातून शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडणार? हा खरा प्रश्न आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.