गेल्या मे महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील स्थगिती उठवली. त्या घटनेस आता एक महिना सरून गेला आहे. म्हणजे गेल्या दोन ते पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या २९ महापालिका, २७ जिल्हा परिषदा व २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे राजकारणात येऊ पाहणारी नवी पिढी उत्साहित झाली असून अनेक इच्छुकांनी आपापले संभाव्य मतदार संघ हेरुन फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाने अजूनही या निवडणुकीची तयारी सुरू केल्याचे अधिकृतपणे दिसलेले नाही.
प्रशासकीय व राजकीय पातळीवर या निवडणुकीची अजूनही घोषणा झाली नसल्याने प्रमुख राजकीय पक्ष अजूनही संभ्रमात आहेत. निवडणूक व तिचे यश यांना सरावलेल्या भाजपने मात्र आपली तयारी सुरू केली आहे. त्यांनी विधानसभा निवडणूक संपल्यावर देशभर एक मोठी मोहीम आखून मोठ्या प्रमाणावर सभासद नोंदणी केली आहे. प्रत्येक नेत्यांना विभागनिहाय लक्ष्य दिले गेले. त्याचा फायदा असा झाला की भाजपला मतदानकेंद्रनिहाय मतदारांपर्यंत पोहोचायला कार्यकर्ते मिळाले. या कार्यकर्त्यांना ‘कार्यरत’ ठेवण्यासाठीची यंत्रणा व विषय तयारच ठेवले जातात.
दुसरीकडे पक्षसंघटनेच्या बाबतीतही भाजपने आपल्या अनेक जिल्ह्यांत जिल्हाध्यक्षपदांच्या नियुक्त्या केल्या. त्याही संघटनेच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरल्याने भाजप या आघाडीवर इतर पक्षांच्या पुढे गेला आहे. सत्ताधारी आघाडीत ही तयारी सुरू असताना प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीच्या गोटात काय चालले आहे? हा प्रश्न या आघाडीत असलेल्या पक्षकार्यकर्त्यांना पडला आहे.
महाविकास आघाडीतील प्रमुख व विधानसभेत वीस आमदार निवडून आणून आघाडीत मोठा पक्ष ठरलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाने विधानसभा निवडणुकीनंतर लोकांपर्यंत जाण्याचे पक्षीय पातळीवर कसलेही उपक्रम आखलेले दिसत नाहीत. परिणामी या पक्षातून एकनाथ शिंदेच्या शिवसेना गटात जाणारांची संख्या वाढत चालली आहे. शिवसेना व बाळासाहेब ठाकरे यांना मानणारे शिवसैनिक शिवसेनेच्या दोन गटांत सर्वसाधारणपणे विभागले जातात. त्यातही सत्ताधारी म्हणून शिंदेच्या गटाकडे कार्यकर्त्यांचा कल वाढला आहे. तसेच विधानसभेच्या पराभवानंतर महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचे आघाडीचे नेतृत्व करण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर केंद्रात इंडिया आघाडी व राज्यात महाविकास आघाडी अशी मांडणी केल्यानंतर या आघाड्यांच्या विभागनिहाय बैठका, सभा झाल्या होत्या. त्यांचा चांगला परिणाम लोकसभा निवडणुकीत राज्यात पाहायला मिळाला. पुढे विधानसभा निवडणुकीत जागा किती लढवायच्या या मुद्यांवर बरेच मतभेद झाल्याने ही आघाडी निवडणूक लढवेपर्यंत सोबत राहिली. तर तुलनेने महायुतीने लोकसभेतील पराभव लक्षात येताच लाडकी बहीण व इतर लोकानुनयी योजनांचा मारा करून आपली सत्ता टिकविण्यात यश मिळविले.
लोकसभा विजयाने गाफील राहिलेल्या महाविकास आघाडीला दारूण पराभव पत्करावा लागला. भाजपला तब्बल १३२ जागा मिळाल्या तसेच त्यांचे मित्रपक्ष शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही अनपेक्षित मोठे यश मिळविल्याने आघाडीची कंबर मोडल्याची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे या धक्क्यातून सावरायला आघाडीला बराच काळ जावा लागणार होता.
तसेच भाजप व शिंदे शिवसेनेच्या गोटातून ठाकरेच्या हिंदुत्वावर टिकेची झोड उठवली गेल्याने मूळ मतदारही चलबिचल झाला होता. शिवाय ठाकरे यांचे वीसपैकी दहा आमदार केवळ मुंबई व उपनगरातील आहेत. तर दहा आमदार उर्वरित महाराष्ट्रातून असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत मुंबई महापालिका हाच ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा श्वास असणार आहे. शिवाय त्यामुळेच ठाकरेंना यांना मुंबईतला मराठी माणूस या मुद्द्यावर आपले बंधू राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी जुळवून घ्यावे असे वाटणे साहजिक आहे.
या दोन्ही पक्षांचे अस्तित्व मुंबईतच असल्याने ते टिकावे यासाठीची ही नवी फेरजुळणी असू शकते. पहेलगाममधील हल्ल्यानंतर दोन्ही ठाकरे बंधू परदेशात असल्याने व त्यावर त्यांची तातडीने काही प्रतिक्रिया न आल्याने ते टिकेचे लक्ष्य बनले होते. मात्र त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर टिकेची झोड उठवली पण तोवर वेळ बरीच होऊन गेली होती.
त्यानंतर मान्सूनपूर्व पावसाने मुंबईतील मेट्र्रो स्थानकाची दुरावस्था केल्यानंतर आदित्य ेंठाकरे यांनीही राज्य सरकार व विशेषतः नगरविकास खात्याला लक्ष केले. मात्र हे करत असताना महाविकास आघाडीतील इतर घटक पक्ष ठाकरे याच्या सोबत नव्हते. तिथे ठाकरे गट एकाकी पडला होता. मुंबईत ठाकरेंना यश मिळवायचे असेल तर मनसेच्या नव्या युतीसोबतच जुने सहकारी पक्ष काँग्रेस व राष्ट्रवादीही सोबत असतील तर यश मिळवणे शक्य होऊ शकेल. मात्र नव्या उद्धव ठाकरे-मनसे युतीनंतर राज्यात काय समीकरणे निर्माण होतील यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शरद पवार व सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने अस्तित्वात आलेल्या महाविकास आघाडीने मुख्यमंत्रिपदाची माळ शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांच्या गळ्यात टाकली होती. त्या नव्या आघाडीने भाजपला बाजूला सारून नवा प्रयोग केला. मात्र पुढे राज्यातील दोन्ही प्रमुख पक्ष शिवसेना व राष्ट्रवादी फुटल्याने व त्याचे मोठे गट भाजपला जाऊन मिळाल्याने राज्यात अभूतपूर्व असे समीकरण जन्माला येऊन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले होते त्यानंतरचा इतिहास सर्वांना माहिती आहेच. २०२४ च्या निवडणुकीची चर्चाही त्या पार्श्वभूमीवर झाली आणि भाजपने राज्यात गेल्या अनेक वर्षांनंतरचा सर्वात मोठा पक्ष अशी बिरूदावली मिळवली व महायुतीचे प्रचंड मोठे बहुमत असलेले सत्ताबळ प्राप्त केले.
महायुतीच्या त्या यशाची चर्चा झाली आहेच. अाजही होते आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी देशातील वर्तमानपत्रात नुकताच एक लेख लिहून महाराष्ट्रातील भाजपचा हा विजय मतदानात हेराफिरी करून मिळविल्याची टीका केली आहे. मात्र या सगळ्या गोष्टींचा काँग्रेसला राज्यात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत कितपत होऊ शकेल तर तो नाही असेच त्याचे उत्तर असेल. कारण विधानसभा निवडणुकीनंतर हा पक्षही प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याच्या पलीकडे काही करू शकलेला नाही. पक्षाला दारूण पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर काँग्रेसने तातडीने नाना पटोले यांना दूर केले नाही. त्याला उशीरच केला.
नवा नेता निवडताना काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी पुन्हा विदर्भातीलच पण एक नवा चेहरा म्हणून हर्षवर्धन सपकाळ यांची निवड केली. काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या १६ आमदारांतील नऊ आमदार विदर्भातील आहेत. पश्चिम महाष्ट्र, मराठवाडा, कोकण, खानदेश या भागात तर या राष्ट्रीय पक्षाची अवस्था वाईट झालेली आहे. अशा परिस्थितीत सपकाळ यांनी पक्षाचे सुकाणू हातात घेऊन त्यांच्या परीने पक्षाला पुन्हा ते ते स्थान मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
त्यांनी नुकत्यात विदर्भात किसान यात्रा, तसेच राज्याच्या इतर भागातही विविध नावांनी पदयात्रा काढून पक्षाला बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र केवळ एकट्यांच्या जीवावर त्यांना किती यश मिळते ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. काँग्रेसमध्ये आपापली संस्थान राखलेल्या अनेक नेत्यानी भाजपला जवळ केले आहे.तर जे काही अजून टिकून राहिले आहेत ते रस्त्यावर आलेले नाहीत व येतही नाहीत. प्रदेशाध्यक्ष येऊन गेले की पुन्हा आपल्या ‘संसारा’त रमत असलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांच्या जीवावर किती काळ संघटना टिकवून ठेवायची हा प्रश्न विचारण्याचीही वेळही आता टळून गेलेली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे किंवा इंडिया आघाडीचे नेमके काय करायचे असा प्रश्न आता काँग्रेसलाही सतावू लागला आहे.
न्यायालयाच्या निकालानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका होण्याची शक्यता बळावलेली असताना इकडे महाविकास आघाडीतील शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीवरही सामसूम असलेली दिसून येते. खरे पाहता २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या बहुचर्चित ‘पहाटेच्या शपथविधी सरकार’च्या पतनानंतर शरद पवार यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीतला वेगळा डाव टाकून ही आघाडी अस्तित्वात आणली होती. मात्र पुढे भाजपने त्यांचा हा डाव उलथवून पुढे एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील दोन सरकारे सत्तेवर आणली आहेत.
त्यामुळे आता पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या आघाडीची पुन्हा जुळवाजुळव करण्याचे किंवा आपला पक्ष बळकट करण्याचे कसलेही प्रयत्न दिसलेेले नाहीत. २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे केवळ दहा आमदार निवडून आले.
त्यात प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्राच्या सोलापूर जिल्ह्यातून चार आमदार आहेत. सांगलीत दोन, पुणे, अहिल्यानगर, ठाणे व मराठवाड्यात केवळ एक आमदार निवडून आला आहे तर खानदेश, कोकण व मुंबईत राष्ट्रवादीची पाटी कोरीच राहिली आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाची सर्वात वाईट कामगिरी या निवडणुकीत राहिली. त्यातच या पक्षाच्या एकत्रिकरणाचीही चर्चा खुद्द शरद पवार यांनीच सुरू केली मात्र अजित पवार यांच्या गटाकडून नकार दिल्यानंतर ही चर्चा विरली.
नुकत्याच झालेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीतही राष्ट्रवादीकडून कुणीही उपस्थित राहिले नाही. त्यावरूनही पवाराची राष्ट्रवादी इंडिया आघाडीतून बाहेर पडली आहे का, अशी चर्चा झाली होती. अशा परिस्थितीत या पक्षाकडून महाविकास आघाडीच्या डागडुजीची शक्यता धूसर वाटत आहे. माध्यमांचे प्रतिनिधी या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना महाविकास आघाडीच्या अस्तित्वाविषयी किंवा आगामी निवडणूक एकत्र लढविण्याविषयी प्रश्न विचारतात त्यावेळी हे नेते विविध उत्तरे देऊन वेळ निभावून नेतात. त्यामुळे महाविकास आघाडीचा पोपट जिवंत आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होत चालला आहे.
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेना व भाजपची युती तब्बल तीस वर्षे टिकली. या युतीची सत्ता १९९५ ते १९९९ पर्यंत राज्यात होती. मनोहर जोशी व नंतर नारायण राणे मुख्यमंत्री; तर गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते.
या काळात या दोन्ही पक्षांमध्ये बेबनाव निर्माण व्हायचे. दोन्ही पक्षांचे नेते एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप करायचे मात्र प्रमोद महाजन व बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात बैठक होताच हे मतभेद दूर व्हायचे. त्यामुळेच महाजन यांना युतीचे संकटमोचक असे बिरूद लागले. त्या या दोन्ही पक्षांची युती संपुष्टात आली आहे हे सांगताना ‘युतीचा पोपट मेला आहे का जिवंत आहे’, अशा स्वरूपाचे वाक्य माध्यमांत व राजकीय निरीक्षकांत वापरले जायचे. आता आघाडीच्या निमित्ताने तो प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.