कोल्हापूरला तात्पुरती वगळण्याचा निर्णय: नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गातून कोल्हापूर जिल्ह्याला तात्पुरते वगळण्यात आले असून, १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्य सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध आणि राजकीय दबाव: कोल्हापूरातील शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर ठेवत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंत्रिमंडळात विरोध केल्याने हा निर्णय स्थगित झाला, मात्र भविष्यात फेरविचाराची शक्यता कायम आहे.
इतर जिल्ह्यांमध्ये भूमी अधिग्रहणाला वेग: विदर्भ व मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत जमिनींची मोजणी, अधिग्रहण सुरू असून काही भागांत शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. सरकारचा यामार्गातून विकास व पर्यटन वाढवण्याचा दावा आहे.
प्रस्तावित नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गातून कोल्हापूर जिल्ह्याला तात्पुरते वगळले आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सरकारकडून याबाबत रद्द केलेली अधिसूचना अद्याप लागू आहे. नागपूरपासून ‘शक्तिपीठ’चा प्रारंभ होणार आहे. हा मार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, परभणी जिल्ह्यांतून गोव्याला जाणार आहे. आधीच समृद्धी महामार्गासाठी हजारो हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली. आता ‘शक्तिपीठ’साठी मोठ्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहीत होणार आहे. यामुळे विदर्भात कृषिलागवड क्षेत्र घटण्याची भीती व्यक्त होत असल्याने ‘शक्तिपीठ’ला विरोध सुरू आहे.
शक्तिपीठ महामार्गप्रश्नी कोल्हापूरसंदर्भात गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सरकारकडून याबाबत रद्द केलेली अधिसूचना अद्याप लागू आहे. त्यामुळे कोणतीही शासकीय यंत्रणा कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, भुदरगड, कागल, आजरा, हातकणंगले, शिरोळ या तालुक्यांमध्ये मोजणीसह अन्य प्रक्रियेसाठी आलेली नाही. तसेच पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आग्रही भूमिका मांडल्याने सरकारने तूर्त स्थगितीची भूमिका घेतली आहे. यामुळे जिल्ह्याला या प्रश्नी तात्पुरते जीवदान मिळाले असले तरी टांगती तलवार कायम आहे. भविष्यात सरकारकडून निर्णयाचा फेरविचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) पर्यंतचा ८०२ किलोमीटरचा हा प्रस्तावित महामार्ग आहे. कोल्हापूरसह सांगली, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर व सिंधुदूर्ग या बारा जिल्ह्यातून हा रस्ता जात आहे. यामध्ये ३९ तालुके व ३७० गावांचा समावेश आहे. सध्या ३०० गावांमधील जमिनींसाठी मोजणी शुल्क भरल्याची चर्चा आहे. तसेच, १११ गावांमधील जमिनीच्या मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणीच्या तारखा देण्यात आल्या आहेत. त्यातील ८२ गावांमध्ये मोजणीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नुकतीच चार दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाची मुंबईत बैठक झाली. यामध्ये या महामार्गासाठी २० हजार ७८७ कोटी रुपयांच्या निधीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी कोल्हापूरला गृहीत धरूनच मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु याबाबत पालकमंत्री आबिटकर व मंत्री मुश्रीफ यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तीव्र भावनांची माहिती दिली. त्यामुळे कोल्हापूरबाबत तूर्त स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना हा महामार्ग व्हावा, अशी भूमिका असल्याचे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे त्यांची समजूत काढण्यासाठी प्रयत्न करता येतील का? याची चाचपणी सरकारकडून सुरू आहे. त्यामुळे या महामार्गाबाबत तूर्त स्थगितीची भूमिका घेणारे सरकार पुन्हा भूमिका बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शक्तिपीठ महामार्गाचा फटका गत लोकसभा निवडणुकीत कोल्हापूर मतदारसंघात महायुतीला फटका बसला. यामुळे महायुतीचे बहुतांश आमदार सावध झाले. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांसह सरकारी पातळीवर वस्तुस्थिती मांडली. त्यामुळे गत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी १५ ऑक्टोबर २०२४ला कोल्हापूर जिल्ह्यातून ‘शक्तिपीठ’ रद्द केल्याचे अधिसूचना राज्य सकारने काढली. याबाबतचे राजपत्रही उपसचिवांनी प्रसिद्ध केले. त्यामुळे अद्याप तरी कोल्हापूर जिल्हा हा शक्तिपीठ महामार्गातून वगळल्याची वस्तुस्थिती आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये मोजणीसह इतर शासकीय यंत्रणांची लगबग कोल्हापूरमध्ये दिसत नाही.
नागपूरपासून ‘शक्तिपीठ’चा प्रारंभ होणार आहे. वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, परभणी जिल्ह्यांतून तो गोव्याला जाणार आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. आधीच समृद्धी मार्गासाठी हजारो हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली. आता शक्तिपीठासाठी अधिग्रहीत करण्यात येईल. यानंतरही अनेक महामार्गासाठी जमिनीचे अधिग्रहण सुरू आहे. यामुळे विदर्भात शेतीचे लागवडक्षेत्र कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यातून ‘शक्तिपीठ’ला विरोध सुरू आहे. महामार्गाचा प्रारंभबिंदू असलेले नागपूर औद्योगिक आणि प्रशासकीय केंद्र आहे. वर्धा येथे गांधी सेवाग्राम व कृषी क्षेत्र आहे. यवतमाळ कापूस व तूर उत्पादक जिल्हा आहे. हा जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांचे दुर्दैवी केंद्र आहे. या महामार्गामुळे नागपूर, यवतमाळ, लातूर, कोल्हापूर या भागांत नवीन उद्योगसंधी निर्माण होती आणि शक्तिपीठे, समुद्रकिनारे, निसर्ग पर्यटनामुळे आर्थिक समृद्धी येईल, असे सरकारला वाटते. विदर्भातून गोवा किंवा कोकणात जाण्यासाठीचा प्रवास वेळ व खर्च दोन्ही कमी होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
नागपूर ते गोवा (पवनार ते पत्रादेवी) शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतजमीन अधिग्रहण करण्यात येत असल्यामुळे बाधित होणारे शेतकरी सैरभैर झाले आहेत. शक्तिपीठ महामार्गामुळे महागाव तालुक्यातील अनेक गावातील शेतकरी विस्थापित व भूमिहीन होणार आहेत. शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध नाही, परंतु सरकारने शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण मागण्यांचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी नागपूर-गोवा शक्तिपीठ समर्थक कृती समितीची मागणी आहे. उमरखेड तालुक्यातूनही शक्तिपीठ महामार्ग जात आहे. या भागातील काही शेतकऱ्यांचा विरोध असून, अटी मान्य केल्यास समर्थन असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हा बहुचर्चित महामार्ग मराठवाड्यातील हिंगोली, परभणी, नांदेड, लातूर, बीड आणि धाराशिव या सहा जिल्ह्यांतून जात आहे. येथील स्थानिकांनी या महामार्गाला जमीन देण्यास स्पष्टच नकार दिला आहे. भूसंपादनासाठी मोजणीची कामे सुरू होताच हा विरोध आणखी तीव्र होऊ लागला आहे. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या बाजूने उडी घेत विरोधाची धार वाढवली आहे. नांदेड जिल्ह्यात हदगाव आणि अर्धापूर तालुक्यातील २२ गावांमधील ३९०.०५६७ हेक्टर, बीड जिल्ह्यात अंबाजोगाई तालुक्यातील एकूण आठ गावांतील २४६ हेक्टर जमीन, परळी तालुक्यातील इंजेगाव, कौठळी, लिंबुटा, तळेगाव, डाबी, कन्हेरवाडी, भोपळा या सात गावातील २८५.१३ हेक्टर जमीन प्रस्तावित आहे.
लातूर जिल्ह्यातील लातूर, औसा, रेणापूर या तीन तालुक्यांतील २२ गावांतून हा महामार्ग जाणार आहे, त्यात ४८१ हेक्टर भूसंपादन करावे लागेल. परभणी जिल्ह्यात पूर्णा, परभणी, सोनपेठ या तीन तालुक्यांतील ३१ गावांमधील ७३३ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील धाराशिव तालुक्यातील १७ आणि तुळजापूर तालुक्यातील दोन अशा एकूण १९ गावांतील ४६२ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील २४ गावांतील ४६२ हेक्टर खासगी जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. कळमनुरी तालुक्यात विरोध नसलेल्या दाभडी, महालिंगी, झुनझुनवाडी या तीन गावांत मोजणीचे काम सुरू आहे. भूसंपादनामुळे शेतकऱ्यांच्या आणि ग्रामस्थांच्या मालकीच्या जमिनीवर परिणाम होणार असल्याने स्थानिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. महामार्गामुळे दळणवळण सुलभ होईल, विकासाला चालना मिळेल असा सरकारचा दावा असला तरी गावकऱ्यांच्या पुनर्वसन व भरपाईबाबत अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहेत.
पालकमंत्री आबिटकर, मंत्री मुश्रीफ यांच्या मागणीची दखल ‘
शक्तिपीठ’मधून कोल्हापूर वगळल्याचे आदेश अद्याप लागू
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून निर्णय घेण्याची मागणी
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही तूर्त स्थगिती
मराठवाड्यात बीड, परभणी, लातूर जिल्ह्यांतील अनेक गावांचा विरोध
शक्तिपीठ महामार्गातून कोल्हापूर जिल्ह्याला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने सर्वच मार्गाला मान्यता देण्याबाबत प्रस्ताव मांडला. परंतु मी अन् मंत्री मुश्रीफ यांनी कोल्हापूरातील शेतकऱ्यांसह जनभावनेबाबत वस्तुस्थिती सांगितली. या महामार्गामधून कोल्हापूरला वगळावे, अशी भूमिका मांडली. त्यानंतर सरकारने कोल्हापूरबाबतचा निर्णय तात्पुरता स्थगित केला आहे. यासंदर्भात मी व मंत्री मुश्रीफ लवकरच पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहोत.
राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२४ ला कोल्हापूर जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द केल्याची अधिसूचना काढली आहे. परंतु काही दिवसांपूर्वी कागल तालुक्यातील केनवडे येथे शक्तिपीठ महार्गातून महावितरणच्या किती वीजवाहिन्या जाणार, याच्या सर्वेक्षणाचे काम परस्पर सुरू होते. ते शेतकऱ्यांनी हाणून पाडले. त्यामुळे महामार्ग रद्दची अधिसूचना ही असून अडचण व नसून खोळंबा आहे. यावरून आगामी काळात कोल्हापूरमध्ये शक्तिपीठ महामार्गाची फेर अधिसूचना निघू शकते.
प्र.१. सध्या कोल्हापूर जिल्ह्याचा शक्तिपीठ महामार्गात समावेश आहे का?
उ.. नाही, सध्या कोल्हापूर जिल्ह्याला तात्पुरते वगळण्यात आले आहे.
प्र.२. कोल्हापूरला वगळण्यामागे काय कारण होते?
उ.. स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आणि मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली.
प्र.३. विदर्भ व मराठवाड्यात भूमी अधिग्रहणाला विरोध आहे का?
उ.. होय, अनेक शेतकरी आणि गावांनी स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे.
प्र.४. सरकारचा महामार्गाबाबत काय दावा आहे?
उ.. सरकारचा दावा आहे की महामार्गामुळे दळणवळण सुलभ होईल आणि आर्थिक प्रगती होईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.