Mahayuti Politic's : अमराठी रिक्षाचालक आता फडाफड मराठी बोलतील : मुख्यमंत्र्यांच्या 1 वर्षाच्या मुदतवाढीवर शिवसेना मंत्री प्रताप सरनाईकांचं भाष्य

Mumbai, 27 August : राज्यातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. त्याची मुदत १५ ऑगस्ट रोजी संपली होती. तीन महिन्यांनंतरही मराठी न शिकणाऱ्या रिक्षा चालकांना कायद्यानुसार नोटीस देता येते. ती देताना चालकाचा वाहन परवाना तीन महिने रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद आहे, असे सरनाईकांनी म्हटले होते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मराठी शिकण्यासाठी परप्रांतीय चालकांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. त्यावर मंत्री सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांचा निर्णयामुळे आता अमराठी रिक्षा, टॅक्सी चालक फडाफडा मराठी बोलतील, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्यातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे परिवहन विभागाने अनिवार्य केले आहे. त्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील परप्रांतीय चालकांना मराठी बोलता येणे अनिवार्य आहे, असा आदेश काढला होता. त्यासाठी प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभागाच्या माध्यमातून विविध शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते.

शिवसेना मंत्री सरनाईक यांनी काढलेला आदेश हा उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपसाठी अडचणीचा ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. त्याबाबत मतमतांतरे व्यक्त केली जात होती. पण सरनाईक हे भैयाना मराठी बोलता आलीच पाहिजे, यावर ठाम होते.

तीन महिन्यांनंतरही मराठी बोलता न आल्यास नोटीस देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. ती नोटीस देताना चालकाचा वाहन परवाना तीन महिने निलंबित करण्याचे अधिकार आहेत, असे म्हटले हेाते. मात्र, त्याबाबतची अंमलबजावणी अजून सुरू केली नव्हती. सरनाईकांच्या या निर्णयावर शिवसेनेचेच संजय निरुपम यांनी नाराजी व्यक्त करत मुदतवाढीची मागणी केली होती.

मुळात भाजपची अडचण वाढत चालली होती. याच मुद्यावरून समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी भाजपला टार्गेट केले होते. स्थानिक भाजप नेत्यांकडूनही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमराठी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.

त्यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय आम्हाला बंधनकारक आहे. मात्र, या अभियानाच्या माध्यमातून त्यांना मराठी शिकावाचं लागेल. महाराष्ट्रात तुम्हाला रोजी रोटी कमवायची असेल तर तुम्हाला मराठी आलंच पाहिजे, अशी कायद्यात तरतूद आहे, असे स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, नोटीस दिल्यानंतर त्यांनी एक महिन्यात मराठी शिकावं. त्यानंतरही मराठी न आल्यास तुमचा बॅज तीन महिने रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे त्यांना सलग चार महिने मिळत होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना मुदतवाढ दिली असेल तर ते आता बोलू शकणार नाही. आता अमराठी रिक्षाचालक आणि मालक आता फडाफड मराठा बोलतील. हे महायुतीचे सरकार कोणाचाही रोजगार हिरावणार नाही. पण महाराष्ट्रात राहायचे असेल तर तुम्हाला मराठी आलेच पाहिजे.