Solapur, 27 August : जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीतील मान्यताप्राप्त अथवा नोंदणीकृत पक्ष, गट, आघाडी किंवा फ्रंटच्या नेत्यांशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सल्लामसलत करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर संबंधित पक्षांचे तौलनिक संख्याबळ विचारात घेऊन योग्य व्यक्तींच्या नावांची स्वीकृत सदस्यासाठी शिफारस केली जाणार आहे. जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशींचा विचार करून सदस्यांचे नामनिर्देशन केले जाणार आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील नामनिर्देशित सदस्यांच्या पात्रता आणि नियुक्तीसाठी २०२६ चे नियम निश्चित झाले आहेत. ग्रामविकास विभागाने २१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या या अधिसूचनेनुसार नामनिर्देशित सदस्यांच्या प्रक्रियेत जिल्हाधिकाऱ्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या नियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे पत्रही ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव बा. म. आसोले यांनी मंगळवारी (ता. २५) काढले आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांच्या नियुक्तीला आता वेग येणार आहे. अंतिम राजपत्र व कार्यवाहीचे पत्रही आल्याने इच्छुकांच्या लॉबिंगलाही गती येणार आहे. पक्षांचे तौलनिक संख्याबळ विचारात घेऊन पात्र व्यक्तींच्या नावांची शिफारस जिल्हाधिकारी करणार आहेत. अंतिम नामनिर्देशनाचा अधिकार संबंधित जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीकडे राहणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची शिफारस नाकारल्यास त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविली जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेसाठी नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या एकूण निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के किंवा किमान पाच व्यक्ती, यापैकी जी संख्या जास्त असेल, त्याप्रमाणे निश्चित केली जाणार आहे.
पंचायत समितीसाठी ही संख्या एकूण निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या २० टक्के किंवा किमान एक व्यक्ती, यापैकी जी संख्या जास्त असेल, त्याप्रमाणे निश्चित करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असणार आहे.
जागावाटप करताना प्रथम तौलनिक संख्याबळातील पूर्णांक विचारात घेतला जाईल. त्यानंतर शिल्लक जागा सर्वाधिक अपूर्णांकापासून उतरत्या क्रमाने वाटल्या जातील. अपूर्णांक अर्ध्यापेक्षा कमी असल्यास त्याचा विचार केला जाणार नाही. दोन पक्ष किंवा गटांचे अपूर्णांक समान असल्यास त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सोडत काढली जाणार आहे.
स्वीकृत सदस्यासाठी निकष
नामनिर्देशित सदस्य होण्यासाठी संबंधित क्षेत्राचा रहिवासी असणे आणि जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या प्रशासनासंबंधी विशेष ज्ञान अथवा कार्यानुभव असणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय व्यवसाय, शिक्षण, कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामीण विकास, महिला व बालविकास, कला, साहित्य, समाजकार्य, अभियांत्रिकी, विधी क्षेत्रातील अनुभव असलेल्या व्यक्तींसह केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील किमान २० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेले सेवानिवृत्त अधिकारी तसेच सामाजिक कल्याण क्षेत्रात कार्यरत अशासकीय संस्थांचे पदाधिकारी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या स्वीकृत सदस्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
