पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला चोख उत्तर देण्याचा प्रयत्न भारताने केला. यात सिंधू नदीचे पाणी अडविण्याचा निर्णय घेऊन पाकच्या राजनैतिक पद्धतीने मुसक्या आवळल्या. भारतीय लष्कराने दिलेल्या प्रत्युत्तरानंतर पाकिस्तानने ड्रोनद्वारे आणि सीमेवर गोळीबार करून भारताला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांचा प्रत्येक प्रयत्न हाणून पाडला. आता भारताने पाकिस्तानला जगासमोर उघडे पाडण्यासाठीची मोहीम आखली असून तिचाच भाग म्हणून काही शिष्टमंडळे परदेश दौऱ्यावर जात आहेत. पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याची ही रणनीती आहे.
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचे तळ ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारतीय क्षेपणास्त्रांनी उद्ध्वस्त केले. त्यात पाकिस्तानी लष्कराने दहशतवाद्यांची पाठराखण केल्यानंतर ‘इंद्राय स्वाहाः तक्षकाय स्वाहाः’ या न्यायाने पाकिस्तानी सैन्याविरुद्धही कारवाई झाली. त्यात भारतीय हवाईदळाने पाकिस्ताने नऊ हवाईतळ उद्ध्वस्त केले. पाकिस्तानी क्षेपणास्त्र व ड्रोन हल्ले लीलया परतवून लावण्यात आले.
हानी होणे हा संघर्षाचा भाग असला तरी यात भारताचे झालेले नुकसान अत्यल्प होते, परंतु पाकिस्तानला नेमका संदेश दिला त्याचे यश हे कित्येकपट मोठे असल्याचेही दिसले. भारत-पाकिस्तानचा हा संघर्ष चार दिवसात संपला. हा संघर्ष विराम हा केवळ पाकिस्तानच्या विनंतीवरूनच झाल्याचे भारताने स्पष्ट केले. परंतु, संघर्ष विरामाची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली घोषणा, त्यानंतर एक दोनदा नव्हे तर तब्बल सात वेळा आपणच संघर्ष विराम घडविल्याचे ट्रम्प यांनी केलेले दावे, त्यातही काश्मीर प्रश्नात मध्यस्थीचे ट्रम्प यांनी सोडलेले पिलू, या सर्व गोष्टींमुळे १) भारतीय सैन्यदलांच्या पराक्रमाला गालबोट लागले. २) शिवाय पाकिस्तान ही दहशतवादाचे उगमस्थान आहे, हा मूळ मुद्दाही बाजूला पडला. ३) या संघर्षाकडे भारत आणि पाकिस्तानचा पारंपरिक वाद या चष्म्यातून पाहिले गेले ४) भारताला पाकिस्तानशी जोडण्याचाही प्रकार यातून घडल्याचे ठळकपणे दिसले.
पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जी-२० समुहातल्या देशांसह सर्व प्रमुख देशांच्या दिल्लीतील वकिलातींमधील आणि उच्चायुक्तालयांमधील राजनैतिक अधिकाऱ्यांना बोलावून नेमकी वस्तुस्थिती, पाकिस्तानची त्यातली भूमिका याबद्दल परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले होते. ऑपरेशन सिंदूर सुरू झाल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांच्यामार्फत सर्व देशांना भारताची कारवाई कशी न्यायोचित आहे, हे सांगण्यात आले होते. तरीही बड्या देशांनी, मित्र म्हणविणाऱ्या रशियासारख्या देशांनी, तर क्वाडमधील मित्रांनीही भारताची उघडपणे पाठराखण टाळून एकप्रकारे दहशतवाद या ज्वलंत समस्येकडे कानाडोळा केला.
या घटनाक्रमानंतर पाकपुरस्कृत दहशतवादाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाठिंबा मिळवण्यासाठी भारत सरकारने जगभरात सात शिष्टमंडळे पाठविण्याची घोषणा केली. भारताची भूमिका मांडण्यासाठी शिष्टमंडळांमध्ये निवडलेले वेगवेगळ्या राजकीय, धार्मिक तसेच प्रादेशिक पार्श्वभूमीचे लोकप्रतिनिधी पाहता त्यांचा समावेश हा भारताची विविधतेतून एकता दर्शविण्यासाठी आहे.
या शिष्टमंडळात राजनैतिक अधिकारी आणि विश्लेषकही आहेत. एका अर्थाने, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी हिंदू व मुस्लिमांना एकमेकांविरुद्ध उभे करण्यासाठी वापरलेला द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत कसा निरर्थक आहे, हे जगासमोर मांडण्यासाठी देखील आहे. कारण, पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून पर्यटकांची निर्घृण हत्या करण्यामागे हाच ‘मुनिरी कावा’ होता. त्यामुळे पाकिस्तानचा नेमका बुरखा फाडणे, ‘आयडीया ऑफ इंडिया’ म्हणजेच ‘भारतीयत्व’ मांडून जागतिक मत आपल्याकडे वळविणे हा हेतू शिष्टमंडळ पाठविण्याचा आहे. सरकारचा हा पुढाकार प्रशंसनीय आहे. परंतु त्यासाठी खासदारांच्या निवडीवरून पेटलेले राजकारण हे राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील मुद्द्यावरही सरकारची संवादहीनता आणि विरोधकांचा विशेषतः कॉँग्रेसचा उथळपणा अधोरेखित करणारे आहे.
जगभरात योग्य संदेश पोहचविण्यासाठी अशा प्रकारे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे पाठविण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी १९९४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगात काश्मीरबाबत पाकिस्तानच्या ठरावाला विरोध करण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी आणि फारुख अब्दुल्ला यांचा समावेश असलेले एक शिष्टमंडळ जिनेव्हा येथे पाठवले. तर २००८ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही इतर देशांमध्ये बहुपक्षीय शिष्टमंडळ पाठवले होते. १९६३ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांचे वैचारिक विरोधक सी. राजगोपालचारी यांना आण्विक निःशस्त्रीकरणाबद्दल तर १९१७ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी जयप्रकाश नारायण यांना बांगलादेश मुक्तिसंग्रामावर भारताची बाजू मांडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघात पाठविले होते. ही सरकार आणि विरोधकांमधील संवादाची उदाहरणेही राहिली आहेत.
असे असताना, परदेशात जाणाऱ्या शिष्टमंडळात काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांच्या समावेशाची सरकारकडून होणे, त्यावर काँग्रेसकडूनच आक्षेप नोंदविला जाणे, ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मांसह चार नावे शिष्टमंडळात समावेशासाठी पुढे करून कॉंग्रेसने थरूर यांना विरोध करणे - ही प्रसंग मालिका त्यातून पुढे आली. थरूर यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’बद्दल व्यक्त केलेली मते काँग्रेसच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी होती. परंतु, थरूर हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजनैतिक अनुभव असलेले नेते आहेत.
भारताची बाजू जगासमोर मांडण्यासाठी निघालेल्या शशी थरूर यांना कॉँग्रेसकडूनच विरोध होणे ही बाबच मुळात कॉँग्रेसची कोंडी करणारी ठरली. दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष यांनीही सरकारकडून परस्पर नावे ठरविली जात असल्यावरून नाराजी व्यक्त केली. आधी पक्षप्रमुखांशी बोला त्यांच्याकडून येणारे नावच शिष्टमंडळात असावे, असा थयथयाट तृणमूल कॉँग्रेसने केला. त्यानंतर युसूफ पठाण यांचे नाव वगळून अभिषेक बॅनर्जी यांचा समावेश झाला. शिवसेनेकडून (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोण जाणार हे पक्ष नेतृत्वाला कळण्याआधीच राज्यसभेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदींचे नाव या यादीत जोडले गेले. तर शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांना दिलेली शिष्टमंडळाच्या नेतृत्वाची संधी देखील अन्य विरोधकांना अस्वस्थ करणारी ठरली.
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासाठी खासदारांची नावे निवडण्याची प्रक्रिया सुरू असताना सरकारमधील ज्या मंत्र्यांकडून नावांसाठी संपर्क साधला जात होता, त्या मंत्र्याला काँग्रेसच्या एका नेत्याने फोन करून चौकशी केली की या नावांवर निर्णय कोण घेत आहे. त्यावर मंत्र्याचे उत्तर होते ‘गव्हर्नमेंट इज बिग अॅनिमल’. (सरकार ही महाकाय यंत्रणा आहे). याचा अर्थ, निवड प्रक्रिया वेगवेगळ्या पातळीवर आणि वेगवेगळ्या निकषांवर झाली आणि त्यासाठी सरकारकडून योग्यप्रकारे विरोधी पक्षांच्या प्रमुखांशी संपर्क झाला नाही. दुसरीकडे, ‘आम्हाला महत्त्व द्या, आमच्याशी बोला’ हा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा केविलवाणा अटट्टहासही दिसला. साहजिकच, ही कुरघोडीचे राजकारण करण्याची वेळ आहे का? हा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून उपस्थित झाला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. अशी झाली
देशांची निवड आता, मुद्दा येतो तो शिष्टमंडळ पाठविण्यासाठी देशांची निवड करण्याचा. कारण, युरोप अमेरिकेपासून तर आखातातील पश्चिम आशियायी देशांपर्यंत सुदूर पूर्वेतल्या जपानपासून ते आफ्रिकेतल्या लहान देशांपर्यंत भारतीय शिष्टमंडळे पोहोचणार आहेत. परंतु नेबरहूड फर्स्ट (शेजारी प्रथम) या भारताच्या धोरणाचे प्रतिबिंब या शिष्टमंडळे पाठविण्याच्या निर्णयात उमटलेले दिसत नाही. नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, भूतान, मालदीव आणि चीन या देशांमध्ये भारतीय शिष्टमंडळे जाणार नाहीत. यातील चीनची भूमिका नेहमीच भारताला अडचणीत आणण्याची राहिली असल्याने आणि सर्वोच्च पातळीवरून संवादानंतरही पाकिस्तानची पाठराखण करण्याचा चिनी डाव लपून राहिलेला नसल्याने चीनला पुन्हा समजावूनही फायदा नाही हा भारताने काढलेला निष्कर्ष असावा.
याच कारणामुळे पाकिस्तानला उघडपणे पाठिंबा देणाऱ्या तुर्किये व अझरबैजान या देशांचा आणि कॅनडाचा समावेश भारतीय शिष्टमंडळांच्या यादीत नाही. दुसरे एक कारण म्हणजे, शेजारी देशांची भूमिका उपद्रवाची राहिली असली तरी ‘ऑपरेशन सिंदूर’चे यश हे या देशांच्या धोरण अंतिमतः भारताच्या विरोधात जाणार नाही याची वाटलेली खात्री असावी.
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा अफगाणिस्तानमधील तालिबानी सरकारचे परराष्ट्रमंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी यांच्याशी झालेला संवाद हा, त्यातले एक उदाहरण म्हणता येईल. परंतु, अमेरिका, रशिया, ब्रिटन आणि फ्रान्स या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांसोबतच काँगो, सिएरा लिओन, लॅटविया, कोलंबिया यांसारख्या देशांपर्यंत भारताने जाण्याचे कारण काय हा एक प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. याचे उत्तर म्हणजे सुरक्षा परिषदेमध्ये पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. यातून आपसुकच सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराची मागणी आणि विस्तारात भारतालाही स्थायी सदस्यत्व मिळावे, ही मागणी देखील अधोरेखित होणार आहे.
लॅटविया, काँगो (डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो), बहरीन, लायबेरिया आणि कोलंबिया हे देश एक जानेवारी २०२६ पासून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी सदस्य देश होणार आहेत. दुसरीकडे सिएरा लिओन, अल्जेरिया, गयाना, कोरिया आणि स्लोव्हानिया हे देश सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी सदस्य असून त्यांचा सदस्यत्वाचा कालावधी येत्या डिसेंबरमध्ये संपणार आहे. याच यादीतील डेन्मार्क, ग्रीस, पनामा आणि सोमालिया यांचे सदस्यत्व पुढीलवर्षी डिसेंबरमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे, सुरक्षा परिषदेतून जाणाऱ्या आणि नव्या येणाऱ्या सदस्य देशांशी संपर्क साधून पाकिस्तानचा बुरखा फाडण्याची ही मोहीम आहे.
पाकिस्तानही डिसेंबर २०२६ पर्यंत सुरक्षा परिषदेचा सध्या अस्थायी सदस्य आहे. त्याचाच फायदा घेत चीन आणि पाकिस्तानने पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करणाऱ्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावातून टीआरएफ (द रेझिस्टन्स फ्रंट) या दहशतवादी संघटनेचा नामोल्लेख वगळण्यात यश मिळवले होते. अशाच प्रकारे भारतीय शिष्टमंडळाच्या संपर्क यादीमध्ये संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरब, कतार, इजिप्त, कुवैत, इंडोनेशिया आणि मलेशिया हे इस्लामिक राष्ट्र समुहाचे प्रभावी सदस्य देशही आहेत.
त्यांच्याशी संपर्कातून पाकिस्तानची इस्लामी बंधुत्वाची खेळी खोडून काढण्याचा प्रयत्न आहे. याखेरीज जी-७ या प्रगत व प्रभावी आर्थिक सत्ता असलेल्या जर्मनी, इटली, जपान आणि युरोपिय महासंघाला, ब्रिक्सचे सदस्य असलेल्या ब्राझील व दक्षिण आफ्रिका या देशांना, आफ्रिकी महासंघाचे मुख्यालय असलेल्या इथियोपियाला आणि आग्नेय आशियात प्रभाव राखून असलेल्या सिंगापूरला पाकिस्तानच्या कुरापतींबद्दल माहिती दिली जाणार आहे. हा संवाद देशाच्या दीर्घकालीन व्यूहतंत्रात्मक हितसंबंधांसाठी तसेच पाकिस्तानविरुद्ध जागतिक जनमत तयार करण्यासाठी महत्त्वाचा असेलच, परंतु भारताची गणना पाकिस्तानसोबत केली जाऊ नये हा डी-हायफनेशनचा संदेश देण्यासाठीही अधिक महत्त्वाचा असेल
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.