संसदेचे चार एप्रिल रोजी संपलेले अर्थसंकल्पी अधिवेशन आणि येत्या २१ जुलैपासून सुरू होत असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यानच्या कालावधीत राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बरीच उलथापालथ झाली आहे. हा लेख लिहित असताना संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु व्हायला आणखी दोन आठवडे आणि काही दिवस शिल्लक असल्यामुळे त्यात आणखी बऱ्याच घडामोडींची भर पडणार यात शंका नाही. परिणामी संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात कधी नव्हे इतकी मुद्द्यांची गर्दी झालेली असेल आणि त्यावर सत्ताधारी मोदी सरकारला जाब मागता-मागता विरोधकांचीच दमछाक तर होणार नाही ना, अशी शंका वाटते.
गेल्या अनेक वर्षांमध्ये संसदेच्या कुठल्याही अधिवेशनापूर्वी मुद्यांचा इतका स्फोटक दारुगोळा विरोधी पक्षांपाशी हाती लागला नसेल. लोकसभेत पूर्ण बहुमत नसलेल्या भाजपची चोहोबाजूनी कोंडी होईल, अशा घटना गेल्या तीन महिन्यांच्या काळात घडल्या आहेत. संसदेचे अख्खे अधिवेशन कामकाजाशिवाय वाया जाण्यासाठी अनेकदा एखादा मुद्दाही पुरेसा ठरतो. पण यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात तर विरोधी पक्षांच्या हाती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यांवरुन मोदी सरकारला घेरण्यासाठी एकाहून एक स्फोटक असे डझनावारी मुद्दे विरोधकांपाशी आहेत. सरकारवर कुरघोडी करुन सरशी साधण्यासाठी त्यांचा कसा वापर करतात यावर विरोधकांचीच कसोटी लागणार आहे.
कारण गेल्या अकरा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारला विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने संसदेच्या अधिवेशनात अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यांवर बॅकफूटवर ढकलले खरे, पण प्रत्येकवेळी सरकार स्वतःची सुटका करुन घेण्यात यशस्वी ठरले. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष ‘इंडिया आघाडी’तील अन्य विरोधी पक्षांसोबत किती गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणाने समन्वय साधतो यावर मोदी सरकारची कोंडी होणार की नाही, हे बऱ्याच अंशी अवलंबून असेल. या अधिवेशनात सर्वात ज्वलंत मुद्दा असेल तो २२ एप्रिल रोजी पहलगामच्या बैसरन पठारावर जमलेल्या पर्यटकांपैकी २६ पुरुषांना त्यांचा धर्म विचारुन पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी गोळ्या घालून केलेल्या हत्येचा.
अभागी भारतीय पर्यटक महिलांचे सिंदूर पुसून टाकणाऱ्या या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यासाठी केलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या लष्करी कारवाईतून न संपणाऱ्या घटनाक्रमाची मालिकाच सुरु झाली. अर्थसंकल्पी अधिवेशन संपल्यानंतर घडलेल्या या घटनेनंतर पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्यापूर्वी आणि नंतर दोन सर्वपक्षीय बैठकी बोलावून विरोधकांचे समर्थन मिळविले. पण पहलगामचा दहशतवादी हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची ‘इंडिया आघाडी’तील सोळा पक्षांनी केलेली मोदी सरकारने मागणी फेटाळून लावली. त्याऐवजी २१ जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होणार असल्याची घोषणा ४७ दिवस आधीच करीत विरोधकांच्या मागणीतील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला.
अर्थात त्यामुळे मोदी सरकारची पहलगाम आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरुन उपस्थित झालेल्या अनेक प्रश्नांपासून सुटका होणार नाही. पण जनमानस ढवळून काढणाऱ्या पहलगाम आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा मुद्दा जमेल तितका थंड करण्यावर मोदी सरकारने भर दिला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि लष्कराच्या पहाऱ्याने पाकिस्तानसोबतच्या भारताच्या सीमेवर कडेकोट बंदोबस्त असताना पाकिस्तानी अतिरेकी पहलगामपर्यंत आलेच कसे? आणि नृशंस दहशतवादी हल्ला करुन ते भारतातून पळून गेलेच कसे? यावरुन विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
दहशतवाद्यांना आश्रय आणि मदत देणाऱ्या दोन स्थानिक काश्मिरींना राष्ट्रीय तपास संस्थेने अटक केली असली तरी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची लष्करी कारवाई करुनही आणि पाकिस्तानने ‘संघर्ष विरामा’ची याचना करुनही ते दहशतवादी पकडले का गेले नाही, हा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत.
पहलगामच्या घटनेनंतर सर्वसामान्यांना आणि विशेषतः देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना हादरवणारी घटना घडली ती एअर इंडियाच्या अहमदाबाद-लंडन एआय- १७१ बोईंग-७८७ विमानाला १२ जून रोजी झालेल्या अपघाताची. अवघ्या ३२ सेकंदांत २४१ प्रवाशांसह २७७ जणांचा जीव घेणाऱ्या अपघातावरुन तसेच भारतीय आकाशात दोलायमान झालेल्या हवाई प्रवासावरून असंख्य प्रश्नांचा जाब केंद्र सरकारला विचारला जाऊ शकतो.
आणीबाणीच्या पन्नासाव्या वर्षाच्या पर्वावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द काढून टाकण्याची मागणी करीत विरोधी पक्षांच्या हाती आणखी एक कोलित दिले. ही मागणी म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राज्यघटनेच्या आत्म्यावर केलेला आघात असल्याचा आरोप करीत काँग्रेसने भारतीय राज्यघटनाच बदलून टाकण्याचा संघ आणि सत्ताधारी भाजपचे कारस्थान असल्याचा आरोप केला आहे. या मागणीमुळे राहुल गांधी यांच्या ‘संविधान बचाओ’ मोहीमेला आणखी बळ मिळाले असून ‘इंडिया आघाडी’ला एकजूट होण्यासाठी निमित्त लाभले आहे. राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा गेल्या दोन वर्षांपासून लावून धरल्यामुळे संसदेत मोदी सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील खडाजंगी अटळ आहे.
मोदी सरकारला झुकवून आम्ही जातिनिहाय जनगणना करवूनच राहू, अशी भूमिका राहुल गांधी यांनी घेतली आहे. पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे देशात पाकिस्तानविरुद्ध संतापाची लाट निर्माण झाली असताना मोदी मंत्रिमंडळाने जातिनिहाय जनगणनेची घोषणा करीत या मागणीच्या विरोधातील भूमिका सोडून दिली.
रेंगाळलेली जनगणना पुढच्या वर्षी १ एप्रिलपासून सुरु होत असताना जातिनिहाय जनगणनेत सरकारला पळवाटा शोधण्याची संधी मिळू नये म्हणून ती नेमकी कोणत्या पद्धतीने करणार, हा प्रश्नही ऐरणीवर येणार आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात पारित झालेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला कायद्याचे स्वरुप मिळाले असले तरी त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवरील स्थगित सुनावणी पावसाळी अधिवेशनादरम्यानच सुरु होणार आहे. त्यालाच जोडून बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदार याद्यांची फेरतपासणी करण्याचा निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला आहे. या निमित्ताने अप्रत्यक्षपणे होऊ घातलेल्या वादग्रस्त राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीशी वक्फ जमिनींचा वाद जोडला जाऊन संसदेत वादंग निर्माण होणार हे उघडच आहे.
देशभरातील मतदारयाद्यांचे नव्याने पुनरीक्षण करुन सत्ताधाऱ्यांना मते न देणाऱ्या गरीब आणि उपेक्षितांना मतदानाच्या प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्याचा निवडणूक आयोगाचा डाव असल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. या निर्णयाविरुद्ध विरोधक बिहारमध्ये रस्त्यावर उतरुन निषेध करण्याच्याही पवित्र्यात आहेत. त्यातच निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतांची चोरी करण्यात हातमिळवणीची भूमिका बजावल्याचा आरोप राहुल गांधी सातत्याने करीत आहेत.
निवडणूक आयोगाने संगणकाच्या साह्याने वाचली जाणाऱ्या मतदारयाद्या आणि मतदानाच्या दिवशीचे व्हिडिओ उपलब्ध करुन आपली पारदर्शता स्पष्ट करावी, असे आव्हान राहुल गांधी आणि काँग्रेस देत आहे. बिहार तसेच पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाममध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदारयाद्यांमधील संभाव्य घोळामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्र्म्प यांनी सुरु केलेल्या आयात शुल्क युद्धाचे भारतावर सावट आहे.
अमेरिकेसह विविध देशांशी होत असलेल्या व्यापारविषयक वाटाघाटींतून लाभ मिळविण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. त्यात ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनसोबतच्या वाटाघाटींमध्ये भारताला यश अपेक्षित असले तरी खरी परीक्षा अमेरिकेशी होणाऱ्या आयात शुल्काच्या वाटाघाटीत लागणार आहे. अमेरिकेची कृषी उत्पादने आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर आयात शुल्कात झुकते माप देण्यासाठी भारतावर दबाव टाकला जात आहे.
देशातील ५५ टक्के शेतकऱ्यांच्या हितास बाधक ठरु पाहणारा हा दबाव भारत कशाप्रकारे झुगारतो याची पडताळणीही संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात होणार आहे. एकूणच संसदेच्या सोळा बैठकींच्या पावसाळी अधिवेशनात या स्फोटक मुद्यांवरुन सत्ताधारी भाजपला झुकविण्याचे आव्हान विरोधी पक्षांपुढे असेल. आजवरचा अनुभव लक्षात घेता अशी कोंडी होण्याच्या स्थितीत विरोधकांची सरशी होण्याऐवजी सत्ताधारी भाजपच प्रत्येकवेळी सहीसलामत निसटून जाण्यात यशस्वी ठरला आहे. यावेळी काही वेगळे घडेल काय, हाच उत्सुकतेचा विषय असेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.