Paper Leak Case : पेपर लीक प्रकरणावर PM मोदींचे 'मिशन डॅमेज कंट्रोल'; कठोर कारवाईचा शब्द दिल्याने कोणावर पडणार कारवाईची कुऱ्हाड?

Paper Leak Case : पेपर लीक प्रकरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट हस्तक्षेप करत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. देशभरात NEET पेपर लीक आणि विविध स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र होत असताना केंद्र सरकारने परिस्थिती हाताळण्यासाठी वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत. विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला असून, या पार्श्वभूमीवर सरकारने "मिशन डॅमेज कंट्रोल" सुरू केल्याची चर्चा रंगली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या संतापाची दखल घेत पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडियावरून स्पष्ट संदेश दिला. त्यांनी म्हटले, देशातील तरुणांचे कल्याण आणि त्यांचे भविष्य हे आमचे प्राधान्य आहे. पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा देण्यासाठी सरकार फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापन कले जातील. तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही.

सरकारने केवळ आश्वासनांवर न थांबता काही महत्त्वाचे निर्णयही जाहीर केले आहेत. पेपर लीक प्रकरणांची जलद सुनावणी व्हावी यासाठी विशेष फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

संबंधित मंत्रालयांना आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरही बदल करण्यात आले आहेत.

शिक्षण विभागात वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश गंगवार यांची नवीन शिक्षण सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, विनीत जोशी यांची दुसऱ्या विभागात बदली करण्यात आली आहे. या निर्णयाकडे सरकारकडून जबाबदारी निश्चित करण्याच्या प्रयत्नाच्या रूपात पाहिले जात आहे.

गुरुवारी रात्री प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओ संदेशात पंतप्रधान मोदी यांनी विद्यार्थी आणि पालकांच्या भावना समजून घेत असल्याचे सांगितले. त्यांनी म्हटले, मला माहित आहे की पेपरफुटी ही काही छोटी गोष्ट नाही.

लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी ही अत्यंत दुःखद बाब आहे. पेपरफुटीतील गुन्हेगार पकडले गेले असून ते तुरुंगात आहेत. विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाऊ नये, हे सुनिश्चित करणे ही आमची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी होती. परीक्षा तात्काळ घेणे अत्यंत महत्त्वाचे होते.

यासोबतच त्यांनी पुढे म्हटले, "सरकारने शक्य तितक्या कमी वेळेत परीक्षा घेण्यासाठी आपल्या सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न केले असून, निकालही जाहीर झाला आहे. मी आज विभागांना जलदगती न्यायालयासाठी निर्देश दिले. अधिकाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेतले आणि काल रात्री उशिरा नवीन कायद्याचा मसुदा आमच्याकडे सुपूर्द केला."

दरम्यान, आंदोलनाचे प्रमुख चेहरे ठरलेले सोनम वांगचुक यांनी सरकारच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाल्यानंतर आपले उपोषण मागे घेतले. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल न करण्याची भूमिका, परीक्षा प्रणाली सुधारण्याबाबत संसदेत चर्चा आणि आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना मदतीचा विचार अशा काही मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा दावा करण्यात आला.

दुसरीकडे विरोधकांनी मात्र शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली आहे. संसदेपासून रस्त्यावरील आंदोलनांपर्यंत ही मागणी जोर धरत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार पुढे आणखी कोणते कठोर निर्णय घेणार आणि या संपूर्ण प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करत कोणावर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार, याकडे आता देशाचे लक्ष लागले आहे.