संजय परब
Mumbai News : वेदांता-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प आणि टाटा-एअरबस प्रकल्प असे हजारो कोटींचे प्रकल्प शिंदे सरकारच्या पहिल्या तीन महिन्यांत महाराष्ट्रातून गुजरातला गेले आणि आता सिंधुदुर्गातील पाणबुडी प्रकल्पसुद्धा गुजरातकडे निघाल्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. आतापर्यंत एकूण 17 प्रकल्प महाराष्ट्रामधून घेऊन जात गुजरातला देशाची आर्थिक राजधानी करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव नाही ना? अशी शंका निर्माण झाली आहे.
2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आले आणि राज्यात भाजप शिवसेना युतीचे सरकार आल्यापासून गेल्या नऊ एक वर्षांत महाराष्ट्राची रेष कमी करत गुजरातचा परीघ मोठा होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackrey) भाजपसोबत असताना त्यांच्या डोळ्यादेखत काही प्रकल्प गुजरातला गेले आणि सत्तेच्या ओझ्याखाली हात अडकलेल्या 'मातोश्री'ला हात चोळत बसण्यावचून पर्याय उरला नव्हता. उद्योग व्यवसायासाठी जगभरात महाराष्ट्र हे भारतातील नेहमी प्रथम प्राधान्य असलेले राज्य राहिले आहे. मात्र, आता महाराष्ट्राला मागे नेणारे नवीन डावपेच खेळले जात आहेत.
प्रकल्प आधी महाराष्ट्रात येतात, मग हळूच मागच्या दाराने गुजरातला जात आहेत, असे राज्याच्या दृष्टीने घातक चित्र उभे राहिले आहे. बदलल्या हवामानामुळे शेतीचे होणारे प्रचंड नुकसान, वाढती बेरोजगारी आणि आत्महत्यांचे वाढत चाललेले प्रमाण या सर्व समस्यांवर किमान हाताला काम मिळेल, असे उद्योग व्यवसाय निर्माण व्हावेत अशी अपेक्षा असताना त्यालाच गुजरातने हरताळ फासायला घेतलाय, अशी विदारक स्थिती आहे.
गुजरातला गेलेल्या 17 पैकी महत्त्वाच्या प्रकल्पावरून एक नजर टाकली असता असे वास्तव दिसते- इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सेंटर, मुंबई हा प्रकल्प अहमदाबादला स्थलांतरित करण्यात आला. डायमंड बोर्स, मुंबई हा प्रकल्प सूरतला नेला. मरिन अकॅडमी हा प्रकल्प पालघरमध्ये अपेक्षित असताना तो द्वारकेत वळवण्यात आला. वेदांत-फॉक्सकॉनचा पुण्यामध्ये होणारा प्रकल्प धोलेरा येथे स्थलांतरित करण्यात आला. वल्क ड्रग पार्क, रायगड येथे होणारा हा प्रकल्प भरूच येथे नेण्यात आला. तर, टाटा-एअरबस हा नागपूरमधून वडोदरा येथे गेला. त्यासोबतच हिऱ्यांवर कारागिरी करणारे असंख्य छोटे-मोठे व्यवसाय आधीच मुंबईची वेस ओलांडून गुजरातला गेले.
याशिवाय हिऱ्यांची देवाणघेवाण होत असलेली मोठी व्यापार केंद्रेसुद्धा गुजरातला गेली आहेत. कापड गिरण्या बंद झाल्यानंतर मुंबईच्या आसपास सुरू असलेले कापड निर्मिती उद्योग, त्यावर प्रक्रिया करणारे छोटे-मोठे व्यवसाय गुजरातला नेण्यात आले. आता महाराष्ट्र फक्त शॉपिंग मॉल उरलेत, असे अगदी ठरवून करण्यात आलंय, असं स्पष्ट दिसत आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच 'आयएफएससी'ची कल्पना केंद्रात कॉंग्रेसप्रणित 'यूपीए' सरकार असताना मांडली गेली होती. तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. सर्व प्रकारच्या वित्तीय सेवांशी संबंधित सरकारी आणि खासगी संस्थांची कार्यालय या एकाच केंद्रात असतील, असा यामागचा उद्देश होता. रिझर्व्ह बँक, सेबी यांसारख्या नियंत्रक संस्थांसोबतच आंतरराष्ट्रीय बँका, गुंतवणूक संस्था, विमा कंपन्या अशा सगळ्याच अर्थविषयक मोठ्या संस्था या केंद्रात असल्याने मुंबई हा चांगला पर्याय होता.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने आणि रिझर्व्ह बँकेसह अनेक संस्था इथे असल्याने हे केंद्र आणि त्याचे मुख्यालय मुंबईतच होणार असे ठरले होते. महाराष्ट्र सरकारने यासाठी वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये एक भूखंड राखून ठेवला होता. महाराष्ट्रासोबत गुजरातही हे केंद्र आपल्याकडे व्हावे यासाठी आग्रही होते.
नरेंद्र मोदी (Narendra Modi ) तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या गांधीनगरच्या 'गिफ्ट सिटी'मध्ये हे केंद्र व्हावे, असा त्यांचा आग्रह होता. अशा प्रकारचे केंद्र होणे हे कोणत्याही राज्यात गुंतवणुकीसाठी आवश्यक ठरणारे असते. 2014 मध्ये केंद्रात सत्ताबदल झाला आणि त्यानंतर धोरणात फरक झाला. 2017 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या वित्त केंद्राचं मुख्यालय हे गांधीनगरच्या 'गिफ्ट सिटी'मध्येच असेल असे लोकसभेत सांगितले. शेवटी मोदी यांना हवे तसेच झाले.
महाराष्ट्राची आर्थिक ताकद दुबळी केली जातेय
2007 मध्ये केंद्र सरकारच्या समितीने अशा प्रकारचे वित्तीय सेवा केंद्र करण्याबद्दल प्रस्ताव दिला होता. पण तेव्हापासून 2014 पर्यंत महाराष्ट्रातल्या राज्यकर्त्यांनी त्याबद्दल काहीही केले नाही. गांधीनगरला त्याचे मुख्यालय गेले कारण 'गिफ्ट सिटी'तलं सेवा केंद्र हे एकमेव कार्यान्वित असलेले केंद्र होते, असा मुलामा यावर भाजपकडून देण्यात आला. मात्र, यामुळे एकूणच महाराष्ट्राची आर्थिक ताकद दुबळी करून त्याचे महत्त्व कमी केले जाते, हे वास्तव काही केल्या लपत नाही.
(Edited by Sachin Waghmare)