Hubballi Idgah Movement : मागील ३५ दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सुरु असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला अखेर मोठं यश आलं आहे. नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा ही प्रमुख मागणी सीजेपीने केली होती. अखेर देशभरातून सीजेपीच्या आंदोलनाला मिळणारा उदंड प्रतिसाद आणि सरकारविरोधात तरूणाईत वाढणारा रोष पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धर्मेंद्र प्रधानांच्या पदाचा राजीनामा मंजूर केला.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर एनडीए सरकारने प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कॅबिनेट मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर प्रल्हाद जोशी यांच्या राजकीय राजकीय कारकिर्दीचा टर्निंग पॉइंट ठरलेलं 'इदगाह मैदान आंदोलन' नेमकं काय होतं? याबाबतची माहिती जाणून घेऊया.
प्रल्हाद जोशी यांची राजकीय प्रवास स्वयंसेवक ते भाजपचे एक महत्त्वाचे नेते आणि आता केंद्रीय शिक्षणमंत्री असा आहे. मात्र, संघाचे काम करत असताना त्यांची ओळख राज्यासह देश पातळीवर आणण्यासाठी हुबळी इदगाह मैदान आंदोलन कारणीभूत ठरले.
१९९४ मधील हुबळी इदगाह मैदान आंदोलनाने प्रल्हाद जोशी यांच्या राजकीय कारकिर्दीला निर्णायक वळण दिले. इदगाह मैदानावर तिरंगा ध्वज फडकवण्याच्या आंदोलनात त्यांनी भाजपचे सक्रिय कार्यकर्ते आणि संघटक म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या आंदोलनानंतर त्यांना उत्तर कर्नाटकासह राज्य आणि देशभरात मोठी ओळख मिळाली. या आंदोलनामुळेच जोशी यांची संघटन क्षमता आणि नेतृत्व राज्यभर चर्चेत आले आणि पुढील काळात त्यांनी भाजपमध्ये आपले स्थान अधिक मजबूत केले.
पण हे आंदोलन नेमकं काय होतं ते जाणून घेऊया?
हुबळी-धारवाडमधील इदगाह मैदानाचा वाद हा कर्नाटकातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या जमीन व धार्मिक वादांपैकी एक आहे. या वादात मैदानाची मालकी, त्याचा धार्मिक वापर, तिरंगा फडकावण्याचा प्रश्न, न्यायालयीन लढाई आणि राजकीय घडामोडी अशा अनेक घटनांचा समावेश आहे. हा वाद विशेषतः १९९० च्या दशकात रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक तीव्र झाला होता.
हुबळी शहरातील इदगाह मैदान ऐतिहासिकदृष्ट्या मुस्लिम समाजाकडून रमजान आणि बकरी ईदच्या नमाजासाठी वापरले जात होते. एकोणिसाव्या शतकात या जमिनीची मालकी वेगवेगळ्या खासगी व्यक्ती व संस्थांकडे होती. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला हुबळी नगरपालिकेने ही जमीन ताब्यात घेतली. सन १९२१ मध्ये अंजुमन-ए-इस्लाम संस्थेने मुस्लिमांना येथे नमाज अदा करण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी केली.
त्यानंतर नगरपालिकेने ही जागा भाडेपट्ट्यावर या संस्थेला दिली. मात्र हा करार मैदानाचा वापर नमाजासाठी करण्यापुरताच मर्यादित होता. १९६० च्या दशकात सरकारने काही अटींवर येथे दुकाने उभारण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर १९७२ मध्ये अंजुमन-ए-इस्लामने व्यावसायिक संकुल उभारण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांनी दावा केला की १९२१ च्या करारात अशा कायमस्वरूपी बांधकामाला परवानगी नव्हती. यानंतर हा वाद न्यायालयात गेला.
१९९० च्या दशकात रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या वातावरणात या मैदानाचा वाद धार्मिक आणि राजकीय स्वरूपाचा झाला. १९९२ मध्ये येथे राष्ट्रीय ध्वज फडकावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्या वेळी काँग्रेस सरकारने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल या कारणास्तव परवानगी नाकारली. त्यावेळी जमीन न्यायालयीन वादात असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
मात्र, त्यानंतर १९९४ मध्ये भाजप नेत्या उमा भारती यांनी स्वातंत्र्यदिनी इदगाह मैदानावर तिरंगा फडकावण्याची घोषणा केली. तत्कालीन सरकारने हुबळीत कर्फ्यू लागू केला. तरीही उमा भारती आणि त्यांच्या समर्थकांनी शहरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना मैदानापासून काही अंतरावर अटक करण्यात आली.
या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी गोळीबार केला आणि सहा जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संपूर्ण देशाचे लक्ष हुबळीकडे वेधले गेले आणि हा वाद राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला. याच आंदोलनात प्रल्हाद जोशी हे प्रमुख स्थानिक आयोजकांपैकी एक होते. या इदगाह मैदानात तिरंगा फडकवण्याच्या मोहिमेत सक्रिय भूमिका बजावली. त्यामुळे या आंदोलनामुळे ते प्रथम राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आले आणि तिथूनच त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा उदय झाला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.