Raju Shetti : FRP लढा, शक्तिपीठ आंदोलन... शेट्टी 'चळवळीला' पुन्हा जिवंत करतायत?

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावरची लढून त्यांच्या तिजोरीत योग्य मोबदला देण्यासाठी शेतकरी चळवळची स्थापना झाली. त्यांचे प्रश्न सरकार दरबारी सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांना हक्काचे व्यासपीठ यानिमित्ताने मिळाले. पण हीच शेतकरी चळवळी काही दिवसांपासून निद्रावस्थेत गेल्याचे चित्र होते. पश्चिम महाराष्ट्रात ज्या संघटनेने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी एक मोठा दबदबा तयार केला होता, ती संघटना काही किरकोळ आंदोलनं सोडली तर केवळ शासकीय दरबारी पत्रके देऊन प्रश्न सोडविण्याची विनवणी करताना दिसत होती.

पण अलिकडे ही चळवळ पुन्हा कात टाकताना दिसत आहे. राजू शेट्टी ही चळवळ पुन्हा जिवंत करत आहेत, असे सध्याचे चित्र आहे. काही दिवसांपासून त्यांनी शक्तीपीठ आंदोलनात शेतकऱ्यांसाठी घेतलेली भूमिका, उसाच्या एफआरपीचे दोन तुकडे करण्याविरोधात त्यांनी दिलेला लढा यामुळे चळवळीत पुन्हा धुगधुगी निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी आजघडीला हे दोन्ही विषय जिव्हाळ्याचे आहेत. हेच विषय घेऊन ते लढत आहेत.

खरंतर सत्तेत असताना अंगावर येणाऱ्या एखाद्या चळवळीची ताकद कमी करायची असल्यास त्यात फूट पाडणे राज्यकर्त्यांचे काम आणि हेच राजकारण असते. दलित चळवळ, शेतकरी चळवळ याला बळी पडल्या.

शरद जोशी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सुरुवातीला 'शेतकरी संघटना' मोठी झाली. हळू हळू तिला व्यापक स्वरूप आले. संघटनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्याचे आणि सोडविण्याचे काम सुरू झाले. यामध्ये सध्याच्या राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, सदाभाऊ खोत हे पश्चिम महाराष्ट्रातील या संघटनेचे शिलेदार होते. सावकार मादनाईक, भगवान काटे, प्रा. जालिंदर पाटील, माजी आमदार उल्हास पाटील हे दुसऱ्या फळीतील शिलेदार त्यांच्यासोबत होते. विदर्भातील रविकांत तुपकर त्यांना येऊन मिळाले.

पण चळवळीला पहिला शाप लागला तो शरद जोशी यांनी भाजपसोबत जाण्याची भूमिका घेतल्यानंतर. जातीयवादी पक्षासोबत जाणार नाही अशी भूमिका घेत शेट्टी यांनी जोशींची साथ सोडली आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्थापना झाली. 2003 नंतर स्वाभिमानीने राज्यात नाव कमवले. उसाला योग्य भाव हा या संघटनेचा दरवर्षी कळीचा मुद्दा असायचा. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकरी संघटना ऊस परिषदेत काय दर मागते, यावर हंगामाची गणिते ठरायची. यातून मोठी आंदोलने व्हायची.

पोलिस प्रशासनावर 'स्वाभिमानी'च्या ऊस आंदोलनाचा मोठा ताण असायचा. याशिवाय दुधाला दर मिळाला. कडधान्याला हमीभाव आणि भाजीपाल्याला शेतकऱ्यांना चांगला पैसा मिळाला. स्वाभिमानी संघटनेमुळे आमच्या तिजोरीत पैसा येत आहे, असे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी म्हणू लागले. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिल्ह्यात नव्हे तर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या गळ्यातील ताईत झाली. शेट्टी यांना पश्चिम महाराष्ट्रात चांगलाच जनाधार मिळाला.

शेट्टींची आक्रमक भाषणे, परिणामाची चिंता न करता शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावरची लढाई करण्याची पद्धत यामुळे ते अल्पावधीत लोकप्रिय झाले. या जोरावरच ते जिल्हा परिषद सदस्य झाले. सदस्य असतानाच 2004 आमदार केले. कालावधी संपायच्या आधीच लोकांनी खासदार केले. 2009 आणि 2014 ला खासदार राहिले. या पंधरा वर्षाच्या कालावधीत राज्यातील लाखो शेतकरी स्वाभिमानी सोबत राहिले. मात्र 2014 साली ज्यासाठी शेट्टी यांनी शरद जोशी यांची साथ सोडली होती तीच गोष्ट त्यांनी केली.

2014 मध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत शेट्टी भाजपसोबत राहिले. याची बक्षिसी म्हणून संघटनेला राज्यमंत्रिपद देण्यात आले. या पदावर सदाभाऊ खोत यांची नियुक्ती झाली. तेव्हापासून शेट्टी-खोत यांच्यातील वाद सुरू झाले. मतभेद झाले. टोकाचे आरोप प्रत्यारोप चव्हाट्यावर आले. तेव्हापासून 'स्वाभिमानी'च्या एकूणच शेतकरी हिताच्या प्रश्नाला सुरूंग लागण्यास सुरवात झाली. हळूहळू एकेक शिलेदार शेट्टी यांना सोडत बाजूला गेले.

आधी सदाभाऊ खोत मग रविकांत तुपकर, भगवान काटे, प्रा. जालिंदर पाटील, उल्हास पाटील हे सगळे बाजूला गेले. पश्चिम महाराष्ट्रात आज रघुनाथ पाटील आणि सदाभाऊ खोत यांच्या संघटना शेतकऱ्यांच्या नावावर आहेत. पण या संघटनांनी दखलपात्र एकही आंदोलन केलेलं नाही. विदर्भात रविकांत तुपकर यांनी सोयाबीन, कापूस या प्रश्नावर संघटनेची स्थापना केली आहे. त्यांची मध्ये मध्ये आंदोलन सुरू असतात. काही ना काही ते शेतकऱ्यांच्या पदरात पाडून घेत असतात.

पण आता चळवळीचा आवाज राज्यात पुन्हा घुमू लागला आहे. ठाकरे सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्याबाबत राज्य शासनाने कायद्यात दुरुस्ती केली होती. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती. याचा गैरफायदा घेत साखर कारखान्यांकडे 6 ते 7 हजार कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहेत. हा सगळा पैसा कष्टकरी शेतकऱ्यांचा आहे. हे असे होऊ शकते हे शेट्टी यांनी 2 वर्षांपूर्वी ओळखली आणि उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

न्यायालयाने सोमवारी राज्य शासनाचा हा निर्णय रद्द ठरवत एकरकमीच एफआरपी शेतकऱ्यांना अदा करावी, असे आदेश दिले आहेत. उसाचे गाळप झाल्यानंतर चौदा दिवसांत शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीप्रमाणे पैसे अदा करण्याचा कायदा केंद्र सरकारचा आहे. त्यामुळे या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही. शेट्टींनी ही लढाई जिंकल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसा पुन्हा खळखळणार आहे. याचे श्रेय शेट्टी यांना द्यावेच लागेल.

आता शेट्टी शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढत आहेत. कोल्हापूरमध्ये संघटनेने आंदोलने केली. यात त्यांना पोलिसांनीही ताब्यात घेतले. पण शेट्टी परत रस्त्यावर उतरले. परवा मुंबईत झालेल्या आंदोलनात ते होते. अद्याप सरकारने महामार्ग रद्द केलेला नाही. पण रद्दच करावा अशी शेट्टी यांची मागणी आहे. या मागणीला यश येते का हे वेळच सांगेल. पण चळवळीत पुन्हा जीव तयार होतोय, हे नक्की. हा जीव आता कायमस्वरूपी टिकणार का? याचेही उत्तर वेळेवरच सोडून देऊ.