तुकडे बंदीचा कायद्याबाबत सरकारने हजारो जमिन मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्याच्या नागरी भागातील, प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनींसाठी तुकडे बंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे तुकडेबंदी कायद्याच्या विरुध्द झालेल्या ४९ लाख जमिनींच्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित म्हणून मान्यता मिळणार आहे.
१९४७ या तुकडेबंदीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा तसेच अशा तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
नगर परिषदा व नगरपंचायती,महानगरपालिका यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकारक्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदीचा कायदा लागू राहणार नाही.
राज्यातील सुमारे ४९ लाख तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार आहे.
राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या सुमारे ४९ लाख १२ हजार १५७ इतकी आहेत.
केवळ १० हजार ४८९ प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहे.
जमिनीच्या व्यवहारांना एक वेळची संधी देऊन ते नियमित करण्यात येणार आहे.
अशा जमिनींवरील वाद संपुष्टात येऊन त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे.
यातून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भूमापन आणि महसूल नोंदीमधील अडचणी दूर होणार आहेत.
नागरिकांना या तुकड्यांचा कायदेशीर वापर करता येणार आहे, किंवा त्यांची विक्री करता येणार आहे.
Q1. तुकडे बंदी कायदा म्हणजे काय?
👉 हा कायदा जमिनींचे अतिसूक्ष्म तुकडे होऊ नयेत यासाठी लागू करण्यात आला होता, ज्यामुळे शेतीयोग्य जमिनींचे विखंडन रोखले जात होते.
Q2. आता कोणत्या जमिनींना सूट मिळाली आहे?
👉 प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनींना तुकडे बंदी कायद्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
Q3. या निर्णयाचा लाभ कोणाला होईल?
👉 शहरी भागातील जमीनमालक, बांधकाम व्यावसायिक, औद्योगिक प्रकल्प आणि गुंतवणूकदारांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
Q4. यामुळे कोणते धोके संभवतात?
👉 शेतजमिनींचे अनियंत्रित रूपांतर, शहरी विस्तार आणि पर्यावरणीय असंतुलन वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.