TMC party dispute : पक्ष कुणाचा? दोन बोलके फोटो, शिवसेनेची सुनावणी सुरू असताना आयोग काय निर्णय देणार?

Supreme Court latest news : शिवसेना पक्ष-चिन्ह आणि आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे. प्रामुख्याने दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी, विधिमंडळ पक्ष अन् राजकीय पक्षातील फरक, विधानसभा अध्यक्ष आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगांच्या निर्णयांची चिरफाड सिब्बल आणि कामत यांनी केली आहे. आता एकनाथ शिंदेंची शिवसेना, विधानसभा अध्यक्ष, आयोगाकडूनही आपली बाजू मांडली जाईल.

शिवसेनेची सुनावणी सुरू असतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर तृणमूल काँग्रेसमधील फुटीचीही याचिका आली आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रितब्रता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली ६० हून अधिक आमदारांनी बंड करत पक्षाच्या संस्थापक अध्यक्षा व माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनाच आव्हान दिले आहे. विधिमंडळात बहुमत असल्याचा दावा करत रितब्रता यांनी पक्ष आणि चिन्ह आपल्याला मिळावे, यासाठी जोर लावला आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे सादर करण्यास सांगितले होते.

आता नेमका पक्ष कुणाचा, याचा निर्णय आयोगाला द्यायचा आहे. पण हा निर्णय कोणत्या आधारावर देणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत निकाल देताना आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताला सर्वाधिक प्राधान्य दिले होते. हाच निकष लावायचा झाल्यास बंडखोर गटाकडे विधिमंडळात बहुमत असल्याचे सध्यातरी दिसते. केवळ हाच निकष लावायचा झाल्यास बॅनर्जी यांच्या हातून पक्ष जाईल. मात्र, एकीकडे शिवसेनेकडून याच मुद्दयाचा सुप्रीम कोर्टात कीस पाडला जात असताना आयोग त्याच निकषाच्या आधारे आणखी एका पक्षाच्या फुटीवर शिक्कामोर्तब करणार का, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

सिब्बल आणि कामत यांनी युक्तिवाद करताना शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाचेच बहुमत आयोग व विधानसभा अध्यक्षांनी गृहित धरण्याच्या निर्णयाला बेकायदेशीर म्हटले आहे. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगळे आहेत. राजकीय पक्षाचे प्रमुख विधिमंडळ पक्षनेता निवडतात. त्यामुळे विधिमंडळ पक्ष राजकीय निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यांना राजकीय पक्षाचे निर्णय मानावे लागतात. पक्षाच्या रचनेनुसार संघटनेतील ताकद कुणाच्या बाजूने आहे, हेही पाहणे महत्वाचे आहे, असे युक्तिवाद कोर्टात करण्यात आला आहे.

तृणमूल काँग्रेसबाबतही अशीच स्थिती आहे. जवळपास ८० हून अधिक आमदारांनी स्वतंत्र गट करत पक्षावर दावा सांगितला आहे. तर २० खासदार दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले आहेत. लोकप्रतिनिधींचे पुरेसे संख्याबळ नसले तरी पक्षसंघटनेवर अजूनही ममतादीदींचेच वर्चस्व असल्याचे पक्षाच्या मागील दोन मोठ्या कार्यक्रमांतून स्पष्ट झाले आहे. दोन दिवसांपूर्वीच तृणमूल काँग्रेस विद्यार्थी परिषदेच्या वर्धापनदिनाचा कार्यक्रम पार पडला. दोन्ही गटांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. दोन्ही कार्यक्रमांचे फोटो, व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कार्यकर्त्यांची कुणाच्या मागे हे स्पष्ट होते. ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यक्रमाला प्रचंड गर्दी होती. तर रितब्रता बॅनर्जी यांच्या गटाच्या कार्यक्रमातील बहुतेक खुर्च्या रिकाम्याच होत्या. एवढेच नाही तर शहीद दिनाच्या कार्यक्रमालाही असेच दृश्य होते.

बहुतेक बंडखोर आमदार, खासदार आपल्या मतदारसंघात जाऊन जनतेशी संवाद साधत आहेत. पण त्यांना पक्षाचे स्थानिक कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचा दावा ममता बॅनर्जींच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. तर दुसरीकडे ममतांच्या नेत्यांवर अंडी फेकली जात असून त्यांच्याच विरोधात जनतेते रोष असल्याचे बंडखोर गटाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे असे दावे-प्रतिदावे होत असले तरी प्रत्यक्ष आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्येच कार्यकर्ते आणि जनता नेमकी कुणाच्या बाजूने आहे, हे स्पष्ट होणार आहे. पण हे सर्व निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.

निवडणुकांआधी पक्ष-चिन्हाचा निर्णय झाल्यास आणि विधिमंडळ बहुमताचा विचार करून हा निर्णय घेतला गेल्यास ममता बॅनर्जी यांना मोठा झटका असेल. त्याचा थेट निवडणुकीवरही परिणाम होईल. त्यानंतर अर्थातच त्या कोर्टाचा दरवाजा ठोठावतील. या सर्व घडामोडींआधी शिवसेनेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यास आयोगाचे काम वाढणार की सोपे होणार, हे स्पष्ट होईल. कोर्टाने केवळ विधिमंडळातील बहुमतावर शिक्कामोर्तब केल्यास ममतांच्या हातून पक्ष जाईल. तर कोर्टाने पक्षसंघटनेतील ताकद हा निकषही महत्वाचे असल्याचे सांगितल्यास आयोगासह ममता बॅनर्जी आणि बंडखोर गटालाही प्रचंड मेहनत घ्यावी लागेल. पण या निकषात सध्यातरी ममतांचे पारडे जड असल्याचे दिसते.

या सर्व जरतरच्या गोष्टी आहेत. सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेबाबत काय निकाल लागणार, याची संपूर्ण देशाला उत्सुकता आहे. हा निकाल देशाच्या आगामी काळातील राजकारणाची दिशा ठरवू शकतो. राजकीय पक्षांतील फाटाफूट, पक्षांतर, आमदार-खासदारांची अपात्रता, पक्ष-चिन्हासाठीचे निकष, विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोगाची भूमिका अशा सर्वच बाबतीत निकालातून स्पष्टता येईल, अशी आशा आहे.