Assembly Session : ‘झोपडपट्टी’बाबतचे बिल विधानपरिषदेने परत पाठविले; पृथ्वीराजबाबांनी सरकारला धू धुतले, फडणवीसांकडून चूक मान्य

Mumbai News : महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास सुधारणांसंदर्भातील विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक विधानपरिषदेने परत पाठविले. त्यामुळे सरकारवर आज नामुष्की ओढावली. त्यावरून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत सरकारचे वाभाडे काढले. उत्तर देणारे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांना रोखत अखेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकासंदर्भात शंभर टक्के चूक झाली आहे, ती मान्यच आहे. पण मुंबईच्या संदर्भात महत्वाचे बिल आहे, नव्याने मांडण्यात आलेल्या ३६ नंबरच्या विधेयकाला पुन्हा मान्यता द्यावी, अशी विनंती केली. (Slum Reform Bill was sent back by the Legislative Council)

महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निमूर्लन व पुनर्विकास सुधारणा शिखर व इतर तक्रार निवारण समितीच्या नियमांचे आणि अधिसूचनेचे पुनर्निमिती विधीग्रहण विधेयक २०२३ हे आज विधान परिषदेने संमत न करता परत पाठविले. त्यामुळे विधानसभेत सरकारची कोंडी झाली. शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव, आमदार नाना पटोले आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी सरकारला धारेवर धरले.

भास्कर जाधव म्हणाले की, विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक विधान परिषदेत जातं. काही सूचना घेऊन ते परत येतं. त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाने ती अमेंडमेंट मांडावी लागते. त्यावर चर्चा होऊन ते विधेयकात रुपांतर होते. अशी आम्हाला माहिती आहे, असे मत भास्कर जाधव यांनी मांडले. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधान परिषदेने हे बिल विड्रॉल केले आहे. त्या सुधारणा करा असे सुचविलेले नाही, त्यामुळे ते नव्याने मांडले जाणार आहे, असे स्पष्टीकरण दिले.

आमदार नाना पटोले (Nana Patole) म्हणाले की, हे विधेयक मांडताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याचे महाधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) यांचा सल्ला घेऊन हा कायदा करावा, असे सूचविले होते. पण सरकारने घाईत हे बिल मंजूर केले आहे. चुकीच्या पद्धतीने लोकविरोधी कायदा आणला जात आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.

ॲडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेऊनच हे बिल आणले होते, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे (mla Atul Save) यांनी विधानसभेत सांगितले हेाते. आता ते माघार घेतले जात आहे. महाधिवक्त्यांनी अगोदर काय सल्ला दिला आणि नंतर काय सल्ला दिला, हे तरी सभागृहाला माहिती व्हावं, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली.

पूर्वीच्या बिलात कलम तीन बी/७ ही नवीन तरतूद करण्यात आली होती. ती तरतूद आता वगळ्यात येत आहे, असे स्पष्टीकरण मंत्री सावे यांनी दिले. मात्र, त्यांना रोख उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारची बाजू सावरली.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी सरकारला धारेवर धरताना म्हटले की, हे बिल मांडताना मी स्वतः असं विचारलं होतं की आपण ॲडव्होकेट जनरलचा सल्ला घेतला आहे का. तसेच, मी असंही विचारलं होतं की, हा क्लिष्ट विषय आहे. महाधिवक्ता यांना सभागृहात बोलवा. ते सांगतील. पण मंत्र्यांनी सांगितलं की आम्ही सल्ला घेतला आहे. आता काही गरज नाही. मी मांडतो विधेयक. सभागृहाने चर्चा न करता विधेयक संमत केले. पण आज वेगळीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विधेयक मांडताना ॲडव्होकेट जनरलचा सल्ला घेतला की नाही घेतला. त्यांनी आता आपला सल्ला बदलला आहे. मंत्री काही सांगत नाहीत, त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगावं.

चव्हाण यांना उपमुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, ॲडव्होकेट जनरलच्या सल्ल्यानेच हे झोपडपट्टी सुधारणेसंदर्भात विधेयक आणले होते. पण त्यांनी आपल्याला कळवलं हेातं की, २००८ मध्ये आपण जी एजीआरसी तयार केली. ती कायद्याचा भाग नाही, असे न्यायालयाचं म्हणणं झालं आहे. त्यामुळे २००८ पासूनचे सगळे निर्णय ते रद्दबातल करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी काय सुधारणा आणली पाहिजे आहे, सांगितले. त्या सुधारणांची भाषा कायदा आणि न्याय विभाग ठरवतो. त्या प्रमाणे त्या विभागाने ती भाषा ठरवून ती सुधारणा आपण केली आहे. तसं आपण ॲडव्होकेट जनरल यांना कळविले.

ते म्हणाले की, ॲडव्होकेट जनरल यांनी मला, गृहनिर्माण मंत्री आणि सचिवांना फोन करून कळविले की, तुम्ही केलेल्या सुधारणांमध्ये विसंगती येते आहे. एजीआरसीसंदर्भाती सर्व एका सेक्शनमध्ये आलं पाहिजे. त्यासाठी आम्ही कायदा आणि न्याय विभागाचे लोक आपल्यासोबत बसवतो. त्यानंतर काल आम्ही हे ड्राफ्टींग केले हेाते. ३५ एक/अ आणि ब ही तरतूद वगळली हेाती. ती कायम ठेवली आहे. पूर्वीच्या बिलात कलम तीन बी/७ ही नवीन तरतूद करण्यात आली होती. पण, त्यामुळे ज्युडिशियल रिव्हियू वाढतील, असेही सांगण्यात आले. त्यामुळे आम्ही हे कलम वगळून झोपडपट्टी सुधारण व निर्मूलन सुधारणा विधेयक आणत आहेात.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुन्हा सरकारचे वाभाडे काढले. ते म्हणाले की, दोनच दिवसांत ॲडव्होकेट जनरल यांनी आपले मत बदललं की मंत्र्यांनी बदललं की सरकारने आपले मत बदलंलं. हा म्हणजे सर्वांना गृहीत धरण्याचा प्रकार आहे. चूक झाली आहे तर मान्य केले पाहिजे.

त्यावर फडणवीस यांनी शंभर टक्के चूक झालीच आहे. ती मान्यच आहे. पण, हे सर्व राज्याचा कायदा आणि न्याय विभाग करतो. ते ॲडव्होकेट जनरल करत नाहीत. आपण म्हणता की चूक झालीच आहे. हा ड्राफ्ट अगोदर ॲडव्होकेट जनरल यांना दाखविला असता तर अडचण झाली नसती. पण तशी पद्धतही नाही. त्यामुळे यात चूक कबूल करायला काय हरकत नाही, असे सांगून बिल मंजूर करण्याचे आवाहन केले.