सुधीर मुनगंटीवार यांनी विरोधी पक्षनेत्यासारखे आक्रमक आणि मुद्देसूद अधिवेशन गाजवत महायुती सरकारलाच अनेकदा कोंडीत पकडले.
खासगी विधेयकांच्या माध्यमातून त्यांनी लोकहिताचे मुद्दे जोरकसपणे मांडले आणि सरकारला चर्चेला भाग पाडले, जसे की प्रदूषण, बेकारी, महिला कामगारांचे हक्क.
पक्षांतर्गत उपेक्षा असूनही ते राजकीय रंगमंचावर प्रभावी आहेत, परंतु त्यांचे मंत्रीपद सध्या अनिश्चित असून भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर ते अवलंबून आहे.
Sudhir Mungantiwar News : भाजपचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी संपूर्ण पावसाळी अधिवेशन एखाद्या विरोधी पक्षनेत्याप्रमाणे गाजवले. विधानसभेत सत्ताधारी महायुती सरकारलाच अनेकदा त्यांनी कोंडीत पकडले. त्यांचे धारदार प्रश्न आणि आक्रमक भाषणांमुळे सरकारच्या धोरणांवर आणि प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे झाले. त्यांनी या अधिवेशनात महाराष्ट्रातील जनतेला विरोधी पक्षनेत्याची उणीव भासू दिली नाही, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
चंद्रपूरचे आमदार किशोर जोरगेवार आणि मुनगंटीवार यांच्यातील वैर सर्वश्रृत आहे. मुनगंटीवार यांचा हा आक्रमक बाणा जोरगेवार यांच्याबद्दलही दिसून आला. एका भिंतीच्या प्रकरणात मुनगंटीवार यांच्या मागणीनंतरच जोरगेवार यांची चौकशीही लागली. याच उद्वेगातून विरोधकांनी करायचे प्रश्न आमच्या पक्षातील लोकच विचारत आहेत, त्यामुळे विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याची गरजच काय आहे? असे वक्तव्य एका तारांकित प्रश्नांच्या चर्चेदरम्यान जोरगेवार यांनी केले होते. अर्थात तो कटाक्ष मुनगंटीवार यांच्याकडे होता.
फडणवीस सरकारमधून डावलल्यानंतर मुनगंटीवार यांच्या राजकीय नाराजीला जन्म दिला. यापूर्वी अर्थमंत्री, वनमंत्री आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री म्हणून त्यांनी आपल्या कामगिरीने अवघ्या महाराष्ट्राला प्रभावित केले. मात्र, यावेळी त्यांना स्थान मिळाले नाही. त्यांचे नाव मंत्रिमंडळाच्या यादीत होते; परंतु ऐनवेळी ते काढले गेले, असा दावा मुनगंटीवार यांनी अनेकदा जाहीरपणे केला. या घटनेने त्यांच्या मनावर खोलवर आघात केला. मात्र, त्यातून सावरून मुनगंटीवार यांनी आतापर्यंतची चारही अधिवेशन गाजवली.
मुनगंटीवार यांनी पद्धतशीरपणे संसदीय आयुधांचे शस्त्र उपसले. विधानसभेत सरकारच्या धोरणांवर आणि प्रशासकीय कमतरतांवर सातत्याने ताशेरे ओढले. 'सचिवांना बांधून सभागृहात आणा' या त्यांच्या वक्तव्यामुळे प्रशासन आणि सरकारमध्येही अस्वस्थता पसरली होती. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासारख्या संवेदनशील मुद्यांवर सरकारच्या बाजूने ठामपणे बोलत मुनगंटीवार यांनी विरोधकांना आव्हान दिले. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी सरकारच्या अंतर्गत कमतरतांवर बोट ठेवण्यास मागे-पुढे पाहिले नाही.
यंदा अधिवेशनात जवळपास 36 खासगी विधेयके मांडण्यात आली. त्यापैकी 30 विधेयके ही एकदा मुनगंटीवार यांनी मांडली. यात काही विधेयके ही शासकीय कायद्यात सुधारणा करणारी होती. तसेच महाराष्ट्र आवाज प्रदूषण प्रतिबंधक विधेयक, महाराष्ट्र बेकारी निर्मूलन विधेयक, कामगार स्त्रिया व महिला शेतमजूर प्रसूती सहाय्य विधेयक, प्रोत्साहनाद्वारे कुटुंब नियोजनाला चालना देण्याबाबत विधेयक, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांना सोयी व सुविधा पुरविणे विधेयक,आदी विधेयकांचा समावेश होता.
आमदारांनी सभागृहात मांडलेल्या खासगी विधेयकावर कायदा करावा, असे सरकारला वाटले तर सरकार या खासगी विधेयकाला मंत्रिमंडळांची मान्यता घेते आणि शासकीय विधेयकात रूपांतर करते. नाही तर हे खासगी विधेयक चर्चेला येते, यावर सविस्तर चर्चेला वेळ दिला जातो. याच आयुधाचा वापर करत मुनगंटीवार यांनी अनेकदा सभागृह चर्चेसाठी उशीरपर्यंत उघडे ठेवायला भाग पाडले. शेवटी ही विधेयके सरकारच्या विनंतीवरून मागे घेतली. पण त्यापूर्वी त्यांनी या उपायांवर ठोस आश्वासने घेतली.
जनसुरक्षा विधेयकाचे मुनगंटीवार यांनी खुल्या दिल्याने स्वागत केले. आम्ही नक्षलवाद भोगलाय असे म्हणत त्यांनी हे विधेयक किती गरजेचे आहे हे मांडले. पण त्याचवेळी त्यांनी खदखदही बाहेर काढली. 'तुम्ही मला कुठेही संधी देऊ नका; पण मी तुम्हाला पुन्हा नक्षल भत्ता सुरु करण्याची संधी देत आहे', असा चिमटा त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काढला. त्यावर फडणवीस यांनी आमच्या मनाच्या मानस पटलावर सुधीरभाऊंच स्थान फार वरच आहे. योग्यवेळी योग्य जागा त्यांना दिली जाईल, असे सांगितले.
खरंतर 30 वर्षांपासून मुनगंटीवार यांच्यावर त्यांच्या मतदारसंघातील मतदार विश्वास ठेवत आहेत. मात्र, यावेळी त्यांच्या पक्षातील काही नेत्यांनी त्यांच्यावर अविश्वास दाखवला आणि त्यांना राजकीय वनवासात पाठवण्याचा प्रयत्न सुरू केला, हे दुःख त्यांना बोचत असावे. मुनगंटीवार 1995 पासून सलग 7 वेळा आमदार म्हणून निवडून आले. 1995 मधील पहिल्याच टर्ममध्ये ते पर्यटन आणि ग्राहक संरक्षणमंत्री बनले. 2014 मध्ये फडणवीस सरकारमध्ये त्यांनी अर्थ आणि नियोजन तसेच वन खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम पाहिले.
मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला 11 हजार 975 कोटी रुपयांचा अधिशेष असलेला अर्थसंकल्प स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला ठरला. ज्यासाठी त्यांना 'बेस्ट फायनान्स मिनिस्टर इन इंडिया' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. वनमंत्री असताना त्यांनी 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा विक्रम प्रस्थापित केला, ज्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात'मध्ये कौतुक केले. 2010-13 मध्ये ते भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष होते. त्यांनी पक्षाच्या विस्तारात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सरकारमध्ये मुनगंटीवार वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय खात्यांचे मंत्रिपद भूषवले. पण इथे अर्थमंत्री राहूनही वनमंत्री आणि मत्स्यमंत्री अशी दुय्यम खाती मिळाल्याने त्यांची खंत कायम होती. 2024 मध्ये तर त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला ग्रहण लावण्याचा प्रयत्न झाला. इच्छा नसतानाही त्यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली. पण त्यांचा पराभव झाला. पुढे विधानसभेला उमेदवारी मिळाली, विजयीही झाले. मंत्री होण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्ताराची वाट पाहत होते. पण शेवटपर्यंत त्यांना राजभवनातून फोन आलाच नाही.
यामागे पक्षांतर्गत गटबाजी कारणीभूत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. पण त्यातून बाहेर येऊन मुनगंटीवार यांनी सत्ताधारी पक्षात असूनही महाराष्ट्राचा राजकीय रंगमंच सध्या व्यापला आहे. त्यांचे विधानसभेतील धारदार प्रश्न आणि आक्रमक भाषणं महायुती सरकारला अस्वस्थ करत आहेत. पण सोबतच त्यांच्या प्रश्नांनी सरकारला आत्मपरीक्षण करण्याची संधी दिली. त्यांच्या झंझावाताने सरकारला विचार करायला भाग पाडले आहे. याचे राजकीय परिणाम काय होतील? मुनगंटीवार यांचे मंत्रिपद जवळ येणार की आणखी दूर जाणार? हे येणारा काळच ठरवेल.
प्रश्न: सुधीर मुनगंटीवार यांचे अधिवेशनातील वर्तन कोणासारखे वाटले?
उत्तर: त्यांनी विरोधी पक्षनेत्यासारखी आक्रमक भूमिका घेतली.
प्रश्न: मुनगंटीवार यांनी किती खासगी विधेयके सादर केली?
उत्तर: त्यांनी सुमारे 30 खासगी विधेयके सादर केली.
प्रश्न: त्यांना मंत्रिमंडळात का डावलले गेले?
उत्तर: यामागे पक्षांतर्गत गटबाजी असल्याची चर्चा आहे.
प्रश्न: त्यांच्या कामगिरीची भाजपने कधी दखल घेतली होती?
उत्तर: अर्थमंत्री असताना त्यांनी अधिशेष अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल राष्ट्रीय सन्मान मिळवला होता.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.