Supreme Court news : सुप्रीम कोर्टात सिब्बलांनी मुद्द्यालाच हात घातला; शिवसेनेच्या सहा खासदारांसह 33 खासदारांचे भवितव्य काय?

Shiv Sena case : शिवसेनेच्या पक्ष-चिन्हावरील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरेंची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. विधिमंडळ पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी थेट सध्याच्या घडामोडींकडे सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांचे लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे याच मुद्द्यावरून सिब्बलांनी स्वतंत्र याचिका सुप्रीम कोर्टात यापूर्वीच दाखल केली आहे.

मागील काही महिन्यांत देशातील तीन राजकीय पक्षांमध्ये मोठी फूट पडली आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सहा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन झाले आहेत. तर पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे २० खासदार एनसीपीआय या पक्षात विलीन झाल्याचा दावा करत आहेत. आम आदमी पक्षाच्या सात खासदारांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अद्याप तृणमूलच्या खासदारांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिलेली नाही.

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सिब्बल यांनी मागील महिन्यां सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करत राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीच्या (पक्षांतर विरोधी कायद्याशी संबंधित) अशा अन्वयार्थाला आव्हान दिले आहे. पक्षांतरविरोधी कायद्यातील तरतुदीच्या आधारे लोकप्रतिनिधींना दोन तृतियांश बहुमताच्या आधारे अन्य राजकीय पक्षामध्ये विलीनीकरणाचा मार्ग अवलंबून अपात्रतेची कारवाई टाळण्याची मुभा मिळते.

सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या पक्ष-चिन्हाच्या सुनावणीदरम्यानही हा मुद्दा काढला. शिवसेना आमदारांची अपात्रता, पक्ष व चिन्ह एकनाथ शिंदेंच्या गटाला देण्याबाबतच्या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना सिब्बल यांनी आपल्या लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे कोर्टात म्हटले. त्यावर वेळेवर निर्णय झाला नाही. त्याचे दूरगामी परिणाम होत असून हीच पद्धत आता सर्वत्र दिसत आहे. लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण कसे करायचे, याबाबत कोर्टाने स्पष्ट निर्णय देणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे राजकीय डावपेच आणि पक्षांतरामुळे निवडणूक प्रक्रियाच एक फार्स ठरत असल्याचा मुद्दा सिब्बल यांनी कोर्टात उपस्थित केला.

सुप्रीम कोर्टासमोर शिवसेनेच्या पक्ष-चिन्हाच्या याचिकेवर निकाल देताना दहाव्या अनुसूचीचाही विचार करावा लागणार आहे. त्याचा अन्वयार्थ आणि पक्षांतरबंदी विरोधी कायद्यातील तरतुदींबाबतही कोर्टाकडून स्पष्ट निर्देश दिले जाऊ शकतात. त्याचा थेट परिणाम शिवसेनेचे सहा, टीएमसीचे २० आणि आपच्या सात खासदारांच्या विलीनीकरणावर होऊ शकतात. या ३३ आमदारांच्या पक्षांतराचा मुद्दा लवकरच कोर्टात येऊ शकतो. सिब्बल यांची आधीच स्वतंत्र याचिका दाखल आहे. या सर्व याचिकांवरील निकालाआधी शिवसेनेच्या पक्ष-चिन्हाचा निकाल लागू शकतो. हा निकाल पुढील काळातील देशातील राजकीय भवितव्यासाठी गेमचेंजर ठरू शकतो.

पक्षातील दोन तृतियांश खासदार किंवा आमदार स्वतंत्र गट करून दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होऊ शकत नाहीत. पक्षालाच विलीनीकरणाचा निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे हे खासदार-आमदार अपात्र ठरायला हवे, असा दावा शिवसेना यूबीटी, आप आणि तृणमूल काँग्रेसकडून केला जात आहे. तर पक्षांतर केलेल्या खासदारांकडून कायदेशीरदृष्ट्या हा निर्णय फुलप्रुफ असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टातही या मुद्द्यावर कायदेतज्ज्ञ कीस पाडतील. शिवसेनेच्या फुटीपासून सर्वाधिक चर्चेत आलेला हा मुद्दा आता शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या याचिकेवरील निकालानेच निकाली निघणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.