Governor role in government formation : महाराष्ट्र 2014, मणिपूर 2017, कर्नाटक 2018..! आता तमिळनाडू 2026... राज्यपाल झटका देणार?  

TVK majority issue : देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आता सत्तास्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तमिळनाडू वगळता पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि पुदुच्चेरीतील मतदारांनी स्पष्ट कौल दिला आहे. तमिळनाडूमध्ये मात्र, कोणताही पक्ष किंवा आघाडी बहुमताचा जादुई आकडा गाठू शकले नाहीत. त्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या सुपरस्टार विजय यांच्या टीव्हीकेला १०८ जागा मिळाल्या आहेत. त्यांना काँग्रेसच्या पाच आमदारांनीही पाठिंबा दिला आहे. पण बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी त्यांना आणखी पाच आमदारांची गरज आहे. विजय यांनी दोनदा राज्यपालांची भेट घेत त्यांना सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रित करण्याची विनंती केली आहे. मात्र, राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर यांनी स्थिर सरकारसाठी बहुमत दाखविल्याशिवाय शपथविधी होणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे विजय यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.

घटनेत काय तरतुदी?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६३ नुसार राज्यपालांना काही विशेष अधिकार प्राप्त आहेत. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल तेव्हा 'सद्सदविवेकबुद्धीचा' (Discretionary Power) वापर करून ते सर्वाधिक जागा असलेल्या पक्षाला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देतात. त्यांना सभागृहात बहुमत सिध्द करण्याची संधी दिली जाते. यापूर्वी अशी अनेक उदाहरणे घडली आहेत. काहीवेळा कोणत्याही पक्षाकडे बहुमत नसेल तर राज्यपालांकडून सद्सदविवेकबुद्धीचा वापर करून बहुमत सिध्द करू शकेल किंवा सकृतदर्शनी बहुमताचा आकडा दाखविणाऱ्या आघाडीला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देऊ शकतात. घटनात्मकदृष्ट्या राज्यपालांची या दोन्हीपैकी कोणतीही कृती अयोग्य ठरू शकत नाही.

सरकारिया आयोगानेही काही मार्गदर्शक तत्वे सुचविली आहेत. सुप्रीम कोर्टातही अनेकदा त्याचा उल्लेख झाला आहे. कोणतीही मोठी निवडणूक पूर्व आघाडी नसेल, तर सर्वाधिक जागा असलेल्या पक्षाला इतर (अपक्ष किंवा लहान पक्ष) पाठिंब्याच्या आधारावर संधी दिली जाते. भारतात यापूर्वी असे अनेक प्रसंग घडले आहेत, जिथे राज्यपालांनी बहुमत नसतानाही सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले आहे. तमिळनाडूमध्येही सध्या अशीच स्थिती आहे.

महाराष्ट्र - २०१४

महाराष्ट्रात २०१४ च्या निवडणुकीनंतर त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली होता. त्यावेळी भाजपला सर्वाधिक १२२ जागा मिळाल्या होत्या. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तत्कालीन राज्यपालांनी भाजपला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले होते. विशेष म्हणजे त्यावेळी भाजपने राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेचा दावा करताना आमदारसंख्येचा आकडाही दिला नव्हता. भाजपने त्यावेळी सभागृहात आवाज मतदानाने बहुमत सिध्द केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता.

मणिपूर - २०१७ 

मणिपूरमध्ये २०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेस २८ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. तर भाजपचे २१ आमदार निवडून आले होते. भाजपला प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्याचे पत्र राज्यपालांना दिल्यानंतर सत्तास्थापनेसाठी भाजपला आमंत्रित करण्यात आले होते.

कर्नाटक - २०१८  

कर्नाटकमध्ये २०१८ च्या निवडणुकीनंतरही गुंतागुंत निर्माण झाली होती. कोणत्याही पक्षाकडे बहुमत नव्हते. काँग्रेस-जेडीएस आघाडी ११६ जागांसह बहुमताजवळ पोहोचली होती. त्यावेळी तत्कालीन राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी १०४ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला आमंत्रित केले होते. मात्र, भाजपला बहुमत सिध्द करता आले नव्हते.

देशात यापूर्वीही महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपूरसारखी अनेक उदाहरणे घडली होती. ती पुढीलप्रमाणे -

१९५२ (मद्रास) : काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष (१५२ जागा) असल्याने त्यांना संधी दिली गेली, तिथे विरोधी पक्षांची संख्या जास्त होती.

१९८२ (हरियाणा) : देवीलाल यांच्याकडे बहुमत असल्याचा दावा असतानाही, राज्यपाल जी.डी. तापसे यांनी काँग्रेसला (सर्वात मोठा पक्ष) शपथ दिली होती.

गोवा (२०१७) : काँग्रेस १७ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष होता, पण भाजपने (१३ जागा) प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करून आधी दावा केला. राज्यपालांनी भाजपला संधी दिली.

मेघालय (२०१८) : काँग्रेस २१ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. तरीही राज्यपालांनी २० जागा जिंकणाऱ्या एनपीपीच्या (NPP) कॉनराड संगमा यांना शपथ दिली. त्यांनी भाजप आणि इतर प्रादेशिक पक्षांसोबत मिळून बहुमत सिद्ध करण्याचा दावा आधी केला होता.​