Mumbai High Court On BMC : न्यायालयाच्या निर्णयाने ठाकरेंना मोठा धक्का; मुंबई महापालिकेतील गणित बदलणार...

Mumbai High Court, BMC Ward Structure News : महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना मुंबई महापालिकेची वॉर्ड (BMC Ward Structure) संख्या 227 वरुन 236 करण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील सत्तापरिवर्तनानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा ही संख्या 227 केली होती. या निर्णयाला आव्हान देत ठाकरे गटाकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

यावर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. मुंबई महापालिकेतील प्रभागरचना २२७ वर कायम राहणार असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे मोठे राजकीय पडसाद उमटणार आहेत. यामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

मुंबई महापालिकेची निवडणूक उद्धव ठाकरे गटासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. 2017 च्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना (Shivsena) आणि भाजपमध्ये फारच कमी म्हणजे 2 जागांचा फरक होता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने महापालिका प्रभागांची नव्याने रचना केली होती. यामध्ये प्रभागांची मोडतोड केली होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याला सोईची प्रभाग रचना केल्याचा आरोप, भाजपने (BJP) केला होता.

त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा प्रभागांची संख्या कमी करुन ती 227 वर आणली. त्यावरुन मुंबई महापालिकेत एकमेकांना शह देण्याचे राजकारण रंगले होते. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या विरोधात ठाकरे गटाचे नेते राजू पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील शुकरे, न्यायमूर्ती एम डब्ल्यू चंदवाणी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने प्रभागरचनेबाबत हा निकाल दिला आहे.

मुंबई प्रभागरचना (BMC Election) आणि पुनर्रचनेसंदर्भातील सुनावणी 18 जानेवारीला पूर्ण झाली होती. यावेळी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. ठाकरे गटाच्या प्रभागरचनेबाबतच्या याचिकेला राज्य सरकारकडून तीव्र विरोध करण्यात आला असून ती फेटाळण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?

राज्य निवडणूक आयोगाने आम्ही कुठल्याही अधिसूचनेला नाही, तर कायद्याला बांधील असल्याचे स्पष्ट केले होते. राज्य सरकार जसे आदेश जारी करत त्यानुसार आम्ही काम करतो, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने न्यायालयात मांडली होती.

याचिकेत काय म्हटले होते?

महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया आयोगाने पूर्ण केली होती. मात्र, त्यावेळी त्यावर कुणीही आक्षेप घेतला नाही. पण रातोरात सरकार बदलले आणि नवीन सरकार स्थापन झाले. महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रभागरचेनबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती देत पुन्हा प्रभागरचना ही 227 केली. पण या शिंदे फडणवीस सरकारच्या एका निर्णयाने निवडणूक आयोग तसेच महापालिका प्रशासनाची मेहनत वाया गेल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.