TMC Split News : शिंदेंचे वकील महेश जेठमलानी अन् लोकसभेतील निवृत्त अधिकाऱ्याने वाढविले टेन्शन; पक्ष-चिन्हावरील दावा, विलीनीकरणाचे काय होणार?

Trinamool Congress Crisis : शिवसेना पक्ष फुटल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाची सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर महत्वपूर्ण भाष्य केले आहे. पक्ष आणि चिन्हावरील दाव्यासह त्यांनी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. लोकसभेतील एका वरिष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्यानेही विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरून बंडखोरांचे टेन्शन वाढविले आहे. या दोघांची केलेल्या विधानांमुळे बंडखोरांची अवस्था 'इकडे आड अन् तिकडे विहीर' अशीच झाली आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या २० बंडखोर खासदारांनी नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये आपला गट विलीन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अद्याप त्याला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते ओम बिर्ला यांनी मान्यता दिलेली नाही. मात्र, बंडखोर खासदारांनी याबाबत घोषणा केली आहे. तसेच त्यांनी पुढील काळात पक्ष आणि चिन्हावरही दावा सांगणार असल्याचे म्हटले आहे. एकीकडे दुसऱ्या पक्षात आपला गट विलीन करत असताना त्यांना तृणमूल या मुळ पक्षावर दावा सांगता येईल का, यावर जेठमलानी यांनी मीडियाशी बोलताना नकारार्थी उत्तर दिले आहे.

महेश जेठमलानी यांनी सांगितले आहे की, असे होऊ शकत नाही. त्यांनी जुने जहाज सोडले आहे. आता दुसऱ्या जहाजामध्ये गेले आहेत. तुम्ही दोन जहाजांवर पाय ठेऊ शकत नाही. विलीनीकरणानंतर हे खासदार पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर दावा करू शकत नाही.' जेठमलानी यांचे हे विधान महत्वाचे आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ज्यापध्दतीने पक्ष आणि चिन्ह मिळाले, तसेच आपल्यालाही मिळेल, असे संकेत बंडखोर खासदारांकडून दिले जात आहे. जेठमलानी यांनी त्यावरही स्पष्टीकरण देताना २०२२ चे शिवसेना प्रकरण आणि हे प्रकरण पुर्णपणे वेगळे आहे. त्यावेळी सरकार कोसळले होते. यावेळी संबंधित पक्ष पराभूत झालेला आहे, असे सांगितले. तसेच केवळ लोकसभेत बहुमत असून उपयोग नाही, विधानसभा, विधानपरिषद आणि राज्यसभेतही किती सदस्य आहेत, तसेच पक्ष कार्यकारिणी आदी निकषांचा विचारही केला जातो, असे जेठमलानी यांनी स्पष्ट केले आहे.

तृणमूलच्या बंडखोर खासदारांचा पक्ष-चिन्हावरील दावा या निकषांवर पुर्णत्वाला जाऊ शकत नाही. कारण विधानसभेतील सुमारे ६० आमदार त्यांच्यासोबत सध्यातरी नाहीत. राज्यसभेत सध्या तीन खासदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या गटाचे वर्चस्व दिसत आहे. तर बंगालमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात नाही. सध्यातरी राष्ट्रीय कार्यकारिणीत ममतादीदींचे वर्चस्व दिसत आहे. त्यामुळे केवळ खासदारांकडून पक्ष आणि चिन्हासाठी करण्यात आलेला दावा कितपत तग धरेल, याबाबत शंका आहे.

दुसरीकडे लोकसभा सचिवालयाचे माजी महासचिव पी. डी. थैंकपप्पन आचार्य यांनीही तृणमूलच्या फुटीवर भाष्य केले आहे. पीटीआयशी बोलाताना त्यांनी म्हटले आहे की, केवळ खासदार अन्य कोणत्याही पक्षात विलीन होऊ शकत नाहीत. संविधानातील दहाव्या परिशिष्टामध्ये याबाबत स्पष्ट आहे. खासदार नव्हे तर मुळ राजकीय पक्षाकडून विलीनीकरणाची प्रक्रिया व्हायला हवी. या प्रकरणात तसे घडले नाही. मुळ पक्ष तृणमूल काँग्रेस आहे. पक्षापासून खासदार दूर गेले असले तरी ते तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य म्हणूनच गृहित धरले जातील, असे आचार्य म्हणाले आहेत.

आचार्य यांच्या म्हणण्यांनुसार, बंडखोर खासदारांचे विलीनीकरण ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही. अशावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला नेमका काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बिर्ला यांनी विलीनीकरणाला मान्यता दिल्यास जेठमलानी यांच्या म्हणण्यानुसार खासदारांना पक्ष आणि चिन्हावर दावा करता येणार नाही. केवळ अपात्रतेपासून त्यांचा बचाव होऊ शकतो. केवळ गट म्हणूनही त्यांना मान्यता मिळू शकत नाही. असे झाल्यास टीएमसीकडून त्याला त्यावर आक्षेप घेतला जाईल. त्यामुळे बिर्ला यांचा निर्णय या प्रकरणात महत्वाचा ठरणार आहे. त्यावरच मुळ तृणमूल आणि बंडखोर गटाची पुढील राजकीय आणि कायदेशील लढाई अवलंबून असणार आहे.

निवडणुकीच्या राजकारणात अस्तित्वात नसलेल्या पक्षातील विलीनीकरणावरून चर्चा होत आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत असलेल्या नेत्यांनी एनसीपीआयचा उल्लेख 'शेल पार्टी' असा केला आहे. याबाबत बंडखोर खासदारांवर होत असलेल्या टीकेवर जेठमलानी यांनी हे विलीनीकरण अनपेक्षित आणि आश्चर्यकारक असल्याचे सांगताना ते संविधानिक असल्याचेही स्पष्ट केले. एखादा पक्ष नोंदणीकृत असेल आणि कोणत्याही कारणास्तव त्यामध्ये विलीन व्हायचे, असे तर त्यात चुकीचे काहीच नाही. पक्षांतरबंदी कायद्यापासून वाचण्यासाठी हे होत असेल तर त्यात गैर काहीच नाही, असेही जेठमलानी यांनी स्पष्ट केले आहे.