UP Election 2027 : अखिलेश यादव यांना 'रामराज्य' रणनीती रोखणार? खुद्द PM मोदी, अमित शहांनी घातलंय लक्ष

Uttar Pradesh politics : तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आता आपला मोर्चा समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्याकडे वळविल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. उत्तर प्रदेशात २०२७ च्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी अखिलेश यादव यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात भाजपच्या शक्तीला आव्हान देऊ शकणारा अखिलेश यांचा पक्ष हा एकमेव प्रबळ राजकीय गट आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशात ३७ जागा जिंकून आपली राजकीय ताकद दाखवून दिली. लोकसभेच्या ८० जागा असलेल्या या राज्यात अखिलेश यांनी भाजपच्या जागा ६२ वरून ३३ वर आणल्या. यामुळे मोदी-शहा जोडीला मोठा धक्का बसला होता. ‘४०० पार’चे स्वप्न भंगल्याने पंतप्रधान मोदी यांना तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्यासाठी छोट्या पक्षांचा पाठिंबा घेणे भाग पडले. तेव्हापासून उत्तर प्रदेश भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे.

अखिलेश यांची कोंडी करण्याची तयारी

लोकसभेच्या २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा मार्ग सुकर करण्यासाठी २०२७ मध्ये समाजवादी पक्षाला कमकुवत करण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपचे पहिले पाऊल समाजवादी पक्षाची आर्थिक रसद रोखण्याचे असेल. हीच रणनीती भाजपने बंगाल आणि बिहारमध्येही वापरली होती. या आव्हानाचा सामना अखिलेश यादव कसे करणार, हे अद्याप स्पष्ट नसले तरी त्यांनी मोठ्या लढाईची तयारी सुरू केली आहे. अखिलेश सध्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांना सक्रिय करत असून, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला उत्तर देण्याचे नियोजन करीत आहेत.

योगी प्रशासन सरसावले

योगी आदित्यनाथ प्रशासनाला समाजवादी पक्षाची संघटनात्मक बांधणी कमकुवत करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. निवडणुकीपूर्वी समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी प्रशासनाकडून याद्या तयार केल्या जात असल्याची चर्चा आहे. अंमलबजावणी संचालनालयदेखील (ईडी) समाजवादी पक्षाच्या समर्थकांवर कारवाई करण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने जाहिरातींच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांवर प्रभाव निर्माण केला असून, आता सोशल मीडियावरही पकड मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

निवडणुकीसाठी तयारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात ओबीसी आणि दलित आमदारांना सामावून घेण्यावर विशेष भर नवीन सहा मंत्र्यांपैकी तीन ओबीसी आणि दोन दलित समाजातील आहेत. ही मतपेढी २०२७ मध्ये पुन्हा विरोधात जाऊ नये, यासाठी ही खेळी. प्रशासनाने मतदारयादीच्या विशेष सखोल फेरपडताळणी मोहिमेद्वारे (एसआयआर) सुमारे दोन कोटी मतदारांची नावे वगळली. पश्‍चिम बंगाल आणि बिहारप्रमाणेच वगळलेल्या मतदारांमध्ये मुस्लिम मतदारांची संख्या मोठी असल्याची चर्चा आहे.

‘रामराज्य’चा दावा

उत्तर प्रदेशमधील गुन्हेगारीच्या आकडेवारीवरून विरोधक प्रश्न उपस्थित करत असले तरी, राज्यात ‘रामराज्य’ असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. भाजपची ही रणनीती आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर याला अखिलेश यादव कसे प्रत्युत्तर देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.