USA Tariff: भारतासारख्या मित्र राष्ट्रावर 'टॅरिफ बॉम्ब', पण चीनवर का नाही? ट्रम्प यांच्या टीमनं सांगितली इनसाईड स्टोरी

USA Tariff: अमेरिकेनं सध्या आपल्या टॅरिफ धोरणावरुन इतर राष्ट्रांवर कुरघोड्या करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. भारतावरही ५० टक्के टॅरिफ लावल्यानं भारत आणि अमेरिका यांच्यामधील राजकीय संबंध ताणले गेले आहेत. पण दुसरीकडं याच अमेरिकेनं चीन या आपल्या शत्रू राष्ट्रावर मात्र लावलेला टॅरिफ रद्द केला आहे. यामागं नेमकं काय राजकारण आहे? याची माहिती खुद्द ट्रम्प यांच्या टीमनंच दिली आहे.

अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॅक्रो रुबिओ यांनी अमेरिकेच्या या धोरणाबाबत इनसाईड स्टोरी सांगितली आहे. रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करणाऱ्या देशांवरच अमेरिकेकडून टॅरिफ लावण्यात आलं आहे. भारत आणि चीन हे आशियातील सर्वात मोठे देश रशियाकडून तेल खरेदी करत असले तरी यांपैकी भारतावर मात्र अमेरिकेनं भरमसाठ टॅरिफ लावलं पण चीनवर लावलेलं नाही. याचं स्पष्टीकरण देताना रुबिओ यांनी सांगितलं की, रशियाकडून चीन जे तेल विकत घेतो त्या तेलावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करुन ते पुन्हा युरोपमधील देशांना ते विकतो आणि त्यातून अधिक पैसा कमावतो. पण ज्याला हे प्रक्रिया केलेलं तेल खरेदी करणं शक्य नाही तो वेगळा पर्याय शोधेल. युरोपला अद्यापही नैसर्गिक वायूंची खरेदी करावी लागते आहे. पण यातील काही देश या अवलंबित्वापासून स्वतःला मुक्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा अनेक गोष्टी युरोप काही करू शकतो," असं रुबियो यांनी फॉक्स बिझनेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.

रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी सुरू ठेवल्याबद्दल अमेरिका युरोपवर निर्बंध लादेल का? असं रुबियो यांना विचारण्यात आलं. यावर रुबियो म्हणाले, "मला युरोपवर लादलेल्या थेट निर्बंधांबद्दल माहिती नाही. पण निश्चितच एखाद्या देशावर दुय्यम निर्बंधांचे परिणाम होऊ शकतात. अमेरिका या विषयावर युरोपीय लोकांशी समानार्थी भूमिका घेऊ इच्छित नाही. मला वाटतं की, ते आम्हाला त्या टप्प्यावर पोहोचण्यास मदत करण्यासाठी खूपच रचनात्मक भूमिका बजावू शकतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना शुल्क आकारण्याची धमकी देत आहेत. रशियन तेलाची भारत सतत्यानं आयात करत असल्यानं अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी देशात येणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क देखील लादलं. तथापि, ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध अशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या महिन्याच्या सुरुवातीला, अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर 'दंड' लादण्याची घोषणा केली होती. भारतानं केवळ रशियाशीच नव्हे तर युरोपशी असलेले व्यापारी संबंधही ध्वजांकित केले होते.

युरोप-रशिया व्यापारात केवळ ऊर्जाच नाही तर खतं, खाण उत्पादनं, रसायनं, लोखंड-पोलाद आणि यंत्रसामग्री, वाहतूक उपकरणं यांचाही समावेश आहे, असं परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे. २०२४ मध्ये युरोपियन युनियनचा रशियासोबत ६७.५ अब्ज युरोचा द्विपक्षीय व्यापार होता, असंही त्यात म्हटलं आहे. याव्यतिरिक्त, २०२३ मध्ये त्यांचा सेवांमध्ये १७.२ अब्ज युरोचा व्यापार होता. हा त्या वर्षी किंवा त्यानंतरच्या भारताच्या रशियासोबतच्या एकूण व्यापारापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. २०२४ मध्ये युरोपियन एलएनजी आयात विक्रमी १६.५ दशलक्ष टनांवर पोहोचली, ज्यानं २०२२ मधील १५.२१ दशलक्ष टनांच्या विक्रमाला मागं टाकलं आहे"