State Commission for Woman : नीलमताई गोऱ्हे, आता आव्हान स्वीकारलंच आहे तर पूर्ण करूनच दाखवा... महिला आयोगाची कार्यक्षमता वाढवा!

पुण्यात वैष्णवी हगवणे या एका चिमुकल्या बाळाच्या आईने सासरच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केली आणि तेव्हापासून राज्य महिला आयोगाच्या निष्क्रियतेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्यावर चहूबाजूंनी टीका सुरू झाली, त्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी सुरू झाली. वैष्णवी यांच्या जाऊबाईंनी छाळाबाबत महिला आयोगाकडे तक्रार केली होती, मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असा आरोप झाला. त्या पार्श्वभूमीवर महिला आयोगाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलमताई गोऱ्हे यांनी पुढाकार घेतला आहे. महिलांच्या छळाच्या तक्रारी वाढत असताना हे आव्हान त्या पूर्ण करणार का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

खरंतर नीलमताई यांनी महिला आयोगाच्या बळकटीकरणासाठी बैठक घेतली आणि या बैठकीला खुद्द महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरेही उपस्थित होत्या. याचा अर्थ महिला आयोग निष्क्रिय झाला आहे आणि या आयोगाला कार्यक्षमता वाढविण्याची गरज आहे, हे एका अर्थाने मान्य केल्यासारखेच आहे. वैष्णवी यांचे सासरे राजेंद्र हगवणे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी होते. वैष्णवी यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर याही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आहेत. महिला आयोगाचे अध्यक्षपद आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला आघा़डीच्या प्रदेशाध्यक्ष अशी दुहेरी जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. आयोगाच्या अध्यक्षपदी अराजकीय महिला असावी, अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली, मात्र ती पुढे गेली नाही.

मुळात ही चर्चा सत्ताधारी आणि विरोधकांच्याही पचनी पडणार नव्हती, कारण अशा पदांवर वर्णी लावून राजकीय पक्ष कार्यकर्त्यांची सोय करत असतात. मात्र महिला आयोगाचे अध्यक्षपद हे अत्यंत संवेदनशील असते, याचे भानही ठेवले गेले नसल्याचे गेल्या काही दिवसांत दिसून आलेले आहे. करुणा शर्मा-मुंडे, पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण अशा बऱ्याच हायप्रोफाईल केसमध्ये महिला आयोगावर टीका झाली. त्यामुळे महिला आयोगाची कार्यक्षमता वाढवताना नीलमताई यांना किंवा अन्य कोणासमोरही एक वेगळ्या प्रकारचे आव्हान असणार आहे.

चाकणकर या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या असल्यामुळे आणि राजेंद्र हगवणे हे त्यांच्या पक्षातील प्रभावी नेते असल्यामुळे छळाच्या तक्रारीकडे महिला आयोगाने दुर्लक्ष केले, असा संदेश समाजात गेला. विरोधकांनी तसे आरोपही केले. स्वपक्षातील नेत्यांच्याही रोषाचा चाकणकरांना सामना करावा लागला. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाची कोंडी झाली. हे सर्व सुरू असताना विधान भवनात विधान परिषद उपसभापती कार्यालय आणि महिला आयोगाच्या वतीने बैठक घेण्यात आली. महिला आयोगाची कार्यपद्धती आणि कार्यक्षमेतबाबत तीत विचारविमर्श करण्यात आला. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे याही उपस्थित होत्या.

महिला आयोगाने ठरवलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी होते किंवा नाही, हे पाहण्यासाठीही लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे यावेळी नीलमताई यांनी सांगितले. नीलमताई यांनी उचललेल्या या पावलाचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र हा विषय येथेच थांबायला नको. महिला आयोगाच्या बळकटीकरणाचे, कार्यक्षमता वाढवण्याचे आव्हान नीलमताई यांनी स्वीकारले आहे, ते त्यांनी पूर्ण करून दाखवायला हवे. महिला आयोग आणि त्याच्या अध्यक्षांनी महिलांच्या समस्यांबाबत संवेदनशील असायला हवे. ही संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी नीलमताई काय करतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

महिला आयोगातील रिक्त पदे लवकरच भरण्यात येतील, असे नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. पण पदे रिक्त असण्याची लागण राज्यातील जवळपास सर्वच विभागांना झालेली आहे. महिला आयोगही त्याला अपवाद ठरलेला नाही, असे त्यांच्या विधानावरून स्पष्ट झाले आहे. आयोगाच्या कामकाजातील त्रुटीही दूर करणार असल्याचे त्या सांगत आहेत. आज चाकणकर अध्यक्ष आहेत, उद्या अन्य एखादी महिला त्या पदावर असू शकते. अध्यक्षांच्या सामाजिक संवेदना किती जागृत आहेत, याला खूप महत्व असते. संवेदना बोथट असतील, अध्यक्ष निष्क्रियच राहिल्या तर मग करायचे काय, असा प्रश्न कायम राहणार आहे. अध्यक्ष्यांच्या पक्षीय अभिनिवेशाचे काय करणार, हाही मुद्दा महत्त्वाचाच आहे.

नीलमताई या महिलांच्या मुद्द्यांवर संवेदनशील असतात, हे यापूर्वीही दिसून आले आहे. यापूर्वी त्यांनी बीडमधील महिलांचे गर्भाशय काढण्याच्या प्रश्नापासून विविध मुद्द्यांना वाचा फोडली आहे, त्यावर कामही केले आहे. आता त्यांनी महिला आगोयाची कार्यक्षमता वाढवण्याचे हातात घेतले आहे. हे काम त्यांनी पूर्णत्वास न्यावे, आव्हान स्वीकारले आहे ते पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा आहे. सासरचा छळ आणि त्यामुळे होणाऱ्या विवाहितांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे. प्रत्येक आत्महत्येची मोठी चर्चा होईलच असे नाही. त्यामुळेच आयोगाचे सक्षमीकरण करणे, कामकाजातील त्रुटी दूर करणे गरजेचे झाले आहे.

महिला आयोगाने आपल्याकडे आलेल्या सर्व तक्रारींची तातडीने दखल घ्यावी, त्यावर योग्य पावले उचलली पाहिजेत. केवळ आलेली तक्रार पुढे पाठवून काम संपणार नाही. त्यासाठी आयोगाला कार्यक्षम करण्याचे आव्हान नीलमताई यांनी स्वीकारले आहे. यापूर्वी त्यांनी जे मुद्दे उचलले, त्यातील काही पूर्णत्वाला गेले नसतील. असे असले तरी महिला आयोगाचे आव्हान पूर्ण करणे गरजेचे आहे. अशी बैठक घेण्याचा अधिकार नीलमताई यांना नाही, तो अधिकार राज्यपालांचा आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी म्हटले आहे. त्या जे म्हणत आहेत ते खरे असले तरी बैठकीला महिला व बालविकास मंत्रीही उपस्थित होत्या, हेही लक्षात घ्यायला हवे. नीलमताई यांचा प्रयत्न प्रामाणिक असेल तर तांत्रिक मुद्दे बाजूला सारून त्यांना पाठबळ देण्याची भूमिका विरोधकांनी स्वीकारायला हवी.