राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी गोंदिया जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाचा नुकताच राजीनामा दिला. आजारपणाचे कारण देत त्यांनी राजीनामा दिला असला तरी, त्यांच्या राजीनाम्यामागे पक्षातील अंतर्गत गटबाजी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
त्याचप्रमाणे ऑगस्ट महिन्यातच भंडारा जिल्ह्यातही पालकमंत्री बदलून जिल्ह्याच्या पालकत्वाची धुरा डॉ. पंकज भोयर यांच्या खांद्यावर आली आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांत वर्ष दीड वर्षात पालकमंत्री बदलले नाही, तर येथील लोकप्रतिनिधींना सुद्धा काहीतरी वेगळेच होत असल्याची सवय झाली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून गोंदिया जिल्ह्यात बाबासाहेब पाटील यांच्या कामकाजावर नाराजीचे वातावरण होते. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून कामांचे वाटप करताना स्थानिक पक्ष नेतृत्वाकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या होत्या.
काही सूत्रांच्या माहितीनुसार, पालकमंत्र्यांचे ‘काही विशेष सहकारी’ थेट जिल्हा नियोजन कार्यालयात बसून निर्णय घेत असल्याचीही चर्चा होती. यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या कामांमध्ये अडथळे येत होते. तसेच काही कामांना टक्केवारीच्या कारणास्तव थांबविण्यात येत असल्याचेही बोलले जात होते.
उल्लेखनीय म्हणजे, अलीकडेच नागपूर येथे झालेल्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाच्या शिबिरात खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी पालकमंत्र्यांवर नाराजी व्यक्त केली होती. हे वक्तव्य बाबासाहेब पाटील यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडणारे असल्याचेही जिल्ह्याच्या राजकारणात बोलले जात आहे.
गोंदियाचे माजी पालकमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या कार्यकाळातही जिल्हा नियोजनातील कामांवरून स्थानिक पक्ष नेतृत्व नाराज होते. त्यावेळीही स्थानिकांना दुय्यम वागणूक मिळत असल्याची चर्चा होती. आता बाबासाहेब पाटील यांच्या कार्यकाळातही तीच परिस्थिती निर्माण झाल्याने प्रशासन आणि पक्षीय संबंध पुन्हा ताणले गेले असल्याचे दिसून आले. पक्षातील अंतर्गत मतभेद, विकास कामांवरील स्थगिती आणि प्रशासनातील असंतोष या सर्व मुद्यांवर आता नवे समीकरण निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक पालकमंत्र्यांच्या बाबतीत गोंदिया जिल्हा नेहमीच दुर्दैवी ठरला आहे.
भंडारा जिल्ह्याच्या फाळणीनंतर १९९९ मध्ये गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती झाली. जिल्हा निर्मितीनंतर महादेवराव शिवणकर, राजकुमार बडोले वगळता आतापर्यंत इतर जिल्ह्यातील नेत्यांच्याच खांद्यावर गोंदियाच्या पालकमंत्रिपदाची धुरा सोपविण्यात आली. बाहेरचे सर्व पालकमंत्री झेंडा वंदन आणि एखाद्या बैठकीसाठीच जिल्ह्यात पाय ठेवत होते.
गोंदिया जिल्ह्याचे सर्वाधिक काळ पालकमंत्री राहिलेल्या अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले. तेव्हा अर्जुनी मोरगाव मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा निवडून आलेले राजकुमार बडोले सामाजिक न्यायमंत्री झाले. त्यांना गोंदियाचे पालकमंत्री करण्यात आले. परंतु, त्यांनी शेवटच्या सहा महिन्यांत मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर डॉ. परिणय फुके यांना गोंदियाचे पालकमंत्रिपद मिळाले होते.
तेव्हा सहा महिन्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आणि पुन्हा अनिल देशमुख यांच्याकडे पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी आली. परंतु, त्यांच्यावर झालेल्या आरोपामुळे ते मंत्रिपदावरून पायउतार झाले. त्यानंतर प्राजक्त तनपुरे पालकमंत्री होते. सुधीर मुनगंटीवारांनीही पालकमंत्रिपदाची जबाबादारी सांभाळली. त्यानंतर धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या खांद्यावर पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली. परंतु, आत्राम यांच्या कार्यकाळातही जिल्हा नियोजनातील कामांवरून स्थानिक पक्ष नेतृत्व नाराज होते.
त्यावेळीही स्थानिकांना दुय्यम वागणूक मिळत असल्याने त्यांनाही पदावरून दूर व्हावे लागले. दरम्यान, जानेवारी २०२५ मध्ये जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची नियुक्ती झाली. मात्र, आजारपणाचे कारण देत त्यांनीही नुकताच पालकमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. परंतु, त्यांच्या राजीनाम्यामागे पक्षातील अंतर्गत गटबाजी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मागील काही महिन्यांपासून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून कामांचे वाटप करताना स्थानिक पक्ष नेतृत्वाकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या होत्या. काही सूत्रांच्या माहितीनुसार, पालकमंत्र्यांचे ‘काही विशेष सहकारी’ थेट जिल्हा नियोजन कार्यालयात बसून निर्णय घेत असल्याचीही चर्चा होती. यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या कामांमध्ये अडथळे येत होते. तसेच काही कामांना टक्केवारीच्या कारणास्तव थांबविण्यात येत असल्याचेही बोलले जात होते.
भंडारा जिल्ह्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शासन काळात कायम पालकमंत्री द्यावा, या मागणीकरिता भाजपकडून वारंवार आंदोलन करण्यात आले होते. परंतु, आता भाजप महायुतीच्या काळातही भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यांत काही काळातच नवीन पालकमंत्री येत आहेत. याकरिता स्थानिक राजकारण आणि शासनाकडून फेरबदल असे कारण सांगितले जाते. मात्र, यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांत विकासाच्या स्थायी योजना राबविण्यास अडचणी येत आहेत.
सत्तेच्या खेळात भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद नेहमी अल्पकाळी ठरले आहे. भंडारा जिल्ह्यात २०१४ पासून युतीच्या शासन काळात चंद्रशेखर बावनकुळे यांची पालकत्व सांभाळले होते. त्यानंतर डॉ. परिणय फुके यांच्याकडे सहा महिने पालकमंत्रिपद होते. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या काळात डॉ. दीपक सावंत यांनी पालकमंत्रिपद सांभाळले होते. ते शिवसेनेचीच अधिक बाजू घेतात, असे आरोप त्यावेळी झाले होते. त्यानंतर सतेज पाटील, विश्‍वजीत कदम यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकत्व आले. नंतर काँग्रेसचे सुनील केदार यांना पालकमंत्रिपद मिळाले होते.
राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यावर भंडारा जिल्ह्याचे पाकमंत्रिपद देवेंद्र फडणवीस यांनी सांभाळले होते. त्यानंतर डॉ. विजयकुमार गावित हे पालकमंत्रिपद होते. जानेवारी २०२४ ते ऑगस्ट २०२५ पर्यंत दीड वर्षे डॉ. संजय सावकारे भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. त्यानंतर मंत्रिमंडळात फेरबदल झाल्यामुळे आता डॉ. पंकज भोयर हे भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत.
राज्यात गेल्या वर्षी नवीन सरकार स्थापन झाले, त्यावेळी येथील आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी स्थानिक पालकमंत्री मिळावा याकरिता मागणी केली होती. परंतु, त्यांच्या मागणीचा सरकारवर काहीही परिणाम झाला नाही. भंडारा जिल्ह्यात वारंवार नवीन पालकमंत्री येत असल्याने कोणत्याही योजना कायमस्वरूपी राबविल्या जात नाहीत. याचा परिणाम विकास कामांवर होत असल्याचेही सांगितले जाते. परंतु, राजकारणात आपल्या सोयी बघूनच विकासाच्या दिशा ठरवल्या जातात. त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी व पालकमंत्रिपदावर होत असतो. यापूर्वी जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री एकाच वेळी बदलल्याचा अनुभवही जिल्ह्यातील जनतेला आला आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस (शरद पवार) आणि शिवसेना या तीन घटक पक्षांचा समावेश होता. त्यानंतर आलेल्या महायुतीच्या काळातही भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस (अजित पवार) हे तीन घटक पक्ष आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून आपल्या पक्षाचा अधिक विस्तार व्हावा याकरिता जोरदार प्रयत्न केले जातात. याच कारणामुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री कोण आणि त्यांचे सहयोगी पक्षाबाबत असलेले धोरण याकडे बारकाईने लक्ष पुरविले जाते. निधी, विकास कामे, पक्ष संघटन यातून जनतेसमोर जाण्यास योग्य संधी मिळावी यादृष्टीने राजकीय उद्देश साध्य होण्यास बाधा येत असल्यास पालकमंत्री बदलले जातात, असे जाणकार लोक सांगतात.
लोकप्रतिनिधींकडून त्यांच्या मतदारसंघात अधिक निधी मिळावा याकरिता जोर लावला जातो. यातही सत्तेत सहभागी आणि विरोधातील लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सत्ताधारी पक्ष यांचाही विचार करून कामांचे क्रेडीट आपल्याच पक्षाला मिळावे, याकरिता पक्षाचे पदाधिकारी पालकमंत्र्यांवर दबाव आणतात. मात्र, पालकमंत्र्यांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्यास सरळ वरिष्ठांपर्यंत दिल्ली व मुंबई येथे तक्रार केल्या जातात. याच कारणामुळे भंडारा जिल्ह्यात कायम पालकमंत्री मिळाले नाहीत, असे मत एका माजी पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
पूर्वी राज्यात काँग्रेस आघाडीच्या काळात रणजित कांबळे यांच्याकडे भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद होते. त्या काळात ते फक्त स्वातंत्र्य दिन, गणराज्य दिन व महाराष्ट्र दिनी येथे ध्वजवंदन करण्यासाठी येत असत. त्यामुळे त्यांना ‘झेंडा मंत्री’ असे संबोधले जात होते. त्या काळात जिल्ह्याला स्थायी पालकमंत्री मिळावा याकरिता भाजपकडून आंदोलनही करण्यात आले होते. मात्र, नंतर महायुतीच्या काळातही भंडारा जिल्ह्यात स्थायी पालकमंत्री मिळालेच नाहीत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.