राज्यपालांचा नवा वाद; आमदारांना शपथ देण्याचे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकारच काढले!

कोलकता : महाराष्ट्रात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सातत्याने वाद होत असतात. अशीच स्थिती पश्चिम बंगालमध्येही आहे. तेथील राज्यपाल जगदीप धनखर आणि तृणमूल काँग्रेसमध्येही सतत खटके उडत असतात. आता आणखी एका मुद्यावर धनखर आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आमनेसामने आले आहेत. त्यामुळं हा वाद पेटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्यपाल धनखर यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष बिमन बॅनर्जी यांचे आमदारांना शपथ देण्याचे अधिकारच काढून घेतले आहेत. विधानसभेतील अधिकाऱ्यांनीच याबाबत माहिती दिली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपालांना असं पाऊल उचलण्याची ही पहिलीच घटना आहे. राज्यातील तीन विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकांच्या आधीच राजभवनमधील पत्र अध्यक्षांच्या कार्यालयात आलं आहे.

राजभवनने पाठवलेल्या पत्रात संविधानातील कलम 188 चा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याद्वारे राज्यपालांना शपथ देण्याचे अधिकार मिळतात, असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. ममता बॅनर्जी यांनी भवानीपूर मतदारसंघातून विजय मिळवला आहे. त्यांना चार नोव्हेंबरपूर्वी आमदारकीची शपथ घ्यावी लागणार आहे. आता या पत्रामुळं राज्यपाल धनखर यांच्याकडून ममतांसह अन्य दोन सदस्यांना शपथ दिली जाईल. मार्च-एप्रिल महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत ममतांचा पराभव झाला होता.

अध्यक्षांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, राज्यपालांनी बिमन बॅनर्जी यांचे शपथ देण्याचे अधिकार काढले आहेत. राज्यपाल हे राजभवनात मंत्र्यांना शपथ देतात. तर अध्यक्ष हे विधानसभेत त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आमदारांना शपथ देतात. ही परवानगी काढून घेण्यात आली आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. कलम 188 नुसार, विधानसभा किंवा विधानपरिषदेतील सदस्यांना पद ग्रहण करण्याची शपथ राज्यपाल किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीमार्फत दिली जाते. याच तरतुदीचा आधार घेत राज्यपालांनी हा निर्णय घेतल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

धनखर यांची जुलै 2019 मध्ये राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली आहे. तेव्हापासूनच राज्य सरकार व राज्यपालांमध्ये सतत वाद होत आहेत. आता राज्यपालांच्या या नव्या आदेशानं हा वाद वाढेल, असे तृणमूलच्या नेत्यांनी सांगितलं. बिमन बॅनर्जी व राज्यपालांमध्येही यापूर्वी वाद झाले आहेत. राज्यपालांनी विधानसभेतील त्यांचं भाषण प्रक्षेपित करण्याची विनंती केली होती. पण बिमन बॅनर्जी यांनी त्यास नकार दिला होता. तसेच बॅनर्जी यांनी राज्यपाल कामात ढवळाढवळ करत असल्याचा आरोपही केला होता.