Political News : महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील ठरावीक माॅलमध्ये वाइनची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर विरोधी पक्षाने म्हणजे भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी किती आकांडतांडव केला होता, हे आठवते का? त्यावेळी विरोधी पक्षात असणारे लोक आता सत्ताधारी आहेत आणि त्यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा, तुमच्या-आमच्या दैनंदिन गरजांशी निगडित एक निर्णय घेतला आहे. तुम्ही-आम्ही, तुमची-आमची मुले, भाऊ, काका, मामा यांना बिअरकडे आकृष्ट कसे करायचे, याचा अभ्यास करण्यासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. आहे की नाही गंमत? मॅालमध्ये वाइन विक्रीच्या निर्णयानंतर आकांडतांडव करणारे संस्कृतीरक्षक आता कोणत्या बिळात लपून बसले आहेत, याचा शोध आपल्यालाच घ्यावा लागणार आहे.
बिअरवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे विक्रीत घट झाली आहे. देशी-विदेशी दारूमध्ये मद्यार्काचे प्रमाण बिअरपेक्षा अधिक असते आणि बिअरची किंमत अधिक असल्याने ग्राहक देशी-विदेशी मद्याला पसंती देत आहेत. त्यामुळे बिअरची विक्री घटली आहे, अशा अडचणी बिअर उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी शासनाकडे मांडल्या आहेत. उत्पादन शुल्क कमी केलेल्या राज्यांमध्ये बिअरच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. हे लक्षात घेऊन शासनाने समिती स्थापन केली आहे. बिअरवरील उत्पादन शुल्क कसे कमी करता येईल, लोकांना बिअरकडे कसे आकृष्ट करता येईल, यावर समिती काम करणार आहे. उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त, मंत्रालयातील उपसचिव, ऑल इंडिया ब्रेव्हरीज असोसिएशनचा प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य असतील. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त सदस्य सचिव असतील. बिअरची विक्री वाढावी, त्यातून शासनाचा महसूल वाढावा, या दृष्टीने ही समिती शासनाला शिफारशी सादर करणार आहे. बिअरची मद्यार्क तीव्रता, त्यानुसार सध्या किती उत्पादन शुल्क आकारले जाते, उत्पादन शुल्कवाढीमुळे शासनाचे किती महसुली नुकसान होत आहे, महसुलाच्या वाढीसाठी काय करता येईल, याचा आढावा समिती घेणार आहे. इतर राज्यांतील बिअर विक्री धोरणाचाही आढावा घेऊन शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यासाठी समितीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
राज्यात सुपर मार्केट आणि जनरल स्टोअर्समध्ये वाइनची विक्री करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. एक लिटर वाइनच्या प्रत्येक बाटलीमागे दहा रुपये अबकारी शुल्क आकारण्यात येणार होता. त्यातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत पाच कोटी रुपयांची भर पडणार होती. या निर्णयाच्या विरोधात भाजप आणि मित्रपक्ष तसेच संस्कृतीरक्षकांनी रान पेटवले होते. मंदिर हवे की मद्यालय अशा घोषणा देत त्यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. तोच भाजप आता राज्यात सत्ताधारी आहे. मॅालमध्ये वाइन विक्रीला विरोध करणाऱ्या नेत्यांना आता लोकांनी अधिक बिअर प्यावी म्हणून आयएएस अधिकाऱ्यांना कामाला लावले आहे. १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी याबाबतचा जीआर सरकारने जारी केला आहे. माॅलमध्ये वाइन विक्रीला कडाडून विरोध करणारी मंडळी अजून तरी शांत आहे. वाइनमध्ये कृत्रिमरित्या अल्कोहोल मिसळलेले नसते. वाइनमध्ये काही औषधी गुणधर्म असल्याचेही सांगितले जाते. वाइन विक्री वाढली की शेतकऱ्याना त्याचा फायदा होऊ शकतो. बिअरमध्ये मात्र अल्कोहोलचे प्रमाण असते आणि ते मिसळलेलेही असते. राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय धक्कादायक मानला जात आहे.