Devendra Fadnavis Politics : पंतप्रधान मोदींचा 'जालीम उपाय' आता फडणवीस करतील?

Devendra Fadnavis News : राज्याच्या राजकारणातला सध्याचा गोंधळ प्रत्येक पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वासाठी डोकेदुखी ठरला आहे. राजकारण, त्या माध्यमातून मिळणारी महत्त्वाची पदे हे जनसेवेचे माध्यम आहे, ही संकल्पना केव्हाच बाजूला पडली असून, आता ही पदे मिरवण्याचे, धाक निर्माण करण्याचे, अमाप संपत्ती गोळा करण्याचे साधन बनल्याची काही उदाहरणे पाहायला मिळत आहेत. अशा प्रकारांमुळे पक्षांची, पक्षप्रमुखांची, सरकारच्या प्रमुखांची कोंडी होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर एक जालीम उपाय शोधला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसा विचार करतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

लोकहिताची कामे, विकासकामे करण्यासाठी लोकाभिमुख मंत्र्यांची गरज असते. मात्र राज्यात गेली काही वर्षे, विशेषतः गेल्या तीन महिन्यांपासून गोंधळ सुरू आहे. काही मंत्र्यांच्या, त्यांच्या निकटवर्तीय कार्यकर्त्यांच्या वागणुकीमुळे नागरिकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. केंद्रात अशी स्थिती टाळण्यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस, आयपीएस, आयएफएस) कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले असेल, असे म्हणण्यास वाव आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी आता ही अत्यंत योग्य वेळ आहे. धनंजय मुंडे, माणिकराव कोकाटे, जयकुमार गोरे, नितेश राणे, योगेश कदम, संजय सावकारे, संजय राठोड आदी मंत्र्यांनी या ना त्या कारणांवरून सरकारला अडचणीत आणण्याचे काम केले आहे. अशा नेत्यांकडे पाहून नवीन पिढी राजकारणात येईल का, या प्रश्नाचे उत्तर होय असे आहे, मात्र या नेत्यांचीच नवीन पिढी राजकारणात पुढे येईल. सामान्य तरुण राजकारणाकडे आकर्षित होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे फडणवीसही (devendra Fadnavis) काही लोकाभिमुख, हुशार सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मंत्रमंडळात सोबत घेतील का? याबाबत उत्सुकता आहे.

केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, विधी व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी हे प्रशासकीय सेवेत होते. वैष्णव, मेघवाल हे आयएएस तर जयशंकर आणि पुरी हे आयएफएस अधिकारी होते. या मंत्र्यांना गेल्या टर्ममध्येही मोदी यांनी मंत्रिमंडळात संधी दिली होती. आयएएस अधिकारी आर. के. सिंग यांनाही मोदी यांनी गेल्या पंचवार्षिकमध्ये मंत्रिमंडळात स्थान दिले होते. आयपीएस अधिकारी, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह हेही 2017 ते 2019 दरम्यान केंद्रीय मंत्रिमडळात होते.

...म्हणून अधिकारी मंत्रिमंडळात

लोकाभिमुख अधिकाऱ्यांना मंत्रिमंडळात संधी ही विकासकामांसाठी सकारात्मक ठरते. दुसरी आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे या अधिकाऱ्यांना राजकीय महत्वाकांक्षा नसते. त्यामुळे सरकारच्या प्रमुखांची एक डोकेदुखी आपोआप कमी होते. अशा अधिकाऱ्यांमुळे सरकारची 'इमेज बिल्डिंग'ही होते. प्रशासकीय सेवेतील या अधिकाऱ्यांना अनेक बारकावे माहीत असतात. विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना ते उपयुक्त ठरतात. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी अशा अधिकाऱ्यांना सतत मंत्रिमंडळात स्थान दिले आहे.

CM फडणवीसांना आत्ताच संधी

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडेही लोकाभमुख, हुशार अधिकाऱ्यांची टीम आहे. त्यामुळे असे लोकाभिमुख सेवानिवृत्त अधिकारी शोधण्यासाठी फडणवीस यांना फार कष्ट करावे लागणार नाहीत. लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना उस्मानाबाद मतदारसंघातून सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांना भाजपकडून उमेदवारी मिळणार, अशी चर्चा सुरू झाली होती. परदेशी यांनी तयारीही सुरू केली होती, मात्र त्यांचे नाव मागे पडले. महायुतीचे संख्याबळ 230 आहे, मग मोदींसारखा प्रयोग करण्याची संधी फडणवीस आता नाही तर कधी घेणार आहेत?

... तर नकारात्मक भावना कमी होईल

पूर्णवेळ राजकारण करणाऱ्यांना डावलून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना संधी द्यावी का, असा प्रश्नही उपस्थित होतोच. मात्र गेली तीन महिने राज्यात सुरू असलेला गोंधळ, उन्माद पाहता मोदी यांनी योग्यच निर्णय घेतला, असे म्हणण्यास वाव आहे. राजकारण, राजकीय नेत्यांविषयी आपल्याकडे फारसे चांगले बोलले जात नाही. आता तर कुणीही चांगले बोलत नाही, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सेवानिवृत्त, लोकाभिमुख, हुशार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिल्यास राजकारणाबद्दल समाजात निर्माण झालेली नकारात्मक भावना काही प्रमाणात तरी दूर करता येणे शक्य आहे.