कृषी विधेयकामुळे आता एकीकडे शेतकऱ्याच्या मालाचा काटा आणि दुसरीकडे नाेटा..

मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचेउत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्य़ा आहेत. नवीन कायदेही त्याचा एक भाग आहे. पण काँग्रेसकडून शेतकऱ्यांमध्येगैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.पंतप्रधान, कृषीमंत्री तसेच न्याय व्यवस्थेवरही त्यांचा विश्वास नाही. त्यामुळे लोकांचा तरी त्यांच्यावर कसा विश्वास बसेल असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.
minister raovsaheb danve press conference news latur
minister raovsaheb danve press conference news latur

लातूर ः केंद्र शासनाने शेती विषयक सुधारणा विधेयके मंजूर केली आहेत. त्यायामुळे पुढे आता एका बाजुला काटा अन दुसऱ्या बाजूला नोटा, असे सरकारचे धोरण आहे. या कायद्यामुळे बाजार समित्यातील दलालीची पद्धत बंद होवून शेतकऱ्यांना उर्जीत अवस्था प्राप्त होण्य़ास मदत होणार आहे. पण काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. या दोन्ही पक्षाचे बाजार समितीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या बाजार शुल्कावर लक्ष आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही असे राज्य सरकार सांगत असले तरी याचे त्यांना परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिला.

मोदी सरकारने मंजुर केलेल्या कृषी सुधारणा विधेयका संदर्भात माहिती देण्यासाठी भाजपकडून प्रत्येक जिल्ह्यात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले जात आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी लातूरात आज या विधेयकाबद्दलची माहिती दिली. विधेयकाला विरोध करणाऱ्या काॅंग्रेसवर देखील त्यांनी यावेळी टिका केली. दानवे म्हणाले, गेल्या दोन लोकसभेच्या निवडणुकीत सपाटून आपटल्यानंतर काळे तोंड झालेले काँग्रेस आता गोरे करता येते का? हे पाहत आहे. लोकांसमोर जाण्यासाठी त्यांच्याकडे दुसरा मुद्दाच नाही.

मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्य़ा आहेत. नवीन कायदेही त्याचा एक भाग आहे. पण काँग्रेसकडून शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. पंतप्रधान, कृषीमंत्री तसेच न्याय व्यवस्थेवरही त्यांचा विश्वास नाही. त्यामुळे लोकांचा तरी त्यांच्यावर कसा विश्वास बसेल असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

नवीन कायद्यामुळे बाजार समित्या रद्द होणार नाहीत. पण प्रचलित विक्रीची पद्धत बंद होईल. कोणत्याही व्यापाऱ्पाला शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करता येईल. यातून शेतमालाला चांगले भाव मिळतील, गुंतवणूकादर पुढे येतील. यावर सरकारचे नियंत्रण असणारच आहे. बाजार समित्यातील दलाली बंद होईल.  म्हणूनच बाजार समित्यांकडून मिळणाऱ्या शुल्कावरच काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्ष आहे. हे शुल्क वाटून घेण्यासाठी कायद्याला विरोध केला जात आहे. कायदा पाळावा लागेल अन्यथा त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असा इशाराही दानवे यांनी यावेळी दिला. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही. योग्य बाजूच मांडली गेली नाही. या समाजाला आरक्षण मिळावे ही भाजपची भूमिका असल्याचेही  दानवे म्हणाले.

Edited By : Jagdish Pansare

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com